करोना संकटात पहिल्या दिवसापासून आरोग्य कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून लढत आहेत. करोनाविरोधातील या लढ्यात अनेक डॉक्टरांनाही आपला जीव गमवावा लागला आहे. करोना योद्धे म्हणून गौरवलं जात असलं तरी अनेक ठिकाणी रुग्ण तसंच रुग्णांच्या कुटुंबीयांकडून डॉक्टरांना मारहाण होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. दरम्यान याच मुद्द्यावरुन मुंबई हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला सुनावलं आहे. रुग्ण तसंच रुग्णांच्या कुटुंबीयांकडून डॉक्टरांवर हल्ले होत असून महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर दिसत नसल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. १३ मे रोजी हायकोर्टाने राज्य सरकारला डॉक्टर तसंच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसंबंधी विचारणा करत किती एफआयआर दाखल केले तसंच त्यांच्या सुरक्षेसाठी काय पावलं उचलली याची माहिती मागितली होती. यासंबंधी राज्य आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर खंडपीठाने हे मत नोंदवलं. राज्यभरात एकूण ४३६ गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली. मात्र त्यांची विस्तृत माहिती देऊ शकले नाहीत. खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरं प्रतिज्ञापत्रात नसल्याचं सांगितलं. "एका पानाचं प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं असून हे धक्कादायक आहे. यापुढे जोपर्यंत सरकारी वकिलांकडून तपासणी केली जात नाही तोपर्यंत आम्ही प्रतिज्ञापत्र स्वीकारणार नाही," असं कोर्टाने सांगितलं. "एकच शब्द आम्ही वापरु शकतो तो म्हणजे दुर्दैवी.राज्य सरकार आपल्या डॉक्टरांची सुरक्षा करण्याबाबत अजिबात गंभीर नाही. तरीही लोक डॉक्टरांनी आपलं सर्वस्व द्यावं अशी अपेक्षा करतात," अशा शब्दांत कोर्टाने नाराजी जाहीर केली. दरम्यान कोर्टाने यावेळी आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांना पुढील आठवड्यात नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. डॉक्टर तसंच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी याचिकाकर्त्याकडून सुचवलेल्या उपाययोजनांवरही राज्याने आपलं म्हणणं मांडावं असं कोर्टाने सांगितलं आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सामोरं जावं लागणाऱ्या हिंसाचाराला रोखण्यासाठी न्यायिक मध्यस्थीची मागणी करणारी याचिका डॉक्टर राजीव जोशी यांनी दाखल केली आहे. महाराष्ट्र सरकार डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. २७ मे रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
