वसई-विरार महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश वसई: वसई-विरार शहराच्या विकास आराखडय़ाची २० वर्षांची मुदत संपली तरी शहरातील ८८३ आरक्षणे विकसित करण्यास महापालिकेला अपयश आले आहे. यामुळे या आरक्षणांवरील महापालिकेचा हक्क देखील संपुष्टात आला आहे. विकासकामांसाठी आरक्षित जागा नसल्याने त्याचा फटका नागरिकांना बसला आहे. या प्रकरणी महापालिकेला २१ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वसई-विरार उपप्रदेशसाठी सिडको ने २००१ ते २०२१ साठी विकास आरखडा तयार केला होता. जुलै २०१० मध्ये विकास नियंत्रण प्राधिकरणाचे अधिकार वसई -विरार महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले होते. विकास आराखडय़ामध्ये वेगवेगळय़ा सुविधांसाठी आरक्षित ठेवलेले शासकीय व खाजगी भूखंड ताब्यात घेऊन ते विकासित करण्याची जबाबदारी सिडको तसेच महालिकेची होती. विकास आरखडा लागू होऊन २० वर्षे तसेच शासनाच्या मंजुरीस एकूण १३ वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊनसुद्धा विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी झालेली नाही. महापालिकेची अनास्था आरक्षित भूखंड ताब्यात घेऊन ते विकसित करण्यासाठी पालिकेला खर्चाच्या २० टक्के रक्कम तसेच विकास निधी राखीव ठेवणे गरजेचे असते. मात्र मागील १० वर्षांमध्ये महापालिकेने किमान १५०० कोटीहून अधिक तसेच विकास आकार ( डेव्हलपमेंट चार्जेस ) निधी चे ३०० कोटीहून अधिक असे एकूण १८०० कोटीहून अधिक रक्कम नागरिकांच्या या सुविधा साठी खर्च करणे अपेक्षित असताना ही राखीव रक्कम अन्यत्र खर्च केल्यामुळे पायाभूत सुविधांपासून नागरिकांना वंचित राहावे लागले. या विषयावरील स्थानिक निधी तसेच कॅग याच्या लेखापरीक्षण अहवालामध्ये अनेक वेळा गंभीर निरीक्षण नोंदवूनसुद्धा त्यावर कोणतीही कारवाही केली नाही. आरक्षणे गेली कुठे? विकास आराखडय़ामध्ये सुमारे ८८३ भूखंड मनोरंजन, खेळ, शैक्षणिक, आरोग्य, व्यापार-वाणिज्य, ग्रंथालय, व्यायामशाळा, सामाजिक केंद्र, नाटय़गृह, क्रीडा संकुल, वस्तुसंग्रहालय, बस डेपो, ट्रक टर्मिनल, वाहनतळ, बाजारपेठा, कचराभूमी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प ( एसटीपी) . इ विविध प्रयोजनासाठी राखीव ठेवले आहेत, त्यातील १६२ आरक्षणे शासकीय जागांवर व उर्वरित खासगी जागांवर आहेत. परंतु यापैकी मोजके खासगी भूखंड तेही अंशत: महापालिका आतापर्यंत ताब्यात घेऊ शकली. सिडको प्रशासन व वसई-विरार महापालिका यांनी मोठय़ा प्रमाणात अनास्था दाखवल्यामुळे नागरिकांच्या सुविधांसाठी राखीव असलेले खासगी तसेच शासकीय भूखंडसुद्धा अतिक्रमित झाले व त्यावर इमारती तसेच औद्योगिक व अन्य बांधकामे झाली. विकास आराखडय़ाची मुदत सन २०२१ मध्ये संपली आहे. त्यामुळे आता महापालिकेचा आरक्षणावरील हक्क आपोआप संपुष्टात आला आहे. नवीन आराखडय़ास मंजुरी न देण्याची मागणी वसई-विरार महापालिकेने आरक्षित भूखंड विकसित न केल्यामुळे त्या विरोधात भाजपचे नेते श्याम पाटकर व मनोज पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. महापालिकेने विकास आराखडय़ातील सर्व आरक्षित भूखंड ताब्यात घ्यावे, अतिक्रमित भूखंडांवरील अतिक्रमणे हटवावी, सर्व आरक्षित भूखंड विकसित करून जनतेसाठी उपलब्ध करून द्यावे. ते विकसित करण्यासाठी निधीची पूर्ण तरतूद होईपर्यंत नवीन बांधकाम परवानगी देण्यास प्रतिबंध करावा आणि २००१ ते २०२१ च्या विकास आराखडय़ाची पूर्णत: अंमलबजावणी होईपर्यंत सन २०२२ ते २०४२ च्या नवीन विकास आराखडय़ाला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी पाटकर आणि पाटील यांनी या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकड केली आहे. या याचिकेची गंभीर दाखल घेऊन मा. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांनी वसई-विरार महापालिका, सिडको व मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण ( एमएमआरडीए ) यांना २१ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
