18 January 2019

News Flash

आग दुर्घटना पुढच्यास ठेच, मागचा अनभिज्ञच

चेंबूरच्या दुर्घटनेत बिल्डरने आवश्यक ती अग्निरोधक यंत्रणा बसवली नसल्याचंही समोर आलं आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

मनोज अणावकर

वेगवेगळ्या ठिकाणच्या थोडय़ाशा कालांतराने पुन:पुन्हा घडणाऱ्या आग लागण्याच्या घटना बघितल्यानंतर शेवटी हेच जाणवतं की, बिल्डर, कंत्राटदार, रहिवासी, प्रशासन आणि इतर संबंधित लोक यांच्यापकी कोणामध्येही अशा दुर्घटनांमुळे आवश्यक ती खबरदारी घेण्याविषयी जागरूकता निर्माण झालेली दिसत नाही.

आपण हे ऐकत आलो आहोत की, माणसाचा मेंदू हा इतर प्राण्यांपेक्षा प्रगत आणि म्हणून अधिक प्रगल्भ आहे. आणि म्हणून तो केवळ स्वत:च्याच नाही, तर इतरांच्याही अनुभवातून शिकतो असंही आपण ऐकलं आहे. मराठीत तर एक म्हणही आहे- ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा.’ पण या सगळ्या ऐकीव गोष्टी खरोखरंच खऱ्या आहेत का, असा संशय यावा अशी परिस्थिती सध्या वारंवार आणि जागोजागी घडणाऱ्या आगीच्या दुर्घटनांमुळे निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी २९ डिसेंबरला कमला मिल कंपाऊंडमध्ये लागलेल्या आगीच्या मोठय़ा दुर्घटनेनंतर प्रसारमाध्यमं, महापालिका प्रशासन आणि सर्वच स्तरावर चर्चाचा आगडोंब उसळला होता. यावर्षी २८ डिसेंबरला बरोबर वर्षभरानं चेंबूरमधल्या रहिवासी इमारतीत आग लागून ५ जण आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. मात्र केवळ मुंबई शहराचा आणि गेल्या अवघ्या पंधरवडय़ाचाच विचार करायचा झाला, तरी या काळात या एकाच शहरात विविध ठिकाणी आगीच्या दुर्घटना घडल्या. त्याच्या आधी भेंडीबाजारात डोंगरी जेल रोड परिसरातही आग लागली होती. सुदैवाने तिथे जीवितहानी झाली नाही. चेंबूरमध्ये आग लागल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सकाळी पुन्हा एकदा कमला मिल कंपाऊंड परिसरात बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत आठव्या मजल्यावर आग लागली, तर त्याच दिवशी म्हणजे २९ डिसेंबरलाच संध्याकाळी वरळीत साधना हाऊस इमारतीत लागलेल्या आगीत अग्निशमन दलाचे १२ जवान जखमी झाले. त्याआधी १७ डिसेंबरला अंधेरीच्या कामगार विमा रुग्णालयात लागलेल्या आगीत दहा जणांनी होरपळून आणि धुरात गुदमरून जीव गमावला होता. वेगवेगळ्या ठिकाणच्या थोडय़ाशा कालांतराने पुन:पुन्हा घडणाऱ्या घटना बघितल्यानंतर शेवटी हेच जाणवतं की, बिल्डर, कंत्राटदार, रहिवासी, प्रशासन आणि इतर संबंधित लोक यांच्यापकी कोणामध्येही अशा दुर्घटनांमुळे आवश्यक ती खबरदारी घेण्याविषयी जागरूकता निर्माण झालेली दिसत नाही.

