वसई: नालासोपारा मधील ४१ अनधिकृत इमारती घोटाळा प्रकरणामुळे शहरातील बांधकाम क्षेत्रातील घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यात तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय एस रेड्डी वादग्रस्त ठरले होते. यानंतर अवघ्या अडीच महिन्यातच आता पालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर सक्तवसुली संचनालयाने कारवाई केल्याने ते सुद्धा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्यामुळे पालिकेतील आर्थिक घोटाळे बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारत प्रकरणात वाय एस रेड्डी यांचा सहभाग आढळला होता. सक्तवसुली संचलनालयाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉंड्रींग कायद्याअन्वये भूमाफियांसह रेड्डी यांच्या हैद्राबाद येथील घरावर छापे घातले होते. या छाप्यात रेड्डी यांच्याकडे बेहिशोबी ८ कोटी ६ लाखांची रोकड आणि २३.२५ कोटींची दागिने असे ३० कोटींचे घबाड सापडले होते. त्यानंतर वसई विरार महापालिकेतील बांधकाम क्षेत्रीतील भ्रष्टाचार उघड झाला होता. त्यानंतर शहरात एकापाठोपाठ एक ईडीचे धाड सत्र सुरू झाले होते.
मंगळवारी वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर ही ईडी ने छापेमारी केली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा महापालिकेतील आर्थिक घोटाळे समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पालिका अधिकार्‍यांनी गेल्या काही वर्षापासून बांधकाम व्यावासायिकांना परवानगी देण्याच्या नावाखाली आर्थिक लुट सुरू केली होती. बेकायदेशीर परवानगी देणे, नियमांत बदल करून वाढीव बांधकाम परवागणी देणे, फाईल मंजुरी करण्यासाठी पैसे घेणे असे उद्योग सुरू होते. त्यात कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल केली जात असल्याचे आरोप करण्यात येत होते.
बदली नंतरही ११ दिवस अनिल कुमार पवार यांनी पालिकेत ठाण मांडले होते आणि अनेक संशयास्पद बांधकाम परवानग्या दिल्या होत्या. आयुक्तांकडे बेहिशोबी मालमत्ता असल्याच्या तक्रारीमुळे ईडीने त्यांच्यावर कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे.
आयुक्तांच्या मालमत्तांची चौकशी करण्याची मागणी
पालिका आयुक्तांनी प्रशासकीय कार्यकाळात मनमानी कारभार केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यांच्या सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराबाबत मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे ही आम्ही तक्रार केली आहे. त्यांना नाशिक, पुणे येथील बक्षीस स्वरूपात ज्या मालमत्ता आहेत त्यांची कायदेशीर चौकशी व्हावी अशी मागणी भूमिपुत्र फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सुशांत पाटील यांनी केली आहे.
बदलीनंतरच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याची मागणी
१७ जुलैला आयुक्तांची प्रशासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ठाणे येथे बदली झाली होती. या बदलीनंतर ही आयुक्त आठ ते दहा दिवस पालिकेत ठाण मांडून होते. या कालावधीत त्यांनी अनेक फाईल मंजूर व बांधकाम परवानग्या दिल्या त्यातून कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल झाली असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे बदलीनंतर देण्यात आलेल्या सर्व मंजुरीेंना स्थगिती देण्याची महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांच्याकडे केली आहे. काँग्रेसचे निलेश पेंढारी, शिवसेना (शिंदेगट) सुदेश चौधरी यांनी केली. याशिवाय या संपूर्ण प्रकरणी चौकशी करून दोषी असतील त्यांवर कारवाई करावी असेही त्यांनी सांगितले.
