ई-वाहनांच्या सक्तीने पालिकेची कोंडी; वसई, विरार शहरांतील कामे रखडण्याची भीती

वाहनांमुळे प्रदूषण होत असते तसेच इंधन खर्च होत असतो. त्याला पर्याय म्हणून बॅटरीवर चालणारी ईलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने ई-वाहने वापरणे बंधनकारक केले आहे. यासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशानुसार जानेवारीपासून राज्यातील कुठल्याही शासकीय कार्यालयांना मालकीची अथवा भाडय़ाची वाहने खरेदी करायची असतील तर ती ई-वाहनेच असावीत अशी सक्ती करण्यात आली आहे. परंतु या सक्तीचा मोठा फटका महापालिकांना बसू लागला आहे. पालिकेला विविध विभागांसाठी जेसीबी, डंपर, कॉम्पॅक्टर, टँकर अशी वाहनांची गरज असते. परंतु वाहनांच्या या प्रकारात ई-वाहनेच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे वाहन खरेदी प्रक्रिया रखडली आहे.

मालवाहून प्रकारातील अवजड वाहनात ई वाहने उपलब्ध नसल्याने यातून सवलत द्यावी अशी मागणी महापालिकेने पर्यावरण विभागाला केली आहे. त्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून अधिकारी प्रयत्न करत आहेत. परंतु अध्यादेशात सुधारण करण्यात आलेली नाही. ई-वाहने खरेदी केल्यानंतर त्यासाठी चार्जिग स्टेशन उभारावी लागणार आहेत. त्याची देखील तयारी नाही. अवजड वाहने प्रकारात ई- वाहने किती क्षमतेने काम करू शकतील असा देखील प्रश्न आहे. त्यामुळे पालिकेने अवजड वाहन प्रकारात ई -वाहनांच्या खरेदीच्या नियमात शिथिलता द्यावी, अशी मागणी पालिकेने केली आहे.

नियम काय?
वसई-विरार महापालिकेच्या ताफ्यात सध्या ३३० मालकी वाहने आहेत. याशिवाय इतर कामे ठेकेदारांमार्फत केली जातात. शासनाच्या निर्णयानुसार अस्तित्वात असेलली वाहने वैधता संपेपर्यंत वापरता येणार आहेत. त्यानंतर ही वाहने बाद करून केवळ ई-वाहनांचाच वापर करावा लागणार आहे.

‘काम करायचे कसे?’
ई-वाहनांच्या सक्तीमुळे पालिकेला डिझेल-पेट्रोलवर चालणारी वाहने खरेदी करता येत नाहीत. दुसरीकडे ई-वाहनेच कंपन्यांकडे नाहीत. त्यामुळे काम करायचे कसे असा प्रश्न महापालिकेला पडला आहे. शासनाचा निर्णय स्तुत्य असला तरी आधी ई-वाहनांची उपलब्धता करून देणे गरजेचे आहे. या ई-वाहनांअभावी शहरातील कामे रखडली आहेत, अशी माहिती पालिकेचे उपायुक्त डॉ. किशोर गवस यांनी दिली.