केंद्राकडून येणारा वस्तू व सेवा कराचा ३६० कोटींचा परतावा बंद होणार सुहास बिऱ्हाडे वसई : केंद्र शासनाकडून वसई-विरार महापालिकेला दरवर्षी मिळणारा वस्तू व सेवा कराचा ३६० कोटींचा परतावा पुढील वर्षी बंद होणार असल्याने महापालिकेपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. एकदम साडेतीनशे कोटींची तूट कशी भरून काढायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो सोडविण्यासाठी पालिकेने आता मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उत्पन्न ११७ कोटींनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. वसई-विरार शहरात पूर्वी जकात आणि नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) आकारला जायचा. २०१७ मध्ये केंद्र शासनाने सर्व कर आकारणी बंद करून देशव्यापी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केला. एलबीटी बंद केल्याने पालिकेचे उत्पन्न बंद झाले होते. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून दरवर्षी पालिकेला वस्तू व सेवा कराचा परतावा म्हणून ३६० कोटी रुपये पालिकेला देण्यात येत होते. २०१७ ते २०२२ अशा पाच वर्षांत ही रक्कम दिली जाईल, असे केंद्र शासनाने सांगितले होते. पुढील आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारची पाच वर्षांची मुदत संपल्याने पालिकेला ३६० कोटी केंद्राकडून मिळणार नाहीत. त्यामुळे पालिकेपुढे मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. अचानक एवढी मोठी तूट होणार असल्याने या कालावधीत पालिकेने आपल्या उत्पन्न वाढीचे इतर मार्ग विकसित करणे अपेक्षित होते. मात्र ते न झाल्याने पालिकेपुढील संकट आता अधिकच गडद झाले आहे. ‘निधी टप्प्याटप्प्याने बंद करावा’ वस्तू व सेवा कराचा परतावा हा देशातील सर्वच महापालिकांचा बंद होणार आहे. त्यामुळे त्याला मुदतवाढ मिळेल किंवा काहीतरी तोडगा निघेल अशी आशा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. वस्तू व सेवा करापोटी मिळणारी रक्कम पालिकेच्या आस्थापना विभागावर खर्च होत होती. त्यामुळे अचानक एवढी मोठी रक्कम बंद झाली तर कर्मचाऱ्यांचे पगार काढणे देखील कठीण होईल, अशी भीती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. केंद्र शासनाने एकदम निधी बंद न करता टप्प्याटप्प्याने दर वर्षी २० टक्के कपात करून पुढील पाच वर्षांत बंद करावी, अशी सूचनाही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
