बांधकाम परवानगी, जोते तपासणी व पूर्णत्वाचा दाखला देताना ४५ दिवसांच्या आत परवानगी देण्यासाठी नियोजित कार्यपद्धतीबाबतचा आदेश देण्यात आला आहे. घर म्हणजे हक्काचे अवकाश. सध्याच्या अनिश्चिततेच्या काळात तेच मिळविताना अनेक नवनवीन समस्यांना व वाढत्या किमतींना सामोरे जावे लागत आहे. केंद्र सरकारने गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये जाहीर केलेल्या निश्चलनीकरणाचे देशाच्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम जाणवत आहेत. नोटाबंदीनंतर घरांच्या खरेदी-विक्रीच्या रोखीतून होणाऱ्या व्यवहारांना पायबंद बसला आहे. तसेच एकूण परिस्थितीबाबत सावध पवित्रा घेत घर खरेदीचा निर्णयही काही काळ लांबणीवर टाकण्याची दक्षता ग्राहक घेत आहेत. त्यामुळे घरांच्या मागणीत काही प्रमाणात घट झाली आहे. नोटाबंदीनंतर नवीन गृहनिर्माण व्यवसाय काही काळ थंडावला होता. नोटाबंदीनंतर बांधकाम विधेयक कायदा आणि वस्तू व सेवा कर आदीमुळे गृहनिर्मिती क्षेत्रात आणखी काही काळ मंदी राहील, असा अंदाज यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात आला आहे. परंतु याचे दूरगामी परिणाम निश्चितच दिसून येतील आणि गृहनिर्मिती क्षेत्रात भविष्यात फरक जाणवेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्य शासनानेदेखील याबाबत हालचाली सुरू केल्या असून बांधकाम क्षेत्राला गती देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बांधकाम परवानगी, जोते तपासणी व पूर्णत्वाचा दाखला देताना ४५ दिवसांच्या आत परवानगी देण्यासाठी नियोजित कार्यपद्धतीबाबतचा आदेश खालीलप्रमाणे :- महाराष्ट्र शासन, नगर विकास खाते, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. शासकीय परिपत्रक क्रमांक : टी. पी. एस. - ३२१५ / सी. आर. -१९३ / यू. डी. - १३ दिनांक ११ जुलै २०१७. ज्या अर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन कायदा १९६६ च्या कलम ४५ (५) अन्वये अर्जदारास त्याचा अर्ज प्राप्त झालेल्या तारखेपासून बांधकाम परवानगी देण्यासाठी अथवा नाकारण्यासाठी जास्तीत जास्त ६० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्या अर्थी, विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत सर्व स्थानिक प्राधिकरण / नियोजन प्राधिकरण / विशेष नियोजन प्राधिकरण यांना उपरोक्त तरतुदीप्रमाणे संबंधित प्राधिकरणांना, अर्जदाराने अर्ज दिलेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत बांधकाम परवानगी देण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. आणि ज्या अर्थी विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीप्रमाणे संबंधित प्राधिकरणाकडे बांधकामाच्या विविध टप्प्यांवर म्हणजेच बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र, जोते तपासणी, पूर्णत्वाचा दाखला व भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी मालक किंवा त्याचा प्रतिनिधी म्हणून भूमापक / अभियंता / वास्तुविशारद जे असेल त्याप्रमाणे अर्ज दाखल करणे अनिवार्य आहे आणि विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार सदरहू प्रस्ताव मंजूर करणे अथवा नामंजूर करणे सर्वस्वी प्राधिकरण ठरवील. आणि ज्याअर्थी बांधकाम परवानगी, जोते तपासणी, पूर्णत्वाचा / भोगवटा दाखला देण्याच्या पद्धतीत एकसूत्रता आणण्यासाठी व होणारा विलंब टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कलम १५४ च्या एम. आर. टी. पी. कायदा १९६६ नुसार शासन आदेश क्रमांक टी. पी. एस. - १८१५ / सी. आर. - २१६ / १५ / यू. डी. - २३ दिनांक २३.०५.२०१७ नुसार आदेश जारी केला आहे. आणि ज्या अर्थी डी. आय. पी. पी., इज ऑफ डूयिंग बिझनेस असेसमेंट २०१७, नुसार भारत सरकारने बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी, बांधकाम सुरू असताना आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक टप्प्यावर घ्यावी लागणारी मंजुरी व बांधकाम परवानगी देण्यासाठी ४५ पूर्ण दिवसांची कालमर्यादा असावी, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे दिनांक २३.०५.