राज्याचे दुसरे तरुण मुख्यमंत्री ठरलेले देवेंद्र फडणवीस हे सौम्य प्रकृतीचे तरीही आक्रमक असलेले राजकीय नेते. राज्याची आíथक स्थिती नाजूक असून अनेक आव्हाने त्यांच्यापुढे असल्याची पुरेपूर जाणीव त्यांना आहे. केवळ विरोधी पक्षातीलच नव्हे, तर पक्षातीलही हितशत्रूंना डोके वर काढण्याची संधी मिळू नये, यासाठी त्यांना कसब पणाला लावावे लागणार आहे. टोल व एलबीटी मुक्ती, कठीण आíथक परिस्थिती अशा प्रश्नांबरोबरच आधीच्या सरकारचा भ्रष्टाचार आणि गरकारभारामुळे विरोधकांवर कारवाईची दिलेली आश्वासने कशी पूर्ण करायची, याचा साधकबाधक निर्णय त्यांना घ्यावा लागणार आहे. या साऱ्या बाबींवर ‘लोकसत्ता-आयडिया एक्स्चेंज’ या तब्बल दोन तास रंगलेल्या कार्यक्रमात फडणवीस यांनी मनमोकळी, तरीही सावध उत्तरे दिली. त्याचा हा लेखाजोखा.तूट रोखण्यासाठी काही योजना बंद करणारसध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असून तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. तरीही कोणतीही आर्थिक तरतूद न करता राज्य सरकारने निवडणुकीआधी दोन महिने लोकप्रियतेसाठी काही योजना जाहीर केल्या. त्या बंद कराव्या लागणार आहेत, कारण त्या राबविण्यासाठी सुमारे ५२ हजार कोटी रुपये लागणार असून वित्तीय तूट २६ हजार कोटी रुपयांवर जाईल. आतापर्यंतची विक्रमी वित्तीय तूट आधीच्या निवडणुकीच्या वेळी म्हणजे २००९ मध्ये सर्वाधिक ९ हजार कोटी रुपये होती. सुरू झालेल्या योजना बंद करता येणार नाहीत; पण कोणतीही आर्थिक तरतूद नसलेल्या व सुरू न झालेल्या योजना बंद कराव्याच लागतील. कठोर उपाययोजना करून ही तूट चार हजार कोटी रुपयांपर्यंत रोखण्यात आम्ही यशस्वी होऊ, असे वाटते. सरकारच्या अन्य स्रोतांमधूनही उत्पन्न वाढविले जाईल. आर्थिक आव्हाने मोठी आहेत. निम्म्या मराठवाडय़ात दुष्काळी परिस्थिती आहे. विदर्भात मदत द्यावी लागेल. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आपण एक हजार कोटी रुपये देण्यासाठी खर्च केले, तर मदतीसाठी सात हजार कोटी खर्च केले. पायाभूत सुविधांपेक्षा मदतीसाठी अधिक निधी खर्च होतो आहे. मदत देणे हे आवश्यकच आहे; पण याचा नीट विचार करावा लागेल. साखर कारखाने सुरू करण्याचा आणि उसाच्या दराचाही प्रश्न आहे. ऊस दरनिश्चितीसाठी कारखाने, शेतकरी व कामगार यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या कायदेशीर समितीची तरतूद आहे. त्याद्वारे मार्ग काढला जाईल.*पोलीस महासंचालकांना पुरेसे अधिकार देणार*विश्वासदर्शक ठराव मंजूर होणार मुंबईला गतवैभव प्राप्त करून देणार*जैतापूर प्रकल्प पुढे *रेटणार, अणुऊर्जा हाच पर्याय*प्रकल्प परिसरातील *स्थानिकांचे प्रश्न सोडविणारछत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा सरदार पटेलांच्या पुतळ्यापेक्षाही उंच असेलशिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाच्या कामाला गती देणारपायाभूत क्षेत्रात काम करण्याची गरजरस्ते, वाहतूक, वीज, कृषी अशा प्रत्येक क्षेत्रातच अडचणी असून त्यात मोठय़ा प्रमाणावर काम करण्याची गरज आहे. सिंचन सुविधांअभावी कृषी क्षेत्रात कमी उत्पादन होत आहे. देशपातळीवरील सिंचनाची टक्केवारी ४४ टक्के असताना राज्यात केवळ १९ टक्के आहे. म्हणजे सुमारे ८० टक्केशेती कोरडवाहू आहे. त्यामुळे उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्राचा वापर केला पाहिजे.ठिबक सिंचनाचीही कास धरली पाहिजे. राज्यात कापसाची सरासरी उत्पादकता कमी असून अनेक राज्ये पुढे आहेत. उत्पादन खर्च व नफा गृहीत धरून किमान आधारभूत किंमत ठरविली जाते; पण महाराष्ट्रात सरासरी उत्पादन कमी असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचा फायदा कमी होतो व गुजरातमधील शेतकऱ्यांना अधिक होतो.