ठाणे – जिल्ह्यातील कचरा वेचक कुटुंबियांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा महिला बालविकास विभागाच्या माध्यमातून मे २०२४ मध्ये एका महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली होती. यासाठी केंद्रीय स्तरावर बैठका देखील आयोजित करण्यात आल्या होत्या. तर जिल्हा प्रशासनाकडून मोठा गाजावाजा करून जिल्ह्यातील कचराभूमींचे सर्वेक्षण करून दीड हजारांहून अधिक कचरा वेचक कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र आता याला मोठा कालावधी उलटून गेला असून जिल्हा महिला बालविकास विभागाच्या इतर प्रकल्पांप्रमाणेच हा प्रकल्प देखील केवळ कागदोपत्रीच राहिला. तर नोंदणी करण्यात आलेले कुटुंब अजूनही पुनर्वसनाच्या दीर्घ प्रतीक्षेत आहेत.
जिल्हा महिला विकास विभागाने ठाणे जिल्ह्यातील कचरा वेचक कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मे २०२४ मध्ये महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. या प्रकल्पा अंतर्गत कुटुंबीयांना कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातून रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार होता. तर त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येणार होत्या. यासाठी जिल्ह्यातील सहा महानगरपालिकेच्या कचरा भूर्मीचे सर्वेक्षण करून १,६१७कचरावेचक कुटुंबीयांची, तर २हजार कचरा वेचक बालकांची नोंद करण्यात आली होती.
या प्रकल्पाच्या आखणीबाबत २८ मे २०२४ रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रयंक कागजू यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाचीबैठक पार पडली होती. यावेळी हा प्रकल्प योग्य पद्धतीने पूर्णत्वास नेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्नशील राहण्याच्या सूचना यावेळी कागजू यांनी दिल्या. दोन वर्षापूर्वी हा प्रकल्प मुंबईत सुरू करण्याचा मानस राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोगाचा होता. परंतु, काही कारणास्तव हा प्रकल्प पूर्णत्वाला जाऊ शकला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प भोपाळ येथे सुरू करण्यात आला. याच धर्तीवर राज्यातील पहिला प्रकल्प आता ठाणे जिल्ह्यात लवकरच उभा राहणार असल्याची माहिती तत्कालीन जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्यांनी दिली होती. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून एक सर्वेक्षण देखील राबविण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षण अंतर्गत १ हजार ६१७ कुटुंबे, तर दोन हजार कचरावेचक मुले आढळून आली होती.
जिल्हा महिला बालविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पाबाबत अद्याप कोणताही आराखडा तयार झालेला नाही. यासाठी लागणारा निधी, जागा, मनुष्यबळ याबाबत ही मोहीम राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत माहिती देण्यात आलेली नाही. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून यासाठी कुठलीही पाऊले उचलली गेली नसल्याने हा प्रकल्प ही फिरती शाळा, बेघर मुलांसाठी रात्र निवारा केंद्र, काथ्या निर्मिती उद्योग यांसारख्या विविध प्रकल्पांसारखाच केवळकागदोपत्रीच राहिला असल्याचे उघड झाले आहे.
पुनर्वसन प्रकल्प नेमका काय ?
जिल्हा महिला बाल विकास विभाग, प्रवास फाऊंडेशन आणि समतोल संस्था मिळून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या कचराभूमीवर इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन तज्ज्ञ सत्येंद्र शहा आणि पुनर्वापर तज्ज्ञ शशिकांत जोशी यांच्या साह्याने पुनर्वापर केंद्र तयार करण्यात येणार होते. कचरावेचक कुटुंबांचे फेडरेशन तयार करून त्यामार्फत कचऱ्यात येणारे प्लास्टिक आणि इतर पुनर्वापरास येणारे भाग याची विक्री फेडरेशनमार्फत पुनर्वापर प्रकल्पाला देणे व त्यातून येणाऱ्या नफ्याचे समसमान वाटप सर्व फेडरेशनच्या सदस्यांना करणे, असे नियोजन होते. सुरुवातीला ज्या ठिकाणी क्षेपणभूमीचे महानगरपालिका यांचे निवारे आहेत, या निवाऱ्यात पुनर्वापर केंद्र तयार करण्यात येणार होते. यासाठी भोपाळ येथील प्रकल्पाला अभ्यास भेट देण्यात येईल, असे ही स्पष्ट करण्यात आले होते. तर या कुटुंबांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपायोजना राबविण्यात येणार होत्या.
