नवीन ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय स्थायी समितीकडेच वसई: शहरातील साफसफाई करणाऱ्या जुन्या ठेकेदारांचा सात वर्षांचा करार मध्येच मोडून नवीन ठेकेदार नेमण्याच्या पालिकेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास स्थगिती मिळाली आहे. नवीन ठेकेदाराची निविदा प्रक्रिया राबवता येईल, मात्र त्याला मंजुरी देण्याचे अधिकार स्थायी समितीकडे राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या ठेकेदारांना न्याय मिळाला आहे. पालिकेने जुन्या ठेकेदारांऐवजी नवीन ठेकेदार नियुक्तीची ६६१ कोटींची निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. त्याविरोधात ठेकेदारांनी न्यायालयात पालिकेला आव्हान दिले होते. वसई-विरार महापालिकेतील विविध कामे ठेकेदारांमार्फत केली जातात. त्यात प्रामुख्याने शहराची साफसफाई करणे, नालेसफाई करणे आदी प्रमुख कामांचा समावेश आहे. पालिकेच्या ९ प्रभागात दैनंदिन कचरा उचलणे, त्याचे वर्गीकरण करणे आणि तो कचराभूमीत नेण्याचे काम केले जाते. त्यासाठी २० वेगवेगळ्या ठेकेदारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या ठेकेदारांना वार्षिक १२० कोटी रुपयांचा ठेका देण्यात आला होता. हा ठेका सात वर्षांसाठी होता. महासभेने ठराव मंजूर करून स्थायी समितीच्या मंजुरीने हा ठेका देण्यात आला होता. त्यात प्रतिवर्षी मुदतवाढ देण्याची तरदूत करण्यात आली होती. त्यानुसार या सर्व ठेकेदारांना ३ वर्षांनंतर मुदतवाढ देण्यात आली होती. हे ठेकेदार पालिकेच्या वाहनांचा वापर करत असल्याने ते पालिकेला वाहनांच्या भाडय़ापोटी वार्षिक २४ कोटी रुपयांचा महसूल देखील मिळवून देत होते. बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सय्यद अली आणि न्यामूर्ती एस.जी. दिघे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आयुक्तांनी नियमांचे उल्लंघन करून नवीन ठेकेदार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. सध्या महापालिका निवडणुका झाल्या नसल्याने स्थायी समिती अस्तित्वात नाही. त्यामुळे पालिका आयुक्तांची नेमणूक प्रशासक म्हणून करण्यात आली आहे. आयुक्तांना एकाच वेळी ७५ लाख तसेच वार्षिक अडीच कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. मात्र आयुक्तांनी अध्यादेश डावलून पाच वर्षांसाठी ६६१ कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेला मंजुरी दिली, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. राहुल त्रिपाठी आणि अ‍ॅड. करण भोसले यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले. निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून बुधवार हा निविदा भरण्याचा शेवटचा दिवस होता, अनेकांनी पैसे भरले होते असे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. शेवटी न्यायालयाने निविदा अर्ज भरण्यास संमती दिली मात्र या निविदांना अंतिम मंजुरी देण्याचे काम स्थायी समिती करेल असे स्पष्ट केले. यामुळे सध्याच्या ठेकेदारांना न्याय मिळाला असून त्यांना काम पुढे सुरू ठेवता येणार आहे. वसई विरार महापालिकेची मुदत २८ जुलै २०२० रोजी संपली आहे. मात्र करोनामुळे निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. निवडणुका झाल्यानंतर स्थायी समिती अस्तित्वात येईल आणि त्यानंतर नवीन ठेकेदारांबाबात निर्णय घेतला जाईल. याबाबत मला अद्याप माहिती मिळाली नसल्याचे पालिका आयुक्त गंगाथरन डी यांनी सांगितले. तर माझ्याकडे अद्याप न्यायालयाच्या आदेशाची पत्र आलेली नाही. प्रत आल्यानंतर त्यावर अधिकृत भाष्य करता येईल, असे पालिकेचे उपायुक्त अजिंक्य बगाडे यांनी सांगितले. आयुक्तांना चपराक पालिका आयुक्त गंगाथरन डी यांनी ही कामे ठेकेदारांऐवजी स्वत: यंत्रसामग्री खरेदी करून नवीन ठेकेदार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला ठेकेदारांनी जोरदार विरोध केला. मात्र आयुक्तांनी त्या विरोधाला न जुमानता नवीन ठेकेदार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली. यासाठी आयुक्तांनी ५ वर्षांसाठी ६६१ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया काढली. याविरोधात ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आयुक्त हे प्रशासक आहेत, त्यांना स्थायी समितीला डावलून ठेका रद्द करून नवीन निविदा काढण्याचा अधिकार नाही, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.