त्यामुळे उत्पादकता वाढविण्यावर भर हवा. कृषी विकास दराचाही विचार करता मध्य प्रदेशचा १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असून गुजरातचा १० टक्के आहे. महाराष्ट्रात तो ४ टक्के आहे. त्यात वाढ झाली पाहिजे; पण सध्या तो तेवढा तरी कायम राहावा, असे आमचे प्रयत्न राहतील.कार्यक्षमता दाखवावीच लागेल देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर नवीन कार्यसंस्कृती अमलात आली आहे. ती लोकांनाही आवडली आहे. प्रशासनालाही काम करण्याची इच्छा आहे. याआधी त्यांच्यावर बंधने होती, प्रोत्साहन नव्हते. त्यामुळे का व कशासाठी करायचे, असा विचार प्रशासकीय अधिकारी करीत होते. आता आम्हीही येथे नवीन कार्यसंस्कृती सुरू केली आहे. मोदी सरकारमध्ये सुटी नाही. त्यामुळे केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी सुट्टीच्या दिवशी सर्व अधिकाऱ्यांना मुंबईत पाचारण करून आमच्याबरोबर बैठक घेतली व राज्यातील वीज प्रश्न सोडविण्यासाठी चर्चा केली. प्रत्येक जण किमान १२ ते १८ तास काम करीत असून टीमवर्क सुरू आहे. आता प्रत्येकालाच कार्यक्षमता दाखवावी लागणार आहे. हे मला आणि माझ्या सहकाऱ्यांच्याही लक्षात आले आहे. त्याखेरीज कोणताही पर्यायच नाही. जलदगतीने निर्णय घेतले जातील. निर्णयक्षमतेत कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. उपलब्ध साधनसामग्रीचे काही अडथळे येऊ शकतील.जवखेडा घटनेमुळे मी व्यथित व चिंतित असून या निर्घृण हत्येचा अजून तपास लागलेला नाही. पुरावे जमा करण्याची पद्धती, फोरेन्सिक विभाग कमकुवत आहे. त्यामुळे आरोपींना शिक्षा होण्याचा दर कमी आहे. दलित अत्याचार प्रकरणात तर केवळ एक टक्के आरोपींना शिक्षा होते. गुजरात किंवा हैदराबादच्या धर्तीवर आपल्याकडे फोरेन्सिक लॅब नाहीत. तपासयंत्रणा वेगळी करण्याचा प्रयत्न सरकार खचितच करणार आहे.आमचे सरकार अल्पसंख्याकांविरोधात नाही; पण आतापर्यंत त्यांचा वापर केवळ राजकारणासाठी झाला. कोणाचेही तुष्टीकरण नको, ही आमची भूमिका आहे. अल्पसंख्याक आयोगाला पूर्ण अधिकार दिले जातील. त्यांना सरकारचा सुविधा दिल्या जातील. ‘सब का साथ, सब का विकास’ ही आमची भूमिका असून प्रत्येक जाती-धर्माच्या लोकांना विकासाच्या मार्गावर पुढे न्यायचे आहे. कालमर्यादा घालणारखुली चौकशी किंवा खटला भरण्यासाठीची परवानगी विशिष्ट कालमर्यादेत मिळालीच पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. ती दिली न गेल्यास मिळाल्याचे मानून कार्यवाही करण्याची तरतूद करण्यासाठी पावले टाकली जातील.कृषिपंपांचे अनुदान लगेच बंद नाहीकृषिपंपांसाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपये आणि मोफत औषधांसाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये अनुदान द्यावे लागत असले तरी ते लगेच बंद केले जाणार नाही. उद्योगांना कमी वीजदर देण्यासाठी दरमहा सुमारे ७६० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते; पण त्यांना त्याचा फारसा लाभ होत नाही. अजूनही उद्योगासाठीचा विजेचा दर स्पर्धात्मक नाही. राज्यात ऊर्जेची स्थिती चिंताजनक आहे. केवळ दोन-तीन दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा वीजनिर्मिती केंद्रांकडे आहे. पुरवठा नीट केला तर ०.८० ते १.