‘जिओ टॅगिंग’ राबवण्यात ठाणे अग्रेसर!

देशातील पहिली पालिका; विकासकामांच्या सद्य:स्थितीची माहिती मिळणार
महानगरपालिकेच्या कामामध्ये पारदर्शकता यावी, कामाची पुनरावृत्ती टाळावी आणि सुरू असलेल्या कामाची स्थिती काय आहे, ते कोणत्या टप्प्यावर आहे याची अद्ययावत माहिती मिळावी यासाठी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी देशात सर्वप्रथम जिओ टॅगिंग यंत्रणा राबविण्याचा मान मिळवला आहे. ठाणे महापालिकेने मार्च महिन्यामध्ये ही यंत्रणा राबवण्यास सुरुवात केली असून त्याची कडक अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. तर याच पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ मंत्रालयानेही जिओ टॅगिंग यंत्रणा राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुढील काळात सगळ्याच शासकीय यंत्रणा जिओ टॅग यंत्रणा वापरण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत असून ठाणे महापालिका मात्र ही यंत्रणा राबवणारी पहिली महापालिका ठरली आहे.
ठाणे महापालिकेच्या वतीने शहरामध्ये दरवर्षी करोडो रुपयांची विकास कामे करण्यात येतात. या कामाचे योग्य मूल्यमापन व्हावे, कामामध्ये पारदर्शकता राहावी, कामाची काय प्रगती आहे, त्याच कामाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ामध्ये प्रत्येक कामाचे जिओ टॅगिंग करण्याचे आदेश दिले. शिवाय कामाचे टॅगिंग झाल्याशिवाय त्या कामाच्या बिलाचे पैसेही देऊ नये, असे आदेश काढले. त्यामुळे आर्थिक वर्षांचा शेवटचा महिना असतानाही त्याला प्रतिसाद मिळत महिनाभरामध्ये सुमारे २ हजार ७६८ प्रस्ताव आणि विविध कामांची जवळपास १० हजार छायाचित्रे जिओ टॅग यंत्रणेवर यशस्वी अपलोड करण्यात आली आहेत.
संकेतस्थळाशी संलग्न
आर्थिक वर्षांचा शेवटचा महिना असतानाही कुठलीही गडबड, गोंधळ या यंत्रणेमध्ये झाला नाही. विशेष म्हणजे ही जिओ टॅगिंग यंत्रणा महापालिकेच्या संकेतस्थळाशी संलग्न करण्यात आली असल्याने नागरिकांनाही महापालिकेच्या वतीने सुरू असलेल्या कामाची सद्य:स्थिती काय आहे याची माहिती तात्काळ मिळू शकणार आहे. त्याचबरोबर ही यंत्रणा पेमेंट सॉफ्टवेअरला जोडली असल्याने त्यामध्ये पारदर्शकताही आली आहे. एनपी इन्फोसर्व या कंपनीने अतिशय कमी वेळात ही प्रणाली (सॉफ्टवेअर) बनविले असून अशा पद्धतीचा उपक्रम राबविणारी ठाणे महानगरपालिका देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे, अशी माहिती ठाणे महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वतीने या यंत्रणेचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे पुढील काळात सगळीच शासकीय कार्यालये या यंत्रणेचा स्वीकार करणार आहेत. मात्र ठाणे महापालिकेने यामध्ये आघाडी घेतली असून त्याची अंमलबजावणीसुद्धा सुरू करण्यात आली आहे.