१९३५चा भारतविषयक कायदा : ब्रिटिश पार्लमेंटने संमत केलेल्या १९३५ च्या भारत सरकारविषयक कायद्यात भारतीय संघराज्याच्या निर्मितीची व प्रांतिक स्वायत्ततेची तरतूद करण्यात आलेली होती, परंतु भारतीय संस्थानिकांनी संघराज्यात सामील होण्यास नकार दिल्याने संघराज्याची योजना प्रत्यक्षात उतरू शकली नाही. त्यामुळे प्रांतिक स्वायत्तता हे या कायद्याचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ राहिले. १९३५च्या कायद्याची वैशिष्टय़े : * या कायद्याने हिंदुस्थानात ब्रिटिश इंडियाचे प्रांत आणि संस्थाने यांचे एक संघराज्य स्थापन करण्याची व्यवस्था केली होती. * राज्य कारभाराची केंद्रीय, प्रांतीय, संयुक्त किंवा समवर्ती अशी विभागणी करण्यात आली. * १९१९च्या कायद्याने प्रांतीय शासनात सुरू केलेली द्विदल शासन पद्धती १९३५च्या कायद्याने नष्ट करून ती केंद्रासाठी लागू केली. * १९३५च्या कायद्याने केंद्रासाठी द्विगृही विधिमंडळ स्थापन करण्याची व्यवस्था केली होती. उच्चगृहास संघीय राज्यसभा, कनिष्ठगृहाला संघीय विधानसभा असे म्हणतात. * १९३५च्या कायद्याने प्रांतातील द्विदल शासनपद्धती समाप्त करण्यात येऊन प्रांतांना स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. * १९३५च्या कायद्याने भारतासाठी संघराज्य न्यायालय व रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली. * ब्रह्मदेश भारतापासून वेगळा करण्यात आला. सिंध व ओरिसा हे नवे प्रांत निर्माण करण्यात आले. * हा कायदा हिंदुस्थानाच्या राजकीय व घटनात्मक चळवळीचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. * १९३५च्या कायद्याचे वर्णन पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी, ‘मजबूत ब्रेक असलेली, परंतु इंजिन नसलेली गाडी’ असे केले आहे. १९३७च्या निवडणुका : इ.स. १९३७च्या निवडणुकीत काँग्रेसला अभूतपूर्व यश मिळाले. देशातील ११ प्रांतांपकी संयुक्तप्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार व ओरिसा या पाच प्रांतांत पक्षाला निर्वविाद बहुमत मिळाले. मुंबई, बंगाल, आसाम व वायव्य सरहद्द प्रांत या चार प्रांतांत काँग्रेसला निर्वविाद बहुमत मिळू शकले नाही; पण कायदे मंडळातील सर्वात मोठा पक्ष हे स्थान त्याला प्राप्त झाले. पंजाब व सिंध या दोन प्रांतांत मात्र काँग्रेस अल्पमतात राहिली. सर्व प्रांतांत मिळून काँग्रेसने एकूण १,१६१ जागा लढवल्या. त्यापकी ७१६ जागा तिने जिंकल्या. भारतीय जनता काँग्रेसलाच आपला प्रतिनिधी मानते हे या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले. काँग्रेस मंत्रिमंडळाचे राजीनामे : १ सप्टेंबर १९३९ रोजी जर्मनीने पोलंडवर आक्रमण केले. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून ३ सप्टेंबर १९३९ रोजी इंग्लंडने जर्मनीविरुद्ध युद्ध पुकारले. अशा रीतीने युरोपात दुसरे जागतिक महायुद्ध सुरू झाले. ३ सप्टेंबर १९३९ रोजी भारताचा व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यानेही भारत इंग्लंडच्या बाजूने युद्धात उतरत असल्याची घोषणा केली. ही घोषणा करण्यापूर्वी त्याने भारतीय नेत्यांना विश्वासात घेतले नव्हते किंवा त्यांच्याशी कसलीही चर्चा केली नव्हती. त्यामुळे ऑक्टोबर १९३९मध्ये आठ प्रांतांतील काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले. क्रिप्स मिशन : * दुसऱ्या महायुद्धाचे पारडे जर्मनीच्या बाजूने झुकू लागल्याने इंग्लंड व मित्रराष्ट्रांची मोठी अडचण निर्माण झाली, अशा प्रसंगी काँग्रेसचे आणि भारतीय जनतेचे सहकार्य प्राप्त करण्यासाठी इंग्लंडच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांना भारतीय नेत्यांशी बोलणी करून तडजोड घडवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले. * सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स २२ मार्च १९४२ रोजी भारतात येऊन त्यांनी भारतातील निरनिराळ्या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली. या आधारावर त्यांनी योजना सादर केली, या योजनेलाच ‘क्रिप्स योजना’ असे म्हणतात.
