कचरा डबा खरेदीची फेरपडताळणी! मिरा-भाईंदर महापालिकेचा निर्णय

मिरा-भाईंदर शहरात कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी नवे डबे खरेदी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. या संदर्भात जाहीर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असून, यामध्ये चार प्रकारच्या एकूण ३,८८९ डब्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर या संस्थेने सादर केलेल्या दरांनुसार कामाचे कार्यादेश देण्याबाबतचा ठराव महापालिकेने ३० जून २०२५ रोजी केला होता. मात्र या ठरावानुसार, २१ स्वयंचलित डबे हे प्रत्येकी साडेनऊ लाख, फायबर डबे प्रत्येकी ३४ हजार, तर स्टेनलेस स्टीलचे डबे ६४ हजार व ७० हजार रुपये प्रतिनग या दराने घेण्याचे निश्चित केले होते.

महापालिका इतके महाग डबे खरेदी करत असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १५ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध केली होते. महापालिकेच्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले. शहरात प्रत्यक्षात स्वच्छतेची बिकट परिस्थिती असताना, कचरा डब्यांवर अंदाधुंद निधी खर्च केला जात असल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली.

प्रकरण पेटल्याने मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने सावध भूमिका घेतली. शासनाद्वारे सूचित कचरा डब्यांचे दर नसल्यामुळे महापालिकेने नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबवली होती. एल-१ पद्धतीने पात्र ठरलेल्या कंत्राटदाराच्या दरांनुसार ही प्रक्रिया करण्यात आली होती. अद्याप या संदर्भात कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात आलेले नाहीत.

दरम्यान, दरांमध्ये तफावत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे खरेदी प्रक्रियेची पडताळणी त्रयस्थ संस्थेमार्फत केली जाणार आहे. तसेच या निर्णयाची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार असल्याचे आयुक्त राधा बिनोद शर्मा यांनी सांगितले आहे.

दोन वेळा फेटाळल्यानंतरही निर्णय!

कचरा डबा खरेदी करण्यासंदर्भात दोन वेळा निविदा प्रक्रिया पार पडली. मात्र लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त संजय काटकर यांनी निविदा समिती व विधी विभागाचा अभिप्राय घेण्याचे आदेश दिले.१७ जून २०२५ रोजी विधी विभाग व निविदा समितीने कोणताही गैरप्रकार झाला नाही, असा अभिप्राय दिला. त्यानंतर हे दर निश्चित करून निर्णय घेण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, एका राजकीय व्यक्तीच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतल्याची कबुली काही अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली आहे.