वसई विरार मधील ४९ टक्के बांधकामे अनधिकृत, पालिकेने ताब्यात घेतलेल्या भूखंडावरही अतिक्रमण

वसई विरार शहरात अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा अधिकच गंभीर बनू लागला आहे. याचे पडसाद नुकताच सुरू असलेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही उमटले आहेत. नालासोपार्‍याचे आमदार राजन नाईक यांनी वसईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न विधानसेत उपस्थित केला. शहरात कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेताच लोड बेअरिंग इमारती, बैठ्या चाळी उभारल्या जात आहेत. सद्यस्थितीत शहरात १० लाख १६ हजार इतक्या मालमत्ता असून त्यापैकी ४ लाख ९९ हजार इतक्या मालमत्ता अनधिकृत असल्याची माहिती खुद्द महापालिकेने दिली आहे. त्यामुळे जवळपास ४९ टक्के मालमत्ता या शहरात अनधिकृत असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.

ताब्यात घेतलेल्या आरक्षित भूखंडावरही कारवाई

वसई विरार उपप्रदेशसाठी २००७ मध्ये मंजूर असलेल्या विकास आराखडय़ात सुमारे ८७२ भूखंड विविध विकास कामांसाठी आरक्षित होते. यातील १६२ आरक्षणे ही शासकीय जागांवर तर उर्वरित आरक्षणे ही खासगी जागेवर आहेत. विकास आरखडा लागू होऊन देखील या विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. यातील पालिकेच्या ८७२ राखीव भूखंडांपैकी ३२९ भूखंडांवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. मध्यंतरी अतिक्रमण केलेले भूखंड सुद्धा पालिकेने ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली होती. त्यात ५६ आरक्षित जागा ताब्यात ही घेतल्या होत्या. मात्र ताब्यात घेतलेल्या २४ आरक्षित भूखंडावर ही अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत.

अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

या अनधिकृत बांधकामांना केवळ भूमाफिया नाही तर महापालिकेचे अधिकारी सुद्धा जबाबदार आहेत असे अनधिकृत बांधकामांना आळा बसावा म्हणून शासन कायद्यात सुधारणा करते पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे वाढतच आहेत. याबाबत अधिकारी, जमीनमालक तसेच विकासक यांच्यावर कारवाई न होता केवळ यात सर्वसामान्य जनता भरडली जाते. यासाठी अनधिकृत बांधकामांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ही एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी नाईक यांनी अधिवेशनात केली आहे. या सर्व प्रकाराला गांभीर्याने घेऊन दोषी अधिकारी तसेच नवीन सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्यात येईल असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात सांगितले आहे.