चेंबूरच्या दुर्घटनेच्या ज्या बातम्या आल्या आहेत, त्यावरून ख्रिसमस ट्रीच्या सजावटीकरिता केलेल्या दिव्यांच्या रोषणाईत शॉर्टसर्किट होऊन ही आग लागल्याचं समोर आलं आहे. शॉर्टसर्किट हे अनेक कारणांनी होऊ शकतं. त्यातल्या अनेक कारणांबाबत योग्य ती खबरदारी घेतली तर शॉर्टसर्किटची शक्यता आणि त्यामुळे लागणाऱ्या आगी यांना आपण बऱ्याच प्रमाणात टाळू शकतो. पण शॉर्टसर्किट नेमकं कोणत्या कारणांनी होतं, याविषयी सर्वसाधारण नागरिकांमध्ये मोठी जनजागृती करायची गरज आहे. कधी कधी स्वीचेस, बटनं किंवा प्लगचे काँटेक्ट्स हे खिळखिळे झालेले असतात. त्यामुळे बटनं उघडबंद करताना ते सल झाल्याचं जाणवतं किंवा प्लगमध्ये चार्जरचं सॉकेट घालताना ते दाबून बसवावं लागतं. अशा वेळी ते त्वरित बदलून घ्यावेत. कारण यातून आगीची ठिणगी बाहेर पडून आग लागायची शक्यता असते. चार्ज झाल्यानंतरही मोबाइल तसाच चार्जरला लावून ऑन ठेवू नये. तो तापून स्फोट होऊन आग लागायची शक्यता असते. बऱ्याचदा वायर ही जर इंडियन स्टँडर्डस इन्स्टिटय़ूट (आयएसआय) प्रमाणित नसेल, तर वायरवरचं रबरी आवरण हे पातळ असतं, ते फाटतं आणि मग फाटलेल्या रबरी आवरणातून वीजप्रवाहाची गळती होते. अशा प्रकारे नेमून दिलेल्या मार्गाने हा वीजप्रवाह न वाहता धातू, माणसं अशा वीज वाहकाच्या संपर्कात ही वायर आली तर हा प्रवाह त्या शॉर्टकट मार्गाने वाहायला लागतो आणि शॉर्टसर्किट होऊ शकतं. कधी कधी रबरी आवरण जाड असतं. पण रबरी आवरणाच्या आत आवश्यकतेपेक्षा अत्यंत पातळ अशी तांब्याची तार असू शकते की, जी पातळ असल्यामुळे आवश्यक विद्युतप्रवाह वाहून नेण्याच्या क्षमतेची नसल्यामुळे खूप तापते आणि तापल्यामुळे आगीची ठिणगी निर्माण होऊ शकते. कधी कधी वायरची लांबी वाचवून त्यातून वायिरगवर होणारा खर्च वाचवण्यासाठी वीजप्रवाह जोडण्या या आवश्यक त्या सुरक्षित सर्किटमधून न नेता थेट दोन अंतिम ठिकाणी जोडल्या जातात, तर कधीकधी आयएसआय प्रमाणित नसलेले स्वीचेस आणि बटनं वापरली जातात. अर्थात, हे प्रकार वायरमन किंवा इलेक्ट्रिशियन करतात. त्यात सर्वसामान्य रहिवाशांचा कोणताही दोष नसतो. कारण तांत्रिक बाबींची माहिती आपल्याला नसते. मात्र अननुभवी लोकांना असं वायिरगचं काम सोपवू नये. जर अनुभवी असून आणि आवश्यक तो परवाना असूनही कंत्राटात जास्त पसे कमावण्याच्या हावेपायी असं चुकीचं काम एखाद्या इलेक्ट्रीशियन अथवा वायरमनने केलं असेल, तर बिल्डरच्याही आधी इलेक्ट्रिकलचं काम करणाऱ्या संबंधित वायरमन, इलेक्ट्रीशियन अथवा कंत्राटदारावर सर्वप्रथम कायद्याने कडक कारवाई केली पाहिजे. कारण आगीची पहिली ठिणगी पडते ती त्याच्याच बेजबाबदार कामामुळे आणि अधिक पसे कमवायच्या लालसेपोटी वापरलेल्या निकृष्ट साधनसामग्रीमुळे! त्यामुळे खात्रीचा माणूस आहे की नाही, त्याने आणलेली विद्युत साधनं ही आयएसआय मार्क असलेली आहेत की नाही, हे पाहणं, ही जबाबदारी नागरिकांचीही आहे. अन्यथा इलेक्ट्रिशियनला पसे मोजले की आपलं काम झालं, असं समजून आपलं घर सजवण्याच्या नादात आपण इतरांचे बळी देतो. त्यामुळे अशा दुर्घटना घडू नयेत यासाठी नागरिक आणि इलेक्ट्रिशियन यांनीही तितकीच काळजी घ्यायला हवी.