२० रुपयांचा फरक प्रति युनिट पडू शकतो, जे आता ७६० कोटी रुपये खर्चूनही होत नाही. कृषिपंपांचे अनुदान वाढणार आहे. तीन लाख पंपांना अजून जोडण्या द्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी वीजनिर्मितीचा खर्च करून वीजदर कमी करण्याचे प्रयत्न सरकार करणार आहे.वीज वितरणाचा खर्चही २.१२ रुपये प्रति युनिट असून तो एक रुपयापर्यंत आणावा लागेल. दीर्घकालीन करार केला तर आवश्यक तेवढी वीज वापरा आणि जेव्हा नको असेल तेव्हा ती विकता येईल, अशी सूचना केली आहे. कृषिपंपाच्या एका जोडणीसाठी दीड लाख रुपये लागतात, तर पाच एचपीचा सौरऊर्जेवर चालणारा कृषिपंप तीन लाख रुपयांना मिळतो. हे पंप शेतकऱ्यांना दिले गेले तर नवीन जोडणीचा दीड लाख रुपयांचा खर्च वाचेल आणि शेतकऱ्यांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानाचा भार कमी होईल. दुष्काळ निवारणासाठी ५० हजार कोटी हवेतकायमस्वरूपी दुष्काळ निवारणासाठी सरासरी प्रत्येक गावाला किमान दोन कोटी रुपये लागतात. राज्यातील २५ हजार गावांसाठी सुमारे ५० हजार कोटी रुपये लागतील. ही रक्कम खूप मोठी असून केंद्र सरकारच्या काही योजनांमधून निधी उभारण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. तसेच राज्य सरकारच्या विविध खात्यांच्या योजनांचा एकत्रित वापर करून दुष्काळ निवारणासाठी निधी वापरला जाईल. सध्या सरसकटपणे, कोणताही विचार न करता धरणे बांधली जात आहेत. सह्य़ाद्रीच्या पर्जन्यछायेतील परिसरातही धरणे बांधत आहोत आणि अन्य ठिकाणीही बांधत आहोत. सरसकट सगळी बंद करता येणार नाहीत आणि अर्धवट कामे पूर्ण करावीच लागतील. जे भूजल पुनर्भरणासाठी शेकडो वर्षे लागतील, अशा खोलीवरील भूजलाचा वापर आपण सुरू केला आहे; पण चेकडॅम, शिरपूर बंधारे याबरोबरच भूजल पातळी सुधारण्यासाठी पुनर्भरण योजनाही राबवाव्या लागतील. भौगोलिक परिस्थिती, वातावरण व जमिनीची स्थिती असेल त्यानुसार जलनियोजन केले तर दुष्काळातून मार्ग काढता येईल. ठोक तरतुदीचा अर्निबध वापरअर्थ खात्याकडून दरवर्षी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांच्या ठोक तरतुदी केल्या जातात आणि त्या अर्निबधपणे वापरल्या जातात. गेल्या वर्षी १० हजार कोटी रुपयांची ठोक तरतूद होती. जो रस्ता २० वर्षांच्या नियोजनातही नाही, अशा रस्त्यांचे कामही अशा तरतुदीतून केले जाते. एखाद्या आमदार किंवा राजकीय नेत्याला खूश करण्यासाठी त्या रस्त्याचे काम निविदा न काढताही दिले जाते. वित्तीय व्यवस्थापन ही चिंतेची बाब आहे. केंद्राच्या मानकानुसार वित्तीय तूट किंवा ढोबळमानाने वित्तीय शिस्त पाळली जाते; पण सूक्ष्म पातळीवर खर्चाचे योग्य व्यवस्थापन होत नाही. गुंतवणुकीचा परतावा मिळत नाही व हे गंभीर आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था संकटात असून तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राज्याच्या डोक्यावर आहे. त्यातून आता मार्ग काढावा लागेल. पर्यटनाकडे लक्ष देणारराज्यात पर्यटन क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले. त्याकडे लक्ष दिले तर अर्थव्यवस्थेला चालना तर मिळेलच आणि रोजगारनिर्मितीही होईल. परदेशी पर्यटकही भारतात येथील पायाभूत सुविधा पाहायला येत नाहीत, तर प्राचीन भारतीय संस्कृती पाहण्यासाठी येतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातही आपण त्यावर भर देणार आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचे जतन करून सुशोभीकरण केले तर देशी आणि परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करता येईल. त्यासाठी पायाभूत सुविधाही पुरवाव्या लागतील. विमानतळ आणि रेल्वे स्थानकापासून पर्यटनस्थळी किती वेळात पोचता येते, हेही महत्त्वाचे