मागील पाच वर्षांपासून शहरात प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू असून विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली पैश्यांची उधळपट्टी सुरू असल्याचे चित्र दिसून आले आहे. तर दुसरीकडे बेकायदेशीर मार्गाने बांधकाम परवाने देण्याचे प्रकार ही सुरू होते. याच मनमानी कारभाराचे पितळ आता ईडीने केलेल्या कारवाईमुळे उघड झाले आहे. या मनमानी कारभारामुळे केवळ अधिकारी, ठेकेदार आणि बडे व्यावसायिक यांचीच भरभराट झाली मात्र सर्वसामान्य नागरिक प्रमुख सोयीसुविधांपासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे एकप्रकारे वसईच्या विकासाला उतरती कळा लागली आहे.
मुंबई शहराला लागूनच वसई विरार शहर आहे. मागील काही वर्षात येथील नागरीकरण झपाट्याने वाढले आहे. परंतु पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव अजूनही तसाच आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे शहराचे नियोजन करताना येथील रस्ते, पाणी, नैसर्गिक पाणी जाण्याचे मार्ग, पर्यावरण रक्षण अशा बाबीच लक्षात न घेतल्याने आज त्याचा मोठा परिणाम शहरात जाणवू लागला आहे. एखादी व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी प्रशासन व सर्वसामान्य नागरिक यांच्यात योग्य तो समन्वय असायला हवा, दुर्दैवाने तसा कोणताही समन्वय नसल्याने आज शहराची अत्यंत दयनीय अवस्था बनू लागली आहे.
मात्र प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असलेले अधिकारीच स्वतः च्या आर्थिक लाभासाठी संपूर्ण शहर ओरबाडून काढू लागले आहेत. त्याचीच उदाहरणे आता समोर येऊ लागली आहेत.
नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारतींच्या प्रकरणानंतर शहरात सक्तवसुली संचनालयाचे (ईडी) धाड सत्र सुरू केले आहे. ईडी टाकलेल्या छापेमारीमुळे शहरातील विविध घोटाळ्यांची प्रकरणे उघड झाली आहेत. धाड सत्रात तत्कालीन पालिका आयुक्त , नगररचना अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक, भूमाफिया, वास्तू विशारद, कनिष्ठ अभियंते, लेखापाल असे मोठे मासे ईडीच्या गळाला लागले आहेत. यावरूनच शहरातील बांधकाम घोटाळ्यांची पाळेमुळे अगदी खोलवर रुजली असल्याचे समोर येत आहे.
सुरवातीला सक्तवसुली संचलनालयाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉंड्रींग कायद्याअन्वये भूमाफियांसह तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय एस रेड्डी यांच्या हैद्राबाद येथील घरावर छापे घातले होते. यात रेड्डी यांच्याकडे कोट्यावधी रुपयांचे घबाड हाती लागले. त्यापाठोपाठ २९ जुलैला पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या निवासस्थानी छापेमारी झाली आणि त्यातून पालिकेतील घोटाळ्यांची मालिकाच प्रकर्षाने समोर आली.
पवार हे साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ महापालिकेत कार्यरत होते. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्या ऐवजी इतर गोष्टींना प्राधान्य दिल्याने शहराची दयनीय स्थिती झाल्याचे आरोप होत आहेत.करोनामुळे निवडणूकांच झाल्या नसल्याने प्रशासकीय राजवट लागू आहे. या राजवटीचा गैरफायदा घेत अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार करीत पैश्यांची उधळपट्टी केली आहे. शहरातील मोठ मोठ्या प्रकल्पांचे ठेके आपल्या जवळच्या व्यक्तींना देऊन त्यातही भ्रष्टाचार करण्याचे प्रकार घडले.भुमाफियांनी बेकायदा बांधकामे केली, त्या बांधकामांना परवानग्या देण्यात आल्या. विशेषतः प्रतिचौरस फुटांमागे २५ रुपये व १० असे दर ठरवून सर्रासपणे परवानग्या दिल्या जात होत्या हे आता ईडीच्या तपासातून निष्पन्न झाले आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र आणि टीडीआर प्रमाणपत्रातूनही कोट्यवधींची माया गोळा करण्यात आली. अतिक्रमण, आरक्षित जागेत बेकायदा बांधकामे, नळजोडण्या, सफाईचे ठेके यातूनही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार घडले.
एकीकडे शहराचा विकास करण्याऐवजी यांनी स्वतःचा विकास करण्यातच धन्यता मानली होती. आजही वसई विरार मधील जनतेला पाणी, चांगले रस्ते, शैक्षणिक सुविधा, परिवहन सेवा यासह अन्य पायाभूत सोयीसुविधा मिळविण्यासाठी झगडावे लागत असल्याचे चित्र आहे. तर दुसरीकडे अधिकारी मात्र शहरात बेसुमार बांधकामे परवानग्या देऊन स्वतःच्या तिजोऱ्या भरण्यावर जोर दिला होता. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची यात भरभराट झाली परंतु शहर विकासाला उतरती कळा लागली असेच सध्याचे चित्र शहरात पहावयास मिळत आहे.
दरोडा सर्वसामान्यांवर
बांधकाम व्यावसायिक बांधकामांना परवानग्या मिळविण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना प्रतिचौरस फुटांमागे पैसे देऊन त्या मिळविल्या जात आहेत. मात्र जी काही रक्कम अधिकाऱ्यांना भरली जाते त्याची वसुली करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना चढ्या दराने सदनिका विक्री करतात याशिवाय विविध खर्च सांगून वसूल केला जातो. याचा फटका ही अखेर सर्वसामान्यांनाच बसतो.
अनधिकृत बांधकामांना अभय
वसई विरार शहरात उभी राहणारी अनधिकृत बांधकामे नियंत्रण करणे ही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची जबाबदारी आहे. असे असतानाही शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. पालिका प्रशासनाकडून कारवाई केल्याचा दावा जरी केला जात असला तरीही शहरात प्रचंड प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे तयार झाली आहेत. वेळोवेळी पालिका अधिकारी, राजकीय पक्षांचे पुढारी अन्य लोकांनी अभय दिल्यानेच ती फोफावत आहे. त्याचा ताण शहरावर पडतो तरीही ते नियंत्रणासाठी अपेक्षित पावले उचलली नाहीत.
पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले
बदलत्या काळाच्या ओघात गावांचे शहरात रूपांतर होऊ लागले आहे. रुपांतर होत असताना पर्यावरणीय दृष्टीने कोणताच विचार होत नसल्याने आज वसईत विविध समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहे.त्यामुळे वसईतील अनेक पारंपरिक व्यवसाय ही अडचणीत सापडू लागले आहेत. याशिवाय पर्यावरणाचीही मोठी हानी होऊ लागली आहे. शहराचा विकास साधत असताना पर्यावरणाचाही विचार होणे गरजेचे आहे. यात विशेषतः पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र टिकविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे असताना अशी क्षेत्र सुद्धा टिकविण्याकडे पाठ फिरवली जाऊ लागली आहे. याचाच मोठा परिणाम सर्वत्र दिसून येऊ लागला आहे. त्यासोबतच कचऱ्याचे व्यवस्थापन नाही, सिमेंट काँक्रीटच्या जंगलामुळे पावसाचे पाणी मुरण्यासाठीच्या खुल्या जागा नाहीत, पाण्याचे स्रोतांचे जलसंधारण नाही. अशा पर्यावरण रक्षण व संवर्धन उपाय योजना होत नसल्याने पर्यावरणाचा समतोल कसा राखला जाईल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
