लोकसत्ता, विशेष प्रतिनिधी वसई : सध्या लागू असलेली आचारसंहिता, निवडणूकीच्या कामात व्यस्त असलेले पालिका कर्मचारी आणि अतिक्रमण विभागाची रिक्त असलेली पदे भूमाफियांच्या चांगलीच पथ्यावर पडली आहेत. शहराच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. न्यायालयाच्या स्थगिती असूनही अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. वसई विरार शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत असतात. नुकतीच एका अनधिकृत बांधकामाची भींत कोसळून मजुराचा मृत्यूही झाला होता. मात्र ही अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी महापालिकेला अपयश येत आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीमुळे लागू असलेली आचारसंहिता, अधिकार्‍यांची अनुपस्थिती भूमाफियांच्या चांगलीच पथ्यावर पडली आहे. पालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी निवडणुकीच्या कामात गुंतले आहेत. सहा उपायुक्तांच्या बदल्या झालेल्या आहेत. नवीन अधिकार्‍यांचे पदभार देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कुणाचेही लक्ष नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. जाबरपाडा, पेल्हार, कामण, चिंचोटी, रिचर्ड कंपाऊंड, उमर कंपाऊंड, सातिवली, वालीव, गोलानी परिसरा आदी ठिकाणी ही बांधकामे सुरू आहेत. त्यामध्ये वाणिज्यिक गाळे, चाळे, गोदामे आदींचा समावेश आहे. प्रभाग समिती ‘जी’ (वालीव) प्रभाग समिती ‘एफ’ (पेल्हार) आणि प्रभाग समिती ‘सी’ (चंदनसार) मध्ये सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. विरार मध्ये तर न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही अनधिकृत बांधकामे होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. आणखी वाचा-सायबर भामट्यांनी घातला २ लाखांचा गंडा; वडील रागावतील म्हणून मुलाची आत्महत्या उद्यापासून तीन दिवसांची सुटी असल्याने ही कारवाई करण्यासाठी कुणी येणार नसल्याने मोठ्या जोमाने अनधिकृत बांधकामे केली जाणार आहेत. पालिका या बांधकामांकडे हेतुपूरस्सर दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप भाजपाचे युवा नेता ॲड राहुल सिंग यांनी केला आहे. सहाय्यक आयुक्तांचे दुर्लक्ष, चौक्या आणि गस्ती बंद अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांकडे आहे. मात्र ते याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करत आहेत. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी पालिकेने चौक्या उभारल्या होत्या. पंरतु त्या देखील बंद आहे. सुटीच्या दिवशी उपायुक्तांना गस्त घालून अनधिकृत बांधकामांवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पंरतु ६ उपायुक्तांच्या बदल्या झाल्या असून उर्वरित उपायुक्त निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने हा उपक्रम बंद पडला आहे. उपायुक्तांच्या बदल्या झाल्यानंतर त्यांचे विभाग इतर उपायुक्तांकडे विभागून देण्यात आले होते. मात्र अतिक्रमण विभाग कुणाकडेही दिलेला नाही. या सर्व गोष्टी भूमाफियांच्या पथ्यावर पडत आहेत.
