येऊरमध्ये ‘रात्रीस खेळ चाले’, बेकायदा टर्फच्या कारवाईबाबत महापालिकेची उदासिनता

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे मुंबईचे फुफ्फुस ओळखले जाते. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर परिक्षेत्रात आदिवासी पाडे आहेत. परंतु या भागात आदिवासींच्या जमीनीवर मुंबई आणि ठाणे शहरातील धनाड्यांनी बेकायदा हाॅटेल, ढाबे, बंगले बांधले आहेत. रात्री उशीरापर्यंत या हाॅटेलमध्ये होणाऱ्या जंगी पार्ट्यांमुळे येथील वन्यजीवांच्या अधिवासाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यानंतर स्थानिकांनी केलेल्या आंदोलनामुळे या पार्ट्यांवर काहीसा लगाम लागला होता. परंतु अनेकदा छुप्या पद्धतीने पार्ट्या सुरुच असतात. आता या भागात टर्फच्या नावाखाली व्यवसाय सुरु झाले आहेत.

येऊर गाव संपूर्णपणे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात येतो. हा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित असून येथे ध्वनी प्रदूषणाचे कडक नियम लागू आहेत. मात्र, टर्फ व्यवसायिक या नियमांची उघडपणे पायमल्ली करीत आहेत. मोठ्या आवाजात संगीत आणि प्रखर प्रकाशझोतात हे टर्फ सुरु आहेत.

या टर्फ बाबत २०२३ मध्ये पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहीत जोशी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी महापालिकेने सर्व टर्फ व्यवसायिकांना त्यांची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पंरतु टर्फ व्यवसायिकांनी महापालिकेस पुरेशी कागदपत्रे सादर केली नव्हती. हे टर्फ बेकायदेशीर असल्याचे सांगत महापालिकेने टर्फ बंद केल्याचा दावा केला होता.

याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी महापालिकेच्या दाव्याला आव्हान दिले असून, त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात टर्फ सुरु असल्याबाबत पुरावे सादर केले. तसेच, एकाच टर्फचे पाडकाम केले असून महापालिकेच्या असमतोल अमलबाजवणी विषयी जोशी यांनी संशय व्यक्त केला. दरम्यान, यानंतर न्यायालयाने महापालिकेस दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत अशी माहिती जोशी यांनी दिली.

गरिबांची घरे तोडण्यात तत्परता दाखवणारे प्रशासन, श्रीमंतांच्या संपूर्णतः अनधिकृत टर्फवर कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळ करत वेळ काढत आहे. महापालिकेने केलेल्या दाव्यानुसार हे अनधिकृत टर्फ ऑक्टोबर २०२३ सालीच बंद केलेले आहेत. परंतु दुसऱ्याच दिवसापासून हे टर्फ अव्याहतपणे सुरू झाल्याचे पुरावे आम्ही न्यायालयाला दिलेले आहेत. महापालिकेच्या दुटप्पी धोरणामुळे महापालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. येऊरमधील श्रीमंतांची अनधिकृत बांधकामे वाचविण्यासाठी महापालिका अधिकारी दिशाभूल करणारी माहिती प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयास करीत असतील तर या अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी लावण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे करू. – रोहित जोशी, याचिकाकर्ते.

याबाबत ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त शंकर पाटोले यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.