जाचक नियमांचा योजनांना फटका

वसई : वसई-विरार महापािलिकेच्या महिला व बाल कल्याण विभागांच्या योजनांना जाचक नियमांचा फटका बसू लागल्याने महिलांना या योजनचे लाभ मिळत नसल्याचे उघड झाले आहे. मागील आर्थिक वर्षांत केवळ साडेसात कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यात आला होता. नियम आणि किचकट प्रक्रियेमुळे या योजनेचे केवळ अर्ज मिळतात पण लाभ मिळत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

महिला व बालकांसाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के निधींची तरतूद करण्याचा नियम आहे. मात्र वसई-विरार महापालिकेने ५ टक्कय़ांऐवजी २४ टक्के एवढय़ा भरगोस निधीची तरदूत केली आहे. त्यामुळे महिलांसाठी सर्वाधिक तरतूद करणारी वसई-विरार महापालिका ठरली आहे. पालिकेच्या महिला व बालविभागाद्वारे शहरातील महिला आणि बालकांसाठी विविध १५ योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. परंतु महिला या योजनांपासून वंचित राहिल्या आहेत. कारण लाभ मिळण्यासाठी कडक आणि जाचक नियम असून अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याने महिलांना या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकत नसल्याचे समोर आले आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत केवळ साडेसात कोटी रुपयांची निधी खर्च करण्यात आला होता. ही रक्कम अत्यंत कमी असून महिला लाभांपासून वंचित रहात असल्याचे समोर आले आहे. शहरातील कर्करोगग्रस्त महिलांच्या उपचारांसाठी महापिलेकतर्फे महिलांना २५ हजार रुपयांची मदत देण्यात येते. मागील वर्षी अशा केवळ १८ महिलांना लाभ मिळालेला आहे. डायलेसिस उपचार १७४ महिलांना आणि १८३ पुरुषांना तसेच १३४ ज्येष्ठ नागरिकांना मिळाला आहे. यावरून या योजना कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे.

पालिकेने तयार केलेल्या योजना या महिलांना खूप फायदेशीर ठरणाऱ्या आहेत. महापालिकेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे सध्या महिला बाल कल्याण समिती अस्तित्वात नाही. ज्यावेळी बालकल्याण समिती अस्तित्वात होती तेव्हा निधीचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर केला जात होता. परंतु आता या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अनेक किचकट आणि अडचणींचे ठरणारे नियम काढण्यात आल्याने महिलांना योजनेचा लाभ मिळत नाही, असे महिला व बाल कल्याण समितीच्या माजी सभापती माया चौधरी यांनी सांगितले. आमच्या वेळी बहुतांश निधी वापरला जात होता. आता केवळ योजनेचे अर्ज मिळतात, पण लाभ मिळत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी असलेल्या नियमांमध्ये शिथिलता आणणे तसेच ज्याची पूर्तता करणे शक्य नाही, असे नियम, अटी काढून टाका अशी मागणी मी सातत्याने आयुक्तांना करत असते असेही चौधरी यांनी सांगितले.

शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका किरण चेंदवणकर यांनी देखील या योजनांना लाभ महिलांना मिळत नसल्याचा आरोप केला आहे. एकाकी महिलांना दर महिन्याला हयातीचा दाखला द्यावा लागतो. ती महिला पालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यात अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याने ती महिला वंचित राहते  असे त्यांनी सांगितले. मुळात या १५ योजनांची नागरिकांना माहिती नाही. त्यासाठी जनजागृती करणे गरजेचे आहे. मालमत्ता कराची देयके आणि नोटिसा पाठवल्या जातात त्या देयकांवर  या योजनांची माहिती प्रसिद्ध करून वितरित करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.

महिला व बालकल्याण समितीच्या काही प्रमुख योजना

विद्यावर्धिनी

अंध, अपंग, अनाथ, निराश्रित विद्यार्थ्यांंना शैक्षणिक अर्थसहाय

विधवा , घटस्फोटित, निराधार, परितक्त्या, एचआयव्हीग्रस्त महिलांच्या मुलांना शैक्षणिक अर्थसहाय्य

ज्या महिलांचे पती अंथरुणास खिळलेले असतील त्यांच्या मुलांना अर्थसहाय्य

वरदायिनी योजना

अंध अपंग, अनाथ निराधार मुलींच्या विवाहासाठी २५ हजारांचे अर्थसहाय्य

विधवा, निराधार, घटस्फोटित, परितक्त्या महिलांच्या मुलींच्या विवाहासाठी २५ हजार रुपये

जीवनदायीनी योजना

डायलेसिस रुग्णांना प्रत्येक फेरीचे ३५० रुपये

महिलांना कर्करोग उपचारासाठी २५ हजार रुपये

मेमोग्राफी तपासणीसाठी अर्थसहाय्य

आधारमाया योजना

कुष्ठरोग बाधीत पुरूष आणि महिलांना प्रति माह ३ हजार रुपये

६० वर्षांवरील एकाकी ज्येष्ठ निराधार महिलेच्या उपचारासाठी प्रति माह ३ हजार रुपये

उत्तरदायी योजना

गतीमंद, मतीमंद मुलांना देखभालीसाठी प्रतिमाह एक हजार रुपये

आम्ही या योजनांचा आढावा घेतला असून अधिकाअधिक महिलांपर्यंत त्या पोहोचविण्याचा, त्यांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या योजनांच्या मंजुरीसाठी खूप किचकट प्रक्रिया असते तीदेखील कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल

—चारुशिला पंडित— उपायुक्त, महिला व बालकल्याण विभाग