वसई, विरारच्या वाहतुकीला वेग देणाऱ्या प्रकल्पाला लवकरच मंजुरी वसई, विरार, नालासोपारा आणि नायगाव या चार शहरांसह २२ गावांना एकत्र जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी रिंगरूट प्रकल्पाच्या मंजुरीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. सुमारे २६०० कोटी रुपये खर्चून मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. हा रिंगरूट प्रत्यक्षात अवतरल्यास वसई, विरार शहरांतील वाहतुकीचा प्रश्न सुटणार असून एकाच रस्त्याने या पट्टय़ातील कोणत्याही परिसरात जाणे सहज शक्य होणार आहे. वसई-विरार महापालिकेत वसई, विरार, नालासोपारा आणि नायगाव ही चार शहरे येतात. या शहरांचीे लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत असून नागरिकीकरण होत आहे. दळणवळणासाठी रस्ते अपुरे पडत असून नियोजनाअभावीे गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. यासाठी चारही शहरांना एकत्र जोडणारा रिंगरूट प्रकल्पाचीे संकल्पना वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने मांडलीे आहे. नारिंगी ते नायगाव दरम्यान रेल्वेला समांतर असा हा रस्ता असणार आहे. त्याचीे लांबीे ३८ किलोमीटर आणि रूंदी ४० मीेटर असेल. त्यामुळे वसई-विरारमध्ये कुठेही एकाच रस्त्याने प्रवास करता येणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलीे आहे. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून हा रिंगरूट प्रकल्प तयार केला जाणार असून त्याचा खर्च २ हजार ६०० कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्यात आला असून सर्वेक्षण पूर्ण झालेले आहे. या मार्गात अनेक खाजगीे आणि शासकीय जमिनी आहेत. त्यांच्या भूसंपादनाचे काम सुरू असल्याचीे माहितीे पालिकेने दिलीे. एमएमआरडीएने आपला अंतिम अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविल्याचे पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या रिंगरूट प्रकल्पामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कुठल्याही रस्त्यांना बाधा पोहोचवलीे जाणार नाही, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. रस्त्याचीे रुंदी वाढविणार रिंगरूट प्रकल्प हा वसई-विरार शहराताल महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. अनेक वर्ष या योजनेवर काम सुरू होते, अशीे माहितीे पालिकेचे कार्यकारी अभियंता सुरेश लाड यांनी दिलीे. आता या प्रकल्पाच्या मंजुरीचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच त्याचीे सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रस्तावित आराखडय़ानुसार या रस्त्याचीे रुंदी ४० मीटर आहे. परंतु भविष्याचा विचार करून त्याचीे रूंदी वाढवून ६० मीटर करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आहे. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च जरी वाढणार असला तरी तो लांबणीवर पडणार नाही असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
