Adivasi Protest: वसई विरार शहराच्या विविध भागात असणाऱ्या आदिवासी बांधवांनी शुक्रवारी महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. मूलभूत सुविधांचा अभाव, मालकी हक्कांच्या जागांवर झालेले अतिक्रमण, सरकारी योजनांचा न मिळणारा लाभ अशा विविध मागण्या आंदोलकांनी केल्या.

वसई विरार शहरात विविध भागात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासे पाडे आहेत. २००९ नंतर यातले बहुतांश आदिवासी पाडे हे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आले. पण, अनेक वर्षानंतरही या पाड्यात राहणाऱ्या आदिवासी नागरिकांना पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, सुसज्ज शाळा आणि आरोग्य केंद्रे, शालेय शिक्षण आणि नोकरीसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती अशा विविध सुविधांचा अभाव सहन करावा लागत आहे.

महापालिकेकडे वारंवार तक्रार करूनही वर्षोनुवर्षे हे मुद्दे प्रलंबित असल्यामुळे  आदिवासी एकता परिषद वसई तालुका यांच्या नेतृत्वात आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. सकाळी विरार पश्चिमेच्या जकात नाका परिसरातून या आंदोलनाची सुरुवात झाली. तर घोषणाबाजी करत वसई विरार महापालिकेच्या मुख्यालयासमोर आंदोलकांनी ठिय्या मांडला आहे. या आंदोलनामध्ये वसई तालुक्यातील १०८ आदिवासी पाड्यातील चारशे ते पाचशे आदिवासी आंदोलक सहभागी झाले असून या आंदोलनात महिलांची संख्या लक्षणीय होती.

मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संप सुरूच

यावेळी आदिवासी एकता परिषद, वसई तालुका अध्यक्ष दत्ता सांबरे यांनी प्रशासनाच्या दुर्लक्षाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “२०१७ पासून आम्ही अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांसाठी झगडत आहोत. अनेक निवेदने देऊनही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे, आम्ही आयुक्तांना आमच्या मागण्यांसंबंधीचे निवेदन देणार आहोत आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत हा मोर्चा सुरूच राहील.” असे आंदोलन कर्त्यांनी सांगितले

भूमाफियांकडून अतिक्रमण

आंदोलकांनी यावेळी शहरातील भूमाफियांकडून आदिवासींच्या राहत्या घराच्या व वहिवाटीच्या जागांवर अतिक्रमण झाल्याचा गंभीर आरोप केला. तसेच, ग्रामपंचायतीच्या काळात आमच्या नावावर असलेल्या जागांची घरपट्टी महापालिकेने रद्द करून त्या जागा अनधिकृत ठरवल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे