नियम मोडल्याप्रकरणी आकारलेला प्रत्येकी लाखाचा दंड माफ गणेशोत्सवाच्या काळात विनापरवाना मंडपाची उभारणी करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे, मंडप तसेच रोषणाईसाठी नव्याकोऱ्या रस्त्यांवर खड्डे खोदणे तसेच नियमांची पायमल्ली करून नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपुढे ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी अक्षरश: मान तुकवली आहे. गेल्या वर्षी नियम मोडणाऱ्या मंडळांना महापालिकेने एक लाख रुपयांचा दंड आकारला होता. मात्र, महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या मुद्दय़ावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आक्रमक होताच सत्ताधारी शिवसेना-भाजपचा दबाव वाढू लागताच जयस्वाल यांनी दंडाची वसुली करण्यात येणार नाही, अशी भूमिका मंगळवारी सायंकाळी घेतली. तथापि या वर्षी विनापरवाना मंडप उभारल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा पोकळ दमही आयुक्तांनी या मंडळांना भरला आहे. उत्सवांची नगरी असे बिरुद मिरविणाऱ्या ठाणे शहरात सार्वजनिक उत्सवांमध्ये जागोजागी शासकीय नियम आणि कायद्याची पायमल्ली होताना दिसते. रस्ते अडवून दहीहंडी, गणेशोत्सव साजरा करत ठाणेकरांची अडवणूक करणाऱ्या उत्सव मंडळांच्या दादागिरीपुढे ठाणेकर अक्षरश: हतबल झाल्याचे चित्र आहे. उत्सवानिमित्त होणाऱ्या ध्वनिक्षेपकांच्या ढणढणाटाविरोधात उच्च न्यायालयाने कान उपटल्याने महापालिका आणि पोलीस यंत्रणांनी गेल्या काही वर्षांपासून आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या मंडळांविरोधात तोंडदेखले का होईना कारवाईचे हत्यार उगारले आहे. असे असले तरी उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश अजूनही जागोजागी पायदळी तुडविले जात असल्याचे चित्र ठाणे शहरात दिसून येते. जयस्वालांची सौम्य भूमिका मुख्यमंत्री दुष्काळ निवारण निधी हा स्वेच्छा निधी असून त्यामध्ये दंडाची रक्कम वसूल करून ती त्या निधीमध्ये जमा करणे सयुक्तिक होणार नाही, असी भूमिका जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी मांडल्याने दंडाच्या वसुलीची कार्यवाही रद्द करण्यात आली आहे, अशी सावध भूमिका महापालिका प्रशासनाने पत्रकारांशी बोलताना मांडली. गेल्या वर्षीच्या एक लाख रुपयांच्या दंडाबाबतीत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये गैरसमज निर्माण झाला होता, असा बचावत्मक पवित्राही प्रशासनाने घेतला आहे. गणेश मंडळांची मनमानी सुरूच दहीहंडी उत्सवानंतर साजऱ्या करण्यात येणाऱ्या गणेशोत्सवात ठाणे शहरातील प्रमुख रस्ते अडविले जातात. तसेच नवे कोरे रस्ते खोदून रोषणाई केली जाते. गेल्या वर्षी संजीव जयस्वाल यांनी नियम मोडणाऱ्या मंडळांची यादी तयार करण्याचे आदेश संबंधित विभागास दिले. त्यानुसार विनापरवानगी मंडप उभारणे, रस्ते खोदणाऱ्या मंडळांची एक मोठी यादी प्रशासनाने तयार केली. या मंडळांना जयस्वाल यांनी नोटिसाही बजाविल्या. मात्र, भाजप सरकारमधील एका वरिष्ठ नेत्याच्या दबावानंतर जयस्वाल यांनी पुढील कारवाई पुढे ढकलली. असे असले तरी गणेशोत्सवाच्या पाश्र्वभूमीवर गेल्या वर्षी नियम मोडणाऱ्या मंडळांविरोधात महापालिका प्रशासनाने एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. ठाण्यातील शांतताप्रिय नागरिकांनी जयस्वाल यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले. दंडाची रक्कम संबंधित गणेश मंडळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील मुख्यमंत्री दुष्काळ निवारण निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेशही त्या वेळी महापालिका आयुक्तांनी दिले होते. दरम्यानच्या काळात या मुद्दय़ाचे राजकारण करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दंड आकारला गेल्यास गणेशमूर्ती महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ आणून ठेवण्याची भूमिका मांडली होती. राज्यातील शिवसेना-भाजपचे सरकार एरवी हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर राजकारण करते आणि गणेश मंडळांना दंड आकारते, असा टोलाही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी लागविला होता. यामुळे शहरातील राजकारण तापू लागल्याने हा दंड रद्द केला जावा यासाठी जयस्वाल यांच्यावर युतीच्या नेत्यांचा दबाव वाढू लागला होता. या दबावापुढे मान तुकवीत त्यांनी मंडळांना आकारण्यात येणारा एक लाख रुपयांचा दंड या वर्षी वसूल केला जाणार नसल्याची घोषणा मंगळवारी केली.
