उल्हासनगरः बदलीनंतरही खुर्चीच्या मोहात अडकलेल्या काही अधिकाऱ्यांना प्रमुखांचे आशिर्वाद मिळाल्याने त्यांनी नव्याने नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना जागा दिली नसल्याची उल्हासनगर महापालिकेतील बाब लोकसत्ताने गेल्या महिन्यात उघडकीस आणली होती. अशाच प्रशासकीय घोळात पालिका शाळांच्या शिक्षकांचे जून महिन्याचे वेतन रखडल्याचा प्रकार आता समोर आला आहे. त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत असून अनेकांचे बँकाचे हफ्ते, शालेय खर्च आणि दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी कसरत करावी लागते आहे. लेखाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरी अभावी वेतन रखडल्याची माहिती पालिकेतील सुत्रांनी दिली आहे.
राज्य सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात राज्यात प्रथम येत उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांनी वाहवाह मिळवली होती. मात्र शहरातील रस्ते, कचरा आणि प्रशासकीय घोळाचा शहरातील नागरिकांना मोठा फटका बसतो आहे. काही दिवसांपूर्वी पालिकेतील मुख्य लेखाधिकारी आणि लेखा परिक्षक पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याने त्यांच्या जागेवर नव्याने अधिकाऱ्यांनी नेमणूक झाली होती. पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने जुन्याच अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले होते. तर नव्या अधिकाऱ्यांना प्रतिक्षेत ठेवले होते. अखेर प्रशासकीय लवादात लढाई देत अधिकाऱ्यांनी आपल्या जागा मिळवल्या. मात्र या दिरंगाईचा फटका आता उल्हासनगर महापालिकेच्या शाळेतील शिक्षकांना बसल्याची कुजबूज पालिकेत रंगली आहे.
उल्हासनगरच्या पालिका शाळेतील सुमारे १३१ शिक्षकांचे जून महिन्याचे वेतन रखडले आहे. वेतन न मिळाल्याने दैनंदिन खर्चासह कर्जाचे हफ्ते फेडण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते आहे. एकीकडे नव्याने शैक्षणिक वर्ष सुरू झालेले असताना त्याकडे लक्ष द्यायचे की आर्थिक गणित जुळवत बसायचे असा प्रश्न या शिक्षकांपुढे आहे. वेतन दिरंगाईला पालिकेचा लाल फितीचा कारभार जबाबदारी असल्याचा आरोप आता पालिका वर्तुळात होतो आहे. नव्या मुख्य लेखाधिकाऱ्यांना प्रभार दिला असता तरी कारभार जुन्या अधिकाऱ्यांकडून सुरू असल्याची माहिती मिळते आहे. त्यांच्या स्वाक्षरी बदलाची प्रक्रियाही रखडली आहे आहे. प्रभारी प्रशासन अधिकाऱ्यांची अनुपस्थितीही यासाठी कारणीभूत असल्याची बाब शिक्षकांनी उघडकीस आणली आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा आणि स्वाक्षरीचा विषय असला तरी अशा बाबींमध्ये कामाचा प्रभार दुसऱ्या अधिकाऱ्यांकडे दिला जातो. या प्रकारात असे काही होताना दिसत नाही. त्यामुळे हा गोंधळ लवकर संपवावा अशी मागणी शिक्षकांकडून केली जाते आहे. असाच घोळ सुरू राहिल्यास शिक्षकांना जुलै महिन्याच्या वेतनासाठीही प्रतिक्षा करावी लागेली अशी भीती वाटते आहे.