आहे. पर्यटन क्षेत्रासाठी आपण एक हजार कोटी रुपये खर्च करतो, पण ते कशावर व कुठे खर्च होतात, हे माहीत नाही. छत्तीसगढसारखे राज्य महाराष्ट्रात कार्यालये उघडून तेथील पर्यटनस्थळांची जाहिरात करते व पर्यटकांना तेथे घेऊन जाते. आपण मात्र अन्य राज्यात जाऊन तसे मार्केटिंग करू शकत नाही. टोलमुक्ती नाहीराज्य टोलमुक्त करण्याची घोषणा आम्ही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीआधी ती केली नाही. त्याची काही कारणे होती. टोलमुक्तीची योजना तयार करून मी तज्ज्ञांना दाखविली. त्यातून टोलमुक्ती होऊ शकेल; पण राज्याला विकास हवा आहे. दररोज रोखीत करोडो रुपये मिळतात. त्यामुळे कंपन्या किंवा उद्योजक स्वत:च रस्ते शोधून निविदा तयार करतात, त्याच्या अटी, शर्ती, सवलती स्वत:च तयार करतात. टोलरस्ते मोठय़ा प्रमाणावर झाले आहेत. अनेक ठिकाणी टोलचा भरुदड व कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारी अपमानास्पद वागणूक यामुळे लोकांना राग आहे. आधीच्या सरकारने काही टोल रद्द केले, मात्र त्याचे दायित्व पूर्ण केलेले नाही. कंत्राटदार न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे टोलधोरणाचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे. टोलचे धोरण संपूर्ण पारदर्शी असेल. आता ७५ टक्के उत्पन्न कंत्राटदाराला आणि २५ टक्के सरकारला मिळते. काही ठिकाणी ते ५०-५० टक्के आहे. एका प्रस्तावात ९० टक्के सरकारकडे व १० टक्के कंत्राटदाराला मिळते. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत अधिक वाटा येईल आणि दर कमी कसे करता येतील, याचा विचार केला जाईल.संघाचा हस्तक्षेप नाहीराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेहमीच प्रगतिशील विचारांचा राहिलेला आहे. त्यांची कोणतीही राजकीय भूमिका नाही आणि त्यांचा राजकीय बाबींमध्ये सहभाग नाही. ते मला सल्ला किंवा सूचना देत नाहीत आणि हस्तक्षेपही होणार नाही. मला संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे. संघविचारांनी प्रेरित असलेल्या विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या संघटना आहेत. त्यापैकी भारतीय मजदूर संघ ही देशातील सर्वात मोठी कायदेशीर मान्यताप्राप्त कामगार संघटना आहे. त्यांनी काही मुद्दय़ांवर कामगारांच्या प्रश्नी मंत्र्यांशी चर्चा केली तर त्यात गैर काही नाही. काही इतिहासकारही संघविचारांचे आहेत. केंद्रीय पातळीवरील पुस्तकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांवर केवळ एखाद्या परिच्छेदाचा उल्लेख आहे. शिवरायांचे कार्य मोठे असून इतिहासाच्या पुस्तकात आणखी काही मुद्दे समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न हे इतिहासकार करीत आहेत. त्यामुळे संघीकरण झाले किंवा संघ सरकार चालविते, असे समजणे चुकीचे आहे. सरकारी अनुदाने लाटली जातातकायम विनाअनुदानित संस्थांमधील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के, तर ओबीसी विद्यार्थ्यांचे ५० टक्के शुल्क सरकारकडून दिले जाते. पुण्यातील एका शिक्षण संस्थेला मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी तब्बल १०० कोटी रुपये मिळतात. सरकारचे अनुदान मिळविण्यासाठी शिक्षण शुल्क समितीकडून भरमसाट शुल्क वाढवून घ्यायचे. केवळ मागासवर्गीयांना प्रवेश देऊन अनुदान लाटायचे. परीक्षा दिली नाही तरी चालेल; पण प्रवेश घेण्याची विनंती या संस्था विद्यार्थ्यांना करतात. त्यामुळे बोगस विद्यार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीच अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. छगन