मिरा भाईंदरमध्ये इमारती पुनर्विकासात अडथळे; नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी प्रयत्न

मिरा भाईंदर शहरात ३० वर्षांहून अधिक जुन्या अनेक इमारती आहेत. या इमारती धोकादायक अवस्थेत जात असल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास करणे आवश्यक बनले आहे. मात्र पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत. यामध्ये विकासकांकडून फसवणूक, आवश्यक कागदपत्रांची अपूर्णता आणि सोसायटीतील अंतर्गत वाद हे मुख्य अडथळे ठरत आहेत. या समस्यांना मार्गदर्शन मिळावे म्हणून मिरा भाईंदर शहराचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या पुढाकाराने रविवारी “इमारती पुनर्विकास मार्गदर्शन शिबिर” आयोजित करण्यात आले होते.या शिबिरात सोसायटी पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारी थेट संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महसूल विभागाच्या नायब तहसीलदार पौर्णिमा गुरव, जिल्हा उपनिबंधक किशोर मांडे, उपनिबंधक अधिकारी किशन रत्नाळे आणि महापालिकेचे सहाय्यक संचालक नगररचनाकार पुरुषोत्तम शिंदे हे एकाच मंचावर उपस्थित होते.

शिबिरात उपस्थित नागरिकांनी पुनर्विकास प्रक्रियेत येणाऱ्या विविध अडचणी मांडल्या. त्यामध्ये कन्व्हेन्स व डिम्ड कन्व्हेन्स प्रक्रियेतील अडथळे, ७९अ प्रक्रियेदरम्यान निर्माण होणाऱ्या अडचणी, सात-बाऱ्यावर सोसायटीचे नाव चढवण्यास होणारा विलंब, तसेच पुनर्विकासाच्या दरम्यान सोसायटीतील वाद यांचा समावेश होता.या सर्व बाबींवर अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

सोसायट्यांना लाखोंचा गंडा :

शासनाने बांधकाम व विकास क्षेत्रासाठी ‘एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली’ लागू केल्यानंतर मिरा भाईंदर शहरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळू लागली आहे. मात्र, नागरिकांना या प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नसल्यामुळे अनेक विकासक खोटे आश्वासने देऊन इमारती ताब्यात घेत आहेत आणि त्यानंतर पुनर्विकासास नकार देत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात न्यायालयीन लढाया सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.याशिवाय डिम्ड कन्व्हेन्स, सातबारा, ७९अ इत्यादी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शहरात काही टोळ्या सक्रिय असून, त्या नागरिकांकडून लाखोंची फसवणूक करत असल्याचे आरोप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी यावेळी केले.