हिंदी भाषा मोठय़ा प्रमाणात बोलली जात असल्याने तीच देश एकसंध ठेवू शकते, असे वक्तव्य करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘एक देश, एक भाषा’ असा संकेत दिल्याने वाद उफाळला आहे. हिंदी दिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात बोलताना शाह यांनी केलेल्या वक्तव्याचा विविध स्तरांमधून विरोध केला जात आहे. भाजपाचेच कर्नाटकमधील मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा, कर्नाटकचेच माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, कमल हसन, तमिळनाडूतील डीएमके पक्षाचे नेते एम. के. स्टॅलीन, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनीही या वक्तव्याचा विरोध केला आहे. एकीकडे भाजपाच्या येडियुरप्पा यांनीच भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्यावरुन भाजपाचे अध्यक्ष असणाऱ्या शाह यांचा विरोध केला असतानाच महाराष्ट्रातील भाजपाच्या कोणत्याही नेत्याने या वक्तव्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही. कान्नड भाषेसाठी येडियुरप्पा यांनी उघडपणे भूमिका घेतली असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठीसाठी अशी भूमिका घेणार का असा सवाल आता महाराष्ट्रातील नेटकरी विचारताना दिसत आहे.

‘प्रत्येकाने आपल्या मातृभाषेचा वापर केला पाहिजे, पण त्याचबरोबर देशाच्या विविध भागांमध्ये हिंदीचाही प्रसार झाला पाहिजे. देशात अनेक भाषा आहेत, त्यांचे वेगळे महत्त्व आहे. पण संपूर्ण देशाची भाषा एक असली पाहिजे. तीच जगात देशाची ओळख बनू शकते. देशाला एकसंध ठेवणारी भाषा कोणती असेल तर ती हिंदी आहे. त्यामुळे लोकांनी मातृभाषेबरोबरच हिंदीचा वापर करून बापू आणि सरदार (गांधी व वल्लभभाई) यांचे ‘एक भाषा’ हे स्वप्न साकार करावे,’ असे ट्विट शाह यांनी केले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना ‘देशात सर्व भाषा एकसमान आहेत. कर्नाटकमध्ये कन्नड ही प्रमुख भाषा आहे. आम्ही कधीच कन्नड भाषेसंदर्भात तडजोड करणार नाही. कन्नड भाषा आणि संस्कृतीला चालना देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत,’ असे येडियुरप्पा यांनी म्हटले आहे.

केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांनीही ट्विट करुन शाह यांच्या भूमिकेचा विरोध केला आहे. ‘हिंदीमुळे देश एकत्र आला आहे असे म्हणणे विचित्र आहे. हिंदी ही बहुतांश भारतीयांची मातृभाषा नाही. अशाप्रकारे त्यांच्या हिंदी लादणे म्हणजे गुलामगीरी लादण्यासारखे आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेले हे वक्तव्य म्हणजे हिंदी मातृभाषा नसलेल्यांविरुद्ध पुकारलेले युद्धच आहे,’ असं विजयन यांनी ट्विटवर म्हटले आहे.

एकीकडे असे असताना महाराष्ट्रातील एकाही भाजपाच्या एकाही नेत्याने शाह यांच्या भूमिकेचा विरोध केला नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस हे केरळ आणि स्वपक्षीय कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री असणाऱ्या येडियुरप्पाप्रमाणे भूमिका कधी घेणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. भाषिक आस्मितेवरुन कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडूमधील नेते पुढे सरसावले असताना फडणवीस मराठीसाठी कधी पुढे येणार असा सवाल नेटकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. फेसबुकवरील अनेक मराठी पेजेसवरुन यासंदर्भात पोस्ट शेअर करण्यात आल्या आहेत. ‘मराठी बोला चळवळ’ या पेजवरुनही अशीच एक पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. येडियुरप्पा आणि विजयन यांच्या ट्विटचे स्क्रीनशॉर्ट शेअर करुन, ‘अशी भूमिका आमच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री घेऊ शकतील का? किंवा त्यांनी अजून पर्यंत का घेतली नाही? कर्नाटकात जसं कानडी महत्त्वाची तशी महाराष्ट्रात मराठी नाही का?’ असा सवाल उपस्थित केला आहे.

काय म्हणाले होते शाह

शाह यांनी हिंदी दिनाच्या कार्यक्रमातही हिंदीच्या वापराबाबत मते मांडली. हिंदी भाषा प्रत्येकापर्यंत पोहोचली पाहिजे. पुढील वर्षी देशाच्या विविध भागांत हिंदी दिनाचे कार्यक्रम केले जातील. आई-वडिलांनी मुलांशी मातृभाषेत बोलावे आणि हिंदीचाही वापर करावा. २०२४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत हिंदीची स्थिती खूप सुधारलेली असेल, असे शाह म्हणाले.

लोकशाहीत सरकारी कामकाजाची भाषा लोकांना समजणारी असावी, असे राममनोहर लोहिया यांचे मत होते. गृह मंत्रालयाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर दहा दिवसांत आपण हिंदी भाषेचा पुरस्कार केला. त्यानंतर एकही फाईल हिंदी नोंदीशिवाय आली नाही. साठ टक्के फाईलवरच्या नोंदी आता हिंदीतच असतात. नव्या पिढीने भाषेचा वापर केला तरच ती टिकू शकते. अनेक भाषा आणि बोलीभाषा हेच आपले सामथ्र्य आहे. त्याचा अभिमानच वाटतो, असे प्रतिपादन शाह यांनी केले. परदेशी भाषांनी मूळ भारतीय भाषांवर अतिक्रमण करता कामा नये. हिंदी माध्यमातील मुलाला ४० मिनिटे हिंदीतून बोलायला सांगितले तर तो बोलू शकत नाही, कारण इंग्रजीचा प्रभाव मोठा आहे. इंग्रजीच्या मदतीशिवाय आपण हिंदी बोलू शकत नाही. ईशान्येकडील मुलांना हिंदी लिहिण्यावाचण्यास शिकवण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या आठवडय़ात गुवाहाटी येथे असताना खासगी शिक्षक नेमून मुलांना हिंदी शिकवण्यात येत असल्याचे समजले. आता सरकारच या मुलांना हिंदी शिकवण्याची व्यवस्था करील, असेही शाह यांनी स्पष्ट केले. वाजपेयी, स्वराज यांची हिंदी भाषणे : माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, माजी दिवंगत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत हिंदीतून भाषणे केली होती. स्वराज यांनी संयुक्त राष्ट्रांना हिंदीतून माहितीपत्रे काढण्यास सांगितले होते. त्या नेहमी हिंदीतून ट्वीट करीत असत. १९४९ मध्ये १४ सप्टेंबरला घटनासभेने हिंदीला अधिकृत भाषेचा दर्जा दिला होता. १९५३ मध्ये पहिला ‘हिंदी दिवस’ पाळण्यात आला, अशी माहिती त्यांनी दिली.