लोकसत्ता, विशेष प्रतिनिधी
वसई: पोलिसांनी डांबून ठेवल्याचा आरोप करून उच्च न्यायालयात प्राधिलेख याचिका (रिट पिटिशन) दाखल करणार्‍या याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. मंगळवारी उच्च न्यायालायने ही प्राधिलेख याचिका निकाली काढली. न्यायालयाला दिशाभूल कऱणारी माहिती आणि पोलिसांविरोधात खोटे आरोप केल्यामुळे याचिकाकर्त्यालाच २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
मीरा रोड येथील प्रियल इमारतीच्या एका सदनिकेत याचिकाकर्ता खुर्शीद अन्सारी (३८) मागील ६ महिन्यांपासून रहात होता. मात्र त्याने या सदनिकेचा बेकायदेशीररित्या ताबा मिळविल्याची तक्रार मूळ सदनिका मालक आणि सोसायटीच्या पदाधिकार्‍यांनी केली होती. ११ जून २०२३ रोजी हे प्रकरण नया नगर पोलीस ठाण्यात आले. खुर्शीद अन्सारी याच्याकडे कसलेही कागदपत्रे नव्हते. त्यामुळे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी यांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले. त्यामुळे सोसायटीचे पदाधिदारी आणि खुर्शीद यांनी आपापसात प्रकरण मिटविण्याचे ठरवले आणि खुर्शीद यांनी सदनिका खाली केली.
आणखी वाचा-वसईत हिट ॲण्ड रनची घटना; दुचाकीला धडक देऊन वाहनचालक फरार
मात्र यानंतर खुर्शीद अन्सारी याने मुंबई उच्च न्यायालयात पोलिसांच्या विरोधातचप्राधिलेख याचिका (रिट पिटीशन) दाखल केली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी यांनी पोलीस ठाण्यात डांबून ठेवले, खंडणी मागीतली आणि धमकी देऊन सदनिका खाली करण्याचा दबाव टाकला असा आरोप या याचिकेत केला. प्रकरणाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने प्राधिलेख याचिका दाखल करून घेतली आणि परिमंडळ १ चे पोलीस उपायुक्त जयंत बजबळे यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले. नवघरचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त उमेश माने-पाटील यांच्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी कऱण्यात आली.
उपायुक्तांनी चौकशीचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला. याचिकाकर्त्याने सदनिकेचे सादर केलेले पुरावे खोटे होते, तसेच आरोपात काहीही तथ्य आढळून आले नव्हते. यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. दिशाभूल करणारी खोटी माहिती दिल्याबद्दल याचिकाकर्ते खुर्शींद अन्सारी याला २५ हजारांचा दंड ठोठावला. मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि रेवती मोहीते-ढेरे यांनी हा निकाल दिला. सरकारी वकील ॲड कोंडे-देशमुख यांनी बाजू मांडली.
