घरांच्या मागणीला ओढ लागली असल्यानं कातावलेल्या बिल्डर लॉबीचं नव्या प्रस्तावित नियमांमुळं चांगलंच धाबं दणाणलं आहे. चार मजल्यापेक्षा जास्त उंचीच्या प्रत्येक इमारतीला प्रत्येक मजल्यावर आत्महत्या प्रतिबंधक जाळी बसवण्याची सक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार असल्याची खास माहिती मंत्रालयामध्ये उठबस असणाऱ्या एका बड्या बिल्डरला मिळाल्याचं वृत्त आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार हागणदारीमुक्त राज्याप्रमाणेच आत्महत्यामुक्त राज्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र अग्रस्थानी आणण्याचा विडा मुख्यमंत्र्यांनी उचलला असल्याचं समजतं. महाराष्ट्राला आत्महत्या काही नवीन नाहीत. दरवर्षी दोन ते तीन हजार शेतकरी महाराष्ट्रात आत्महत्या करतात. त्याखेरीज आजारपणाला कंटाळलेले, प्रेमप्रकरणात फसलेले, एकूणच आयुष्याला कंटाळलेले, दिवाळखोर झालेले, नवऱ्यानं किंवा बायकोनं नाडलेले असे विविध प्रकारातले लोक वरून बोलावणं यायच्या आधीच इहलोकाचा निरोप घेतात. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार 2015 मध्ये आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये भारतात 16,970 आत्महत्यांसह महाराष्ट्र आघाडीवर होता. सगळ्या आघाड्यांवर आघाडीवर राहण्याची आस घेतलेल्या फडणवीस सरकारला याबाबतीत आघाडीवर राहणं मात्र सोसेनासं झालंय आणि म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेत आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करण्याचा विडा उचलला आहे. आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या तर त्यांचं उत्पन्न वाढवायला हवं, कुणाच्या जाचाला कंटाळून होणाऱ्या आत्महत्या टाळायच्या तर कायदा व्यवस्था चोख हवी, पोलिस भावासारखे वाटायला हवेत, आजाराला कंटाळलेल्यांच्या आत्महत्या टाळायच्या तर प्रत्येकाची काळजी घेणारी आरोग्ययंत्रणा हवी आणि लैंगिक छळवणुकीमुळे झालेल्या आत्महत्या टाळायच्या तर शिक्षणात 'राम' नसला तरी एकवेळ चालेल पण 'हराम' शिरू न देणारी मूल्याधारीत शिक्षणव्यवस्था हवी. तर आता हे सगळं तर आहे कुवतीच्या बाहेर, त्यामुळे मग मुख्यमंत्र्यांनी दुसराच मार्ग निवडला असल्याचं समजतं. गुन्हेगारांना त्यांना पुन्हा गुन्हा करण्यापासून थोपवण्यासाठी तुरुंगात डांबतात, आणि त्यांना गुन्ह्याची संधीच दिली नाही. त्याप्रमाणेच आत्महत्याग्रस्तांना आत्महत्या करण्याजोग्या जागाच कमी करून जीव द्यायची संधीच द्यायची नाही असं हे धोरण आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आत्महत्या कशा केल्या जातात याचा बारकाईनं अभ्यास करून त्या रोखण्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक उपाय प्रस्तावित केले आहेत. खास सूत्रांच्या सांगण्यानुसार, त्यातले काही उपाय खालीलप्रमाणे: - चार माळ्यांच्या वरील प्रत्येक इमारतीला मंत्रालय मॉडेलप्रमाणे नायलॉनची जाळी बसवणं अनिवार्य करण्यात येणार आहे. ती बसेपर्यंत बांधकाम पूर्ण दाखलाच न देण्याची तरतूद. - पंधरा किलोपेक्षा जास्त वजन पंख्यावर पडल्यास तो पंखा छतामधून अलगद निखळून खाली येईल आणि आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्याचे पाय जमिनीला लागले की थांबेल असं तंत्रज्ञान वापरायचं बंधन असेल. हे तंत्रज्ञान वापरायचं नसेल तर सीलिंग फॅन न देता वॉल माउंटेड फॅन देण्याची बिल्डरांना सूचना करण्यात येणार आहे. - प्रत्येक रेल्वेस्थानकांवरून कमाल ताशी 5 किमी या गतीनं सगळ्या गाड्या जाव्यात अशी विनंती मुख्यमंत्री रेल्वे मंत्रालयाकडे करणार आहेत. जेणेकरून इतक्या रटाळ गाडीपुढे जीव देण्याचा विचारही कुणाच्या मनात येणार नाही. पुढील निवडणुका जिंकायच्या असतील तर हे करणं अत्यंत आवश्यक असल्याचं मुंबईकर रेल्वेमंत्री पियुश गोयलना वेगळं लिहून सांगितल्याचं समजतं. - महाराष्ट्रात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कीटकनाशकांत वा तत्सम जंतूनाशकांमध्ये विष इतकंच असावं की पाच लिटर प्यायलं तरी माणसाचा जीव जायला नको. हा निकष न पाळणाऱ्या सगळ्या कीटक व जंतू नाशकांवर बंदी घालण्याचा इशारा दिला आहे. पतंजलीच्या सहयोगानं नागपूरात गोमूत्रावर आधारीत मानवी जीवनास आरोग्यकारक कीटकनाशकं बनवण्याचं काम जोरात सुरू आहे त्यामुळे अन्य कंपन्यांनी काढता पाय घेतला तरी फिकिर नाही असं फडणवीस खासगीत बोलल्याचं समजतं. - इतकं करूनही एखाद्या व्यक्तिनं आत्महत्या यशस्वी करून दाखवण्याचा इरादा सिद्ध केला व त्यानं स्वत:हून पोलिसांना वर्दी दिली तर अशा व्यक्तिला तात्काळ पाच लाख रुपयांचं बक्षीस सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येईल व संबंधित आत्महत्येचा मार्ग कसा बंद करता येईल याचं संशोधन करण्यासाठी त्याचीच नेमणूक करण्यात येईल, अशीही तरतूद करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या कथित प्रस्तावाची माहिती मिळाल्यानंतर धास्तावलेल्या बिल्डरांनी वकिलांकडे धाव घेतली आहे. सरकारी नियमांना कंटाळून दोन चार बिल्डरांनी बांधकाम परवाना न मिळालेल्या इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केल्या तर सरकारच्या या प्रस्तावावर स्टे आणता येईल का, असा सवाल वकिलांना विचारण्यात येत असल्याचं समजतं.
