एमपीएससी : न्यायव्यवस्था (भाग २)

यूपीएससी : सार्वजनिक खर्चावरील नियंत्रण (भाग २)
सार्वजनिक उपक्रम समिती (Public undertaking committee)
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आपण मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या स्वीकार केला. अनेक सार्वजनिक उपक्रमांत मोठी गुंतवणूक करण्यात आली. हे सार्वजनिक उपक्रम कोणत्याही मंत्रालय वा विभागाचा भाग नसल्याने त्यांना अधिक स्वायत्तता होती आणि ते संसदेला जबाबदार नव्हते. जनतेच्या पशातून उभारलेले हे उद्योग राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक असले तरी ज्या उद्देशाने या उपक्रमाची स्थापना करण्यात आली त्यासाठी या उपक्रमांवर शासनाचे  नियंत्रण आवश्यक होते. म्हणून या उद्देशाने सार्वजनिक उपक्रमांचे प्रशासन व आíथक व्यवहार यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रम समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीची स्थापना १ मे १९६४ पासून करण्यात आली.
रचना- या समितीमध्ये लोकसभेतील १५ व राज्यसभेतील ७ असे एकूण २२ सदस्य असतात. एकल संक्रमण मतदान पद्धतीने सभागृहातून समितीच्या सदस्यांची निवड केली जाते. यांचा कार्यकाल १ वर्षांचा असतो. लोकसभेतून निवडून गेलेल्या सदस्यांतून सभापती एकाची समितीच्या
अध्यक्षपदी नियुक्ती करतात.
कार्य- या समितीमार्फत संसद सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत येणाऱ्या उपक्रमांवर नियंत्रण ठेवते. सर्व उद्योगांचे हिशोब आíथक व्यवहार वार्षकि अहवाल आणि भारताच्या महालेखा परीक्षकांकडून आलेले अहवाल यांचा समिती सूक्ष्म पद्धतीने अभ्यास करून परीक्षणे नोंदविते. सभागृह व सभापतीने विशेष करून एखादा विषय, प्रकरण समितीकडे सोपविले तरी समिती तिची तपासणी व चिकित्सा करते, ही समिती संपूर्ण वर्षभर काम करते व वर्षांच्या शेवटी आपला अहवाल ती लोकसभेच्या सभापतींना सादर करते. मात्र या समितीला काही मर्यादा आहेत.
सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या मर्यादा – सार्वजनिक उपक्रमाच्या व्यापारिक कार्यापेक्षा वेगळ्या अशा शासनाच्या धोरणांची चौकशी समितीला करता येत नाही. २) एखाद्या विशिष्ट सार्वजनिक उपक्रमाच्या कार्याबाबत विशेष कायद्याद्वारे निर्माण केलेल्या यंत्रणेकडे एखादा विषय सोपवला असेल तर त्याची चौकशी करता येत नाही. ३) शासनाचे अधिकतम भागभांडवल असणाऱ्या कंपनींनाही या समितीच्या अधिकार क्षेत्राखाली आणता येत नाही.
भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग)
लोकशाही व्यवस्थेत कार्यकारी मंडळावर संसदेचे नियंत्रण असते. कार्यकारी संस्था तो पसा खर्च करत असते. त्यांनी केलेला खर्च संसदेच्या आदेशानुसार आहे की नाही, संसदेने दिलेल्या अनुदानांचा विनियोग जबाबदारीने होतो किंवा नाही हे तपासण्यासाठी संविधानकर्त्यांनी महालेखा परीक्षक हे पद निर्माण केले.
भारतीय संविधानाच्या कलम १४८ नुसार- भारताला एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक असेल आणि त्याची राष्ट्रपतींकडून आपल्या सही-शिक्क्यांनी ही आपल्या अधिकारपत्राद्वारे नियुक्त करण्यात येईल व त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या रीतीने व ज्या कारणास्तव पदावरून दूर करण्यात येते त्याच रीतीने व त्याच कारणास्तव पदावरून दूर करण्यात येईल. २) भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक म्हणून नियुक्त केलेली प्रत्येक व्यक्ती आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी घटनेतील अनुसूची तीनमध्ये दर्शविलेल्या नमुन्याप्रमाणे पद व गोपनीयतेची शपथ राष्ट्रपतींसमोर घेईल. ३) त्याचे वेतन, भत्ते, सेवाशर्ती, संसदेने निर्धारित केलेल्या कायद्यानुसार व अनुसूची दोनमध्ये तरतुदीनुसार निश्चित केले जाते, परंतु नियंत्रक व महालेखा परीक्षकाचे वेतन वा अनुपस्थिती रजेबाबतचे, निवृत्तिवेतनाबाबतचे, निवृत्तिवयाबाबतचे त्याचे हक्क यामध्ये त्याला व अहितकारक होईल असा बदल त्याच्या निवृत्तीनंतर करता येणार नाही. ४) नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, त्याची पदधारणा समाप्त झाल्यानंतर तो भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील किंवा कोणत्याही राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील अन्य कोणतेही पद धारण करण्यास पात्र असणार नाही. ५) नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाच्या कार्यालयात सेवेत असलेल्या व्यक्तींना किंवा त्यांच्या बाबतीत प्रदेय असलेले सर्व वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतन यांसह त्यांच्या कार्यालयाचा प्रशासकीय खर्च हा संचित निधीतून केला जाईल.
कलम १४९ मध्ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांची कर्तव्ये व अधिकार यांची माहिती देण्यात आली आहे. कलम १५० मधील तरतुदीत ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारा सुधारणा करण्यात आली आहे. या घटनादुरुस्तीनुसार नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपतींच्या सहमतीने अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. कलम १५१ नुसार महालेखा परीक्षक आपल्या हिशेबासंबंधी अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतील व राष्ट्रपतींमार्फत संसदेच्या दोन्ही सदनांत तो सादर केला जाईल. त्याचप्रमाणे महालेखापालाने केलेल्या संबंधित राज्याचा अहवाल तो संबंधित राज्याच्या राज्यपालांना सादर करील व राज्यपालांमार्फत संबंधित राज्यांच्या विधिमंडळात सादर केला जाईल, अशी घटनात्मक तरतूद महालेखा परीक्षकांसंबंधित आहे.
कॅगची स्वायत्तता
कॅगची स्वायत्तता भारतीय राज्यघटनेने पुढीलप्रमाणे अबाधित राखली आहे. २) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रमाणे राष्ट्रपती कॅगची नियुक्ती करतात. ३) कार्यकारी मंडळाच्या हस्तक्षेपापासून हे पद मुक्त राहण्यासाठी त्याची बडतर्फी केवळ गरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता या आधारावरच होऊ शकते. ४) राज्यघटनेतील कलम १२४ (४) नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या पद्धतीने बडतर्फ केले जाते तीच पद्धत कॅगसाठी वापरली जाते. ५) कॅगपदाचा किंवा त्याच्या कार्यालयाचा येणारा खर्च भारताच्या संचित निधीतून दिला जातो.