वसई-विरार पालिकेच्या पशुगणना अहवालाचे गौडबंगाल

प्रसेनजीत इंगळे

विरार :  २० व्या पशू जनगणनेत पालिकेने सादर केलेला पशू अहवाल संशयास्पद असून यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या अहवालाची कोणतीही माहिती पालिकेकडेच उपलब्ध नाही, तर मुख्य आरोग्य निरीक्षक यांना या संदर्भात कोणतीही माहिती नाही. यामुळे पालिकेने केंद्राला सादर केलेल्या पशुगणनेची आकडेवारी मोघम असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. पालिकेने केंद्र सरकाची फसवणूक केल्याचा आरोप प्राणीमित्रांनी केला आहे.

केंद्र सरकारच्या  सन २०१८- १९ रोजी देशातील पशूंच्या २० व्या गणनेत वसई- विरार महापालिकेला सुद्धा ही जनगणना करणे अनिवार्य होते. त्यानुसार पालिकेने  शहरातील सर्व जनावरांची माहिती दिलेल्या वर्गवारीनुसार केली असल्याचा दावा केला आहे. पालिकेने कागदी घोडे नाचवत हा अहवाल केंद्राला सादर केला. पण या अहवालाची कोणतीही माहिती आपल्याकडे जतन करून ठेवली नाही. यामुळे मागील पाच वर्षांत या पशूंच्या बाबतीत पालिकेने कोणत्याही उपाययोजना आखल्या नाहीत. मुख्य आरोग्य निरीक्षक नीलेश जाधव यांनी तर चक्क अशी कोणती जनगणना केली नसल्याचे सांगितले. आहे. तर तत्कालीन अधिकारी वसंत मुकणे यांनी पालिकेने या संदर्भात काम केल्याचे सांगत त्याची माहिती  पालिकेकडे असेलही असे सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात पालिकेकडे या संदर्भात कोणतीच माहिती नाही.

वसई विरार पालिकेच्या स्थापनेपासून आजतागायत या संदर्भातला स्वतंत्र विभाग पालिकेने तयार केला नाही. स्वत:चा पशु वैद्यकीय अधिकारी नाही. इतकेच नाही तर साधा पशु चिकित्सक पालिकेने मागील १२ वर्षांत नेमला नाही. यावरून त्यांनी केंद्र सरकारला उपलब्ध केलेली माहिती कशी खरी असू शकते अशी टीका प्राणीमित्र सलीम चरनिया यांनी केली आहे.

 जिल्हा पशू संवर्धन विभागकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पालिकेने पशुगणना करून त्याचा अहवाल सादर केला आहे. शासनाकडून पशू संवर्धनासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. यात दुग्ध पशू, पाळीव पशू, कुकुटपालन, त्यांचे संकरण, यासंदर्भात विविध योजना राबविल्या जातात. तसेच त्यांच्या विविध आजारावर लसीकरण केले जाते. त्याची गणना कमी होत आहे की वाढत आहे यावर लक्ष ठेवले जाते. तसेच याचे संरक्षण केले जाते. पण महापालिकेने केवळ या संदर्भात आजतागायत कोणतीही पावले उचलली नाहीत. यामुळे या अहवालाची चौकशी व्हावी अशी मागणी आता प्राणीप्रेमी करत आहेत.

पशुगणना का केली जाते?

केंद्र सरकारचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यामुळे आपल्या जिल्ह्यातील, तालुक्यातील पशुधनाची माहिती मिळते यात आपल्याकडे किती आणि कोणते पशू आहेत, त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनाची माहिती मिळते. दूध, मांस आणि इतर उत्पादनांची माहिती मिळते, तसेच अनेक आजार प्राण्यांपासून मानवी शरीरात येतात, यामुळे त्यांचे आरोग्यस्थिती माहिती मिळते आणि त्यांचे लसीकरण याची माहिती ठेवता येते. तसेच त्याचा जन्मदर नियंत्रण करता येते. त्याच शासनाला पशुसंवर्धनासाठी लागणाऱ्या योजना आखता आणि राबविता येतात. यासाठी दर पाच वर्षांनी ही गणना केली जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास मदत होते. 

पशुगणना केली नाही, याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. जर झाली असेल तर माहिती घेतो, त्यावेळी मी कार्यरत नव्हतो.

– नीलेश जाधव, मुख्य आरोग्य निरीक्षक, वसई-विरार महानगरपालिका

सन २०१८-१९ मध्ये २० वी पशुगणना झाली होती, यात महापालिकासुद्धा सहभागी झाली होती. जिल्ह्यातर्फे आम्ही ग्रामीण भागांची गणना केली, तर पालिकेने शहरी भागातील पशुगणना केली. या संदर्भातला अहवाल त्यांच्याकडे असणे अपेक्षित आहे. कारण पशू संवर्धनाच्या विविध योजना पालिकेला राबविणे गरजेचे आहे. यामुळे आपल्या विभागातील पशुधनाची माहिती स्थानिक प्रशासनाला असणे गरजेचे आहे.

-प्रशांत कांबळे, उपायुक्त, पशू संवर्धन विभाग, पालघर जिल्हा