२०१७ चा वरील आदेश व केंद्र सरकारच्या डी. आय. पी. पी. रीफॉम्र्स-२०१७ - तसेच इज ऑन डूयिंग बिझनेस असेसमेंट २०१७ रीफॉम्र्स - कलम १५४ अंतर्गत महाराष्ट्र शासन याद्वारे बांधकाम परवानगी / भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी वेळेचे बंधन पाळण्यासाठी सर्व नियोजन प्राधिकरण / विशेष प्राधिकरण / नवीन शहर विकास प्राधिकरण यांना खालील आदेश जारी करीत आहे :- आदेश (१) जास्तीत जास्त कालमर्यादेचा आदेश विचारात घेता, कायद्याच्या कलम ४५ प्रमाणे बांधकामाच्या विविध टप्प्यांवर म्हणजेच बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी, बांधकामाच्या कालावधीत आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यावर घ्यावी लागणारी मंजुरी तसेच बांधकामाच्या परवानगीसाठी जास्तीत जास्त ४५ पूर्ण दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा, असा आदेश याद्वारे सर्व स्थानिक नियोजन प्राधिकरण, विशेष नियोजन प्राधिकरण यांना देण्यात येत आहे. यापैकी जास्तीत जास्त ३० दिवसांचा कालावधी बांधकाम परवानगीसाठी, ७ दिवस जोते तपासणी परवानगीसाठी आणि ८ दिवस पूर्णत्वाचा- भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी द्यावा. या कालावधीत जागेचा पाहणी अहवाल आणि जेथे आवश्यक असणाऱ्या सर्व ना हरकत दाखल्यांचा समावेश असेल. (२) या व दिनांक २३.०५.२०१७ रोजीच्या आदेशाची सुरळीत व गतिमान अंमलबजावणीबाबत संबंधित स्थानिक प्राधिकरण प्रमुख स्वत:च्या अधिकारात निर्णय घेतील. मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पुणे यांसह काही शहरांत इमारत बांधण्यासाठी महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळविण्यासाठी किमान ६ ते ८ महिने व जास्तीत जास्त २ वर्षांचा कालावधी लागत होता. यासाठी तब्बल ७० ते ८० परवानग्या आवश्यक होत्या. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या शहरात हे प्रकार विकासकांना त्रासदायक होते. आता इमारत उभारणीसाठी अनावश्यक परवानग्या रद्द करून एकूण परवानग्यांची संख्या ३० ते ४० इतकी करण्यात आली आहे. ती आणखी कमी करण्याच्या दिशेने शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचप्रमाणे बांधकाम परवानगीचा कालावधीही ४५ दिवसांचा करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्था सुधारली तर बांधकाम क्षेत्राची वाटचाल समाधानकारक असते. बांधकाम क्षेत्र हे शेती खालोखाल रोजगार निर्मिती करणारे असल्याने शासनाने योग्य ते पाठबळ देणे आवश्यक आहे. बांधकाम मंजुरी प्रक्रिया सुलभ केल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकाबरोबरच सामान्य ग्राहकांना देखील वेळेत घर मिळेल अशी आशा करू या. शेवटी, बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे तो म्हणजे आता दीड लाख चौरस मीटरच्या गृहप्रकल्पांसाठी पर्यावरण ना हरकत पालिकेच्या स्तरावर मिळणार आहे. २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटर आकाराच्या गृहप्रकल्पांना आता पर्यावरण ना हरकत परवानगीसाठी राज्य पातळीवरील प्राधिकरण तसेच केंद्राकडे जाण्याची गरज नाही. पालिकेच्या स्तरावरच अशा प्रकल्पांना परवानगी मिळणार आहे. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने अलीकडेच कोंकण आणि पुणे विभागासाठी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. याआधी दिल्लीसाठी अशा प्रकारची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. राज्यात २० हजार चौरस मीटरच्या प्रकल्पांना पर्यावरण ना हरकत परवानगीची गरज लागत नाही. त्यासाठी त्यांनी स्वत:च आपण पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करीत नसल्याचे लिहून घ्यावयाचे आहे. त्यानंतर संबंधित पालिका वा तत्सम यंत्रणा तपासणी करीत असत आणि त्यात उल्लंघन आढळल्यास कारवाई केली जात असे. मात्र, त्यावरील प्रकल्पांसाठी राज्य पातळीवर पर्यावरणीय मूल्यांकन प्राधिकरण तसेच केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक होते. अशी परवानगी मिळण्यासाठी तब्बल एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागत असे. केंद्र सरकारच्या २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घर या योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा एक भाग म्हणून पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी होणाऱ्या विलंबाचाही विचार करण्यात आला होता. त्यानंतरच याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटपर्यंतच्या प्रकल्पांना पालिका पातळीवर परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता राज्य पातळीवरील पर्यावरणीय मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे परवानगीसाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र दीड ते तीन लाख चौरस मीटपर्यंतच्या प्रकल्पांना या प्राधिकरणाकडे अर्ज करावे लागणार आहे. तीन लाख चौरस मीटरवरील प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून पर्यावरणीय परवानगी घ्यावी लागणार आहे. vish26rao@yahoo.co.in