भुजबळ यांच्या शिक्षण संस्थेच्या ८ कोटी रुपये अधिक आकारणी केल्याच्या प्रकरणात शिक्षण शुल्क समितीनेही आपण हतबल असल्याची कबुली दिली आहे. शुल्क ठरविण्याचे तब्बल १५०० प्रस्ताव दरवर्षी येतात. एक पार्टटाइम सीए आणि चार वाणिज्य पदवीधर एवढेच मनुष्यबळ असल्याने मागेल ते शुल्क मंजूर केले जाते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण शुल्क प्राधिकरण स्थापन करण्याचा कायदा केला जाईल. शिक्षणसम्राटांचे हित जोपासण्यासाठी तो आतापर्यंत करण्यात आलेला नव्हता.‘परवाना राज’ संपविणार! एमआयडीसीमध्ये उद्योग स्थापन करण्यासाठी ७६, तर अन्य भागांत स्थापन करण्यासाठी ६७ परवानग्या लागतात. त्या मिळविण्यासाठी अनेक वर्षे लागत असल्याने उद्योग उभारण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची विनंती त्यांच्याकडून केली जाते. या परवानग्या ७६ वरून १५ पर्यंत कमी कराव्यात आणि त्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यात यावा, असा आमचा प्रयत्न राहील. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या परवानग्या देणाऱ्या विभागांनी एकत्र येऊन एक खिडकी योजना राबविली पाहिजे. तसेच प्रत्येक परवानगीसाठी मंत्रालयात येण्याची गरज नसून एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना विभागीय स्तरावर अधिकार दिले जातील. अधिकारांचे केंद्रीकरण होणार नाही, यासाठी सरकारकडून पावले टाकली जातील.व्यक्तीपेक्षा धोरण महत्त्वाचे!बिल्डर किंवा बांधकाम क्षेत्रासाठी आधीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा फेरविचार केला जाईल. चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढविणे चुकीचे नाही, पण वैयक्तिक लाभाचा निर्णय घेण्याऐवजी धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर आमचा भर राहील. त्यामुळे सरसकटपणे सारे निर्णय रद्द केले जाणार नाहीत, नाही तर त्याविषयी उद्योगांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल. मात्र बेकायदेशीरपणे काही झाले असेल, तर त्याचा फेरविचार होईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मात्र दुरुस्ती करावी लागणार असून एकदा घर घेऊनही दुसरीकडे जाऊन पुन्हा घर घेतले जाते. कोणतेही निर्णय घेण्यासाठीच आधीचे सरकार घाबरत होते. मंत्रालयात सुई पडली तरी त्याचा आवाज इतरांपर्यंत जातो. त्यामुळे आरोप होण्याच्या भीतीने निर्णयच घेतले जात नव्हते; पण हितसंबंध नसतील आणि आरोप झाले, तर भीती कशाला बाळगावी? गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले, पण त्यात पुढे काहीही झाले नाही. त्याचा आता पुनर्विचार करावा लागेल. एकदा सातबाराचे डिजिटलायझेशन झाले की सरकारदरबारी रेकॉर्ड तयार होते. मग एका खात्याची माहिती दुसऱ्या खात्याने गरजेनुसार तपासावी. पुन्हा सातबारा सादर करण्याची सक्ती अर्जदारावर नसावी, अशी कार्यपद्धती तयार करण्यात येईल. व्यक्तीपेक्षा धोरण महत्त्वाचे आहे. कोणाचे काम आहे, हे पाहिले जाणार नाही. बिल्डरांचे कामही योग्य असेल तर त्यास नकार देण्याचे कारणच नाही. निर्णयप्रक्रिया पारदर्शी व धोरणात्मक असली पाहिजे. व्यक्ती न पाहता नियमावलीनुसार आपल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून मंत्र्यांकडून निर्णय घेण्यात येतील. नियमबाह्य़ काहीही होणार नाही. मंत्रिमंडळात घटकपक्षांचा समावेश झाला तरीही सर्वाचीच ही कार्यपद्धती राहील.*शब्दांकन: उमाकांत देशपांडे ल्लछाया: प्रशांत नाडकर ल्लया कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.
