सुहास बिऱ्हाडे
वसई : अनधिकृत इमारत प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढण्यास पोलिसांनी सुरुवात केली आहे. या इमारती बांधण्यासाठी तसेच रहिवाशांना कर्जे देणाऱ्या २३ बँका, पतसंस्थांवर पोलिसांचे लक्ष असून त्यांची चौकशी सुरू केली आहे. या संस्थांनी कोणत्या आधारे कर्जे दिली यापासून त्यांचा कसा सहभाग होता याबाबत तपास सुरू आहे.
विरार पोलिसांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ५५ अनधिकृत इमारती बांधल्याचे प्रकरण उघडकीस आणले होते. याव्यतिरिक्त अनेक इमारती या ‘अदृश्य’ होत्या. म्हणजे त्या केवळ कागदोपत्री बांधण्यात आल्या होत्या. या अनधिकृत बांधून विविध बॅंकाकडून कोटय़वधी रुपयांची कर्जे घेण्यात आली होती. बँकांनी कोणत्या आधारावर ही कर्जे दिली. बॅंका, वित्तीय संस्थाचा यात काही सहभाग आहे का, याचा आता पोलीस तपास करत आहेत.
‘अदृश्य’ इमारतींसाठी कर्जे..
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनधिकृत इमारती बांधण्याबरोबर आरोपींनी अनेक इमारती केवळ कागदोपत्री बनवल्या आहेत. त्यासाठी विविध आस्थापनांची बनावट कागदपत्रे मिळवून बनवाट रहिवासी दाखवून त्यांच्या नावावर कर्जे घेण्यात आली आहेत.
व्यवहार संशयास्पद ..
सर्वसामान्यांना कर्ज देताना बँका अनेक कागदपत्रांची तपासणी करतात. परंतु ज्या इमारती पूर्णपणे अनधिकृत होत्या त्यांना कर्जे देताना बॅंकांनी शहानिशा का केली नाही, असा सवाल पोलिसांनी केला आहे. बँका आणि पतसंस्थांचा कायदा विभागातील लोक या घोटाळय़ात सहभागी असल्याची शक्यता एका पोलीस अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे. आरोपी बॅंकांच्या कर्मचाऱ्यांना या घोटाळय़ात सहभागी करून घेत होते. त्यामुळे त्यांना तात्काळ लाखोंची कर्जे दिली जात होती.
