करोना संकटामुळे विविध विभागांच्या उत्पन्न वसुलीवर झालेला परिमाण आणि त्यानंतर साडे तीन हजार कोटींच्या दायित्वाच्या भारामुळे ठाणे महापालिका आर्थिक संकटाचा सामना करीत असतानाच, मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या सातवा वेतन आयोगाचा भार पालिकेवर येत्या काही महिन्यात पडणार आहे. महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १२ ते १५ टक्यांनी वाढ होणार असल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक ११४ कोटी ७९ लाखांचा बोजा पडणार असून त्याचबरोबर या वेतनापोटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गेल्या सहा वर्षांतील वेतन फरकाची रक्कमही द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम शंभर ते दिडशे कोटींच्या आसपास असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या पालिकेवर सातवा वेतन आयोगाचा भार पडणार असल्याचे चित्र आहे. हेही वाचा >>>ठाणे: थकीत पाणी देयकांवरील ३८ कोटींच्या दंडात्मक रकमेचे उत्पन बुडणार सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार आणि अन्य पालिका पात्र अधिकारी आणि कर्मचाच्यांना सुधारित वेतनश्रेणीबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबई वगळून अन्य पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना ही वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने तीन वर्षांपूर्वी घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी ठाणे महापालिकेने केली नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत होता. या संबंधीचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर करताच त्यास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली होती. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला होता. त्यास राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने मान्यता दिल्याने पालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून या प्रस्तावाच्या अंतिम मंजुरीची प्रक्रीया पालिका स्तरावर सुरु आहे. येत्या काही महिन्यात हा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. या आयोगानुसार महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १२ ते १५ टक्यांनी वाढ होणार असून यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक ११४ कोटी ७९ लाखांचा बोजा पडणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. हेही वाचा >>>कल्याण-मुरबाड मार्गावरील म्हारळ-कांबा महामार्गाचे काम संथगतीने; धुळीमुळे प्रवासी, रहिवासी हैराण ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर सहा हजारांच्या आसपास अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर महिन्याकाठी ७५ कोटी रुपये खर्च होता. एकूण अर्थसंकल्पाच्या ३५ टक्के रक्कम वेतनावर खर्च होत आहे. राज्य शासनाकडून पालिकेला ७५ कोटी रुपये वस्तु व सेवा कराच्या अनुदानापोटी महिन्याला मिळतात. या रक्कमेतून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाते. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्यात वाढ होणार असून एकूण अर्थसंकल्पाच्या ४२ ते ४५ टक्के रक्कम वेतनावर खर्च होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, या वेतनापोटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गेल्या सहा वर्षांतील वेतन फरकाची रक्कमही द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम शंभर ते दिडशे कोटींच्या आसपास असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या पालिकेवर सातवा वेतन आयोगाचा भार पडणार असल्याचे चित्र आहे.
