पाणीप्रश्न ‘जैसे थे’

ठाणे जिल्ह्य़ाचे झपाटय़ाने होणारे नागरीकरण लक्षात घेता येथील शहरांना पाणीपुरवठा करू शकेल यासाठी आणखी एका धरणाच्या उभारणीची गरज गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने व्यक्त होत आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने असे धरण उभारणीसाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले होते. या आघाडीवर अजूनही काही झालेले नाही. जिल्ह्य़ातील पाणीपुरवठय़ाचा महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या बारवी धरणाची उंची वाढवून राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला असला तरी जिल्ह्य़ाचे नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता अधिक ठोस नियोजनाची गरज व्यक्त होत आहे.

ठाणे जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात बारवी, भातसा तसेच अन्य धरणे आहेत. त्यापैकी एकही धरण जिल्ह्य़ातील महापालिकांच्या मालकीचे नाही. त्यामुळे या धरणांमधून पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्रोतांवर स्थानिक महापालिकांना अवलंबून राहावे लागते. नवी मुंबई महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी धाडस करत खोपोली तालुक्यातील मोरबे धरण विकत घेत पाणीपुरवठय़ाच्या आघाडीवर स्वतला स्वयंपूर्ण बनविले. ठाणे जिल्ह्य़ातील बहुतांश महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा खंक बनल्या आहेत. ठाणे महापालिका ही इतरांच्या तुलनेत बरी आर्थिक अवस्था असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्यामुळे या महापालिकेने नव्या धरण उभारणीसाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आली आहे. मात्र घोडबंदर तसेच इतर भागात बिल्डरांच्या नव्या वसाहतींना एकामागोमाग एक परवानग्या देण्यात व्यग्र असलेल्या महापालिकेला पाणीपुरवठय़ाच्या स्रोतासाठी दूरगामी नियोजनात रस नाही असे चित्र आहे.

 धरणे तुडुंब तरीही पाणीकपात

पावसाळ्यात सर्वच धरणे तुडुंब भरतात. परंतु वाढत्या लोकसंख्येमुळे धरणातील पाणीसाठा पुढील वर्षी जून महिन्यापर्यंत पुरत नसल्याचे चित्र आहे. या धरणातील पाणीसाठा जून महिन्यापर्यंत पुरविण्यासाठी पाणीकपात लागू करण्यात येते. जानेवारी महिन्यापासूनच ही कपात लागू होत असल्यामुळे महापालिकांच्या पाणीपुरवठय़ाचे वेळापत्रक कोलमडते. यामुळे नागरिकांना पाणीटंचाईचा समाना करावा लागतो. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून कागदावर असलेले शाई धरण उभारणीची मागणी होत होती. ठाणे महापालिकेसाठी राज्य शासनाने २००५ मध्ये शाई धरण उभारण्यास मान्यता दिली होती. हा प्रकल्प एमएमआरडीएमार्फत उभारला जाणार होता. या प्रकल्पास आवश्यक गती मिळत नसल्याने पालिकेने धरणाच्या उभारणीसाठी पुढाकार घेतला होता. महापालिका स्वत: किंवा इतर महापालिकांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविणार होती आणि त्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.  एकूण खर्चाचा अंदाज आल्यावर पुढील नियोजन करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले होते. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही हा प्रकल्प अजूनही कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.

कागदावर असलेले प्रकल्प.

शहापूर आणि मुरबाडच्या वेशीवर शाई धरण उभारणीस राज्य शासनाने २००५ मध्येच मान्यता दिली आहे. ठाणे महापालिकेसाठी हे धरण उभारले जाणार आहे. मात्र, त्यामध्ये भिवंडी, कल्याण-डोंविबली, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर या महापालिकांनाही या प्रकल्पात सहभागी होण्याचे आवाहन ठाणे महापालिकेने केले होते. पाच वर्षांपूर्वी शिवसेनेने हे धरण उभारणीची घोषणा केली होती. मात्र, पाच वर्षे संपली तरी हे धरण कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.

मलंगगड खोऱ्यातील कुशीवली धरण पूर्ण केले तर २७ गावांची पाण्याची गरज भागू शकते. मात्र, २५ वर्षांपासून राजकीय, प्रशासकीय इच्छाशक्तीमुळे हे धरण रखडले आहे.

अंबरनाथ शहराला स्वत:च्या मालकीचे असे भोज धरण आहे. तर उल्हास नदीवर असलेले बॅरेज बंधारा हा बदलापूर शहराच्या पाणीपुरवठय़ाचा मुख्य स्रोत आहे. दहिवली ग्रामपंचायत क्षेत्रातील भोज धरणातून बदलापूर शहराला पाणीपुरवठा अपेक्षित आहे. मात्र गाळ काढला नसल्याने स्थानिकांनी पाणी उचल करण्यास आणि पाणीपुरवठय़ाच्या जलवाहिन्या टाकण्यात विरोध केला आहे.

अंबरनाथ तालुक्यातील कुशिवली येथे धरणाचा प्रस्ताव होता. मात्र त्यावर ठोस काहीही होऊ  शकले नाही. दुसरीकडे बदलापूरपासून जवळच चिंचवली येथेही छोटे धरण प्रस्तावित होते. मात्र त्यावरही काही होऊ  शकलेले नाही.