19 May 2019

News Flash

वास्तु-प्रतिसाद : उपनिबंधक कार्यालय आणि ग्राहकांच्या तक्रारी

लेखानिमित्ताने उपनिबंधक कार्यालयातील गैरप्रकाराबद्दल एका ज्येष्ठ नागरिक महिलेचा अनुभव मला येथे कथन करावा असे वाटले.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘वास्तुरंग’ (२३ मार्च) मध्ये ‘उपनिबंधकांचे आदेश- प्रचलित कायदे आणि उपविधीमधील तरतुदी’ हा अ‍ॅड. श्रीनिवास घैसास यांचा लेख वाचला. उपनिबंधक कार्यालयाकडून आपल्याला निश्चितच न्याय मिळेल, या आशेवर त्यांच्याकडे डोळे लावून बसणारे, सदस्यांची होणारी निराशा याबाबतचे त्यांनी केलेले विश्लेषण वाचले. तसेच उपनिबंधक कार्यालयाकडून महिनोन् महिने तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. उपनिबंधक कार्यालयात पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही ही कारणेही वाचली.

या लेखानिमित्ताने उपनिबंधक कार्यालयातील गैरप्रकाराबद्दल एका ज्येष्ठ नागरिक महिलेचा अनुभव मला येथे कथन करावा असे वाटले. म्हाडा लॉटरीतील यशस्वी अर्जदारांना त्यांची घरे त्यांनी ताब्यात घेतल्यानतंर आणि इमारतीमध्ये राहण्यास आल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत सोसायटी स्थापन करून संस्थेचे सभासद होणे बंधनकारक असते. म्हाडा इमारतीमधील एका नियोजित सोसायटीच्या मुख्य प्रवर्तकाने- जो पोलीस आहे, सोसायटी नोंदणीसाठी प्रस्ताव पाठविताना त्या महिलेची प्रवर्तक म्हणून सही घेतली नाही. ती देत असलेली शेअर्सची रक्कमही स्वीकारली नाही. तिने त्या प्रवर्तकाच्या घरी जाऊन वारंवार विनवणी करूनही सभासदत्व दिले नाही.

त्या महिलेने सदर बाब त्वरित उपनिबंधक (म्हाडा) गृहनिर्माण भवन बांद्रा, मुंबई – ५१ यांना अर्ज देऊन सांगितली. उपनिबंधकांनी अर्जाची शहानिशा न करता सुनावणी न घेता सोसायटीची नोंदणी केली. रजिस्ट्रेशन दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सदर महिला उपनिबधकांना भेटल्या असता उपनिबंधकांनी ‘तुमचा आक्षेप अर्ज आहे हे मी विसरलो, माझ्या लक्षात आले नाही. मी चुकून नोंदणी प्रमाणपत्रावर सही केली आहे. आणि नोंदणी प्रमाणपत्र कालच सोसायटीच्या मुख्य प्रवर्तकाने नेले आहे. मी आता काहीही करू शकत नाही. तुम्ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम २१ (अ) अंतर्गत सहनिबंधक सहकारी संस्था, मल्होत्रा हाऊस मुंबई यांच्या कार्यालयात अपील करा, मी तुम्हाला सहकार्य करेन,’ असे उत्तर दिले. तसेच सोसायटीने उपनिबंधकांना सादर केलेले प्रस्तावाचे कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती अपील करण्यासाठी दिल्या आणि इतर माहितीसुद्धा दिली.

सदर महिलेने उपनिबंधकांवर विश्वास ठेवून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम २१ (अ) अंतर्गत अर्ज सहनिबंधक मल्होत्रा हाऊस यांना जुलै २०१६ सादर केला  केला आहे.

आजपर्यंत १६ वेळा तारखा पडल्या आहेत, एकदासुम्द्धा या केसची सुनावणी सहनिबंधकासमोर झालेली नाही.

दरम्यानच्या काळात या महिलने सोसायटीचे अध्यक्ष, सचिव यांच्याकडे सभासदत्वासाठी दोन वेळा विहित नमुन्यात अर्ज व शेअर्सच्या रकमेचा धनादेश पाठविला. सचिवाने उर्मटपणे पत्र लिहून त्यांचा धनादेश व अर्ज परत पाठवला.

दरम्यानच्या काळात सदर महिलेने महिला आयोगास गृहनिर्माण भवन, बांद्रा येथे सविस्तर अर्ज केला होता. या अर्जासही चार वर्षे झाली. महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी त्या आर्जाची दखलही घेतलेली नाही.

बाळासाहेब खताळ, मानखुर्द.

First Published on April 27, 2019 1:16 am

Web Title: article on deputy registrars office and consumer complaints