चेंबूरच्या दुर्घटनेत बिल्डरने आवश्यक ती अग्निरोधक यंत्रणा बसवली नसल्याचंही समोर आलं आहे. अशी यंत्रणा बसवून झाली की, मग त्या यंत्रणेची पाहणी करून अग्निशमन विभागातर्फे संबंधित बिल्डरला ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं जातं, ते इतर प्रमाणपत्रांसोबत महापालिकेला सादर केल्यावर मग बिल्डरला ओसी अर्थात, ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट म्हणजेच अधिनिवास प्रमाणपत्र मिळतं. चेंबूरच्या या दुर्घटनेनंतर असं प्रमाणपत्र बिल्डरनं घेतलं नसल्याची तक्रार अग्निशमन विभागानं पोलिसांकडे दाखल केल्याचंही वृत्त आहे. तसंच बिल्डरने ओसी नसतानाही रहिवाशांना ताबा दिल्याचं महापालिकेतर्फे सांगितलं जातंय. याप्रकरणी माहिती असूनही महापालिका अधिकाऱ्यांनी जर कारवाई केली नसेल, तर अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करू, अशी सर्वसाधारणपणे अशा प्रकरणांमध्ये दिली जाणारी नेहमीची प्रतिक्रिया मुंबई महापालिका आयुक्तांनी दिली आहे. शिवाय बिल्डर आणि रहिवाशांनी ओसी नसतानाही आम्हाला न कळवता ताबा दिला आणि घेतल्याचं आढळलं, तर महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यांतर्गत आम्ही कारवाई करू, असंही सांगायला ते विसरले नाहीत. याचाच अर्थ, बिल्डर आणि रहिवाशांवर खापर फोडण्याच्या दृष्टीनं पुढल्या कारवाईची दिशाच त्यांनी एकप्रकारे सूचित केली आहे. यातली खरी गोम पुढे आहे. हाय राइज बिल्डिंग म्हणजे उंच इमारतींमध्ये प्रत्येक सातव्या मजल्यानंतर एक रेफ्युज फ्लोअर म्हणजे आगीच्यावेळी रहिवाशांची सुटका करण्यासाठी असलेला एक मजला बांधायचा असतो. या मजल्यावर या वरच्या सात मजल्यांचे लोक आगीच्यावेळी जमतात आणि तिथून मग अग्निशमन दलाचे जवान त्या लोकांना बाहेर काढतात. म्हणूनच हा मजला रहिवाशांनी इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरू नये यासाठी या मजल्याची उंची मुद्दाम इतर मजल्यांपेक्षा कमी असते. त्यामुळे याचा वापर राहण्यायोग्य नसल्यामुळे केवळ लोकांना उभं राहण्यापुरतीच त्याची उंची असते. अशा या रेफ्युज फ्लोअरवरची जागा या बिल्डरने फ्लॅट बांधून विकल्याचं सांगितलं जातंय. ज्याअर्थी त्याने ही जागा विकली त्याअर्थी तो मजला त्याने निश्चितच कमी उंचीचा बांधलेला नसणार. नाहीतर इतक्या कमी उंचीच्या जागेत रहिवासी राहू कसे शकतील? इमारतीला ओसी नसल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी सीसी अर्थात, कम्प्लिशन सर्टिफिकेट म्हणजेच बांधकाम पूर्ण झाल्याचं सर्टिफिकेट इमारतीला दिलं गेलं होतं का? हे स्पष्ट झालेलं नाही. तेव्हा जर या मजल्याची उंची कमी नव्हती, तर बांधकाम सुरू असताना हा मजला नेहमीच्या उंचीचा का बांधला हा प्रश्न, पालिका अधिकाऱ्यांना पडला नाही की, पडूनही त्यांनी दुर्लक्ष केलं? बिल्डर हे बऱ्याचदा नियम धाब्यावर बसवतात. त्यामुळे त्यांचं नाव कानफाटय़ा पडलं असलं, तरी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच ते असले उद्योग करतात, हे आता लपून राहिलेलं नाही. त्यामुळे आपल्या अधिकाऱ्यांच्या अंगावर शेकणार म्हटलं की, बिल्डर आणि रहिवासी  जबाबदार असं म्हणणं, म्हणजे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासारखंच आहे. बिल्डरने ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलं नसल्याची तक्रार अग्निशमन दलानेही पोलिसात केली आहे. मग ही तक्रार करून पुढली कारवाई आधीच का केली नाही? शिवाय आगीची दुर्घटना घडली की, प्रसारमाध्यमांत नेहमी एक चर्चा ऐकायला येते, ती म्हणजे इमारतीचं फायर ऑडिट संबंधितांनी करून घेतलं नव्हतं. तेव्हा गेल्या वर्षी कमला मिल कंपाऊंडमधल्या आगीनंतर माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली एका सामाजिक कार्यर्त्यांने जेव्हा किती इमारती फायर ऑडिट केलेल्या नाहीत याची माहिती अग्निशमन दलाला विचारली तेव्हा असं ऑडिट करायची जबाबदारी असलेल्या अग्निशमन विभागाकडे याची माहितीच नव्हती. पुरेशा बंबखान्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा अभाव हे कारणंही अनेकदा सांगितलं जातं. पण आगीच्या दुर्घटना घडल्यानंतर इतरांच्या त्रुटी दाखवणाऱ्या या विभागाने स्वत:च्या कारभारातल्या त्रुटी आधी दूर करून वेळेत अशा कायदे मोडणाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई केली, तर अशा दुर्घटना टाळता येऊ शकतात. नाहीतर, नंतर दुर्घटनेत लोकांचे जीव गेल्यावर मग बिल्डरविरोधात पोलिसात तक्रार केली, हे सांगून काय उपयोग? महापालिका मुंबईत ४० किंवा त्याहीपेक्षा जास्त मजल्यांच्या इमारतींना परवानगी देते, अग्निशमन दलही ना हरकत प्रमाणपत्र देतं. मात्र, सर्व खबरदारी घेऊनही आग लागलीच तर, रहिवाशांची सुटका करण्यासाठी आवश्यक असलेली आगीच्या बंबांवरची मुंबई अग्निशमन दलाकडे असलेली सर्वात उंच शिडी मात्र, ३० मजल्यांच्या उंचीपर्यंतच पोहोचणारी आहे. मग स्वत:च्या कारभारातल्या अशा त्रुटी अग्निशमन दल कधी दूर करणार? एकूणच या सगळ्याचा विचार करता वारंवार घडणाऱ्या दुर्घटनांमध्ये केवळ बिल्डरला दोषी ठरवण्याचे सोपस्कार पार पाडले, की सर्वाची जबाबदारी संपते ती पुढली दुर्घटना घडेपर्यंत! अशा घटनांमध्ये कायदा धाब्यावर बसवणारे बिल्डर तर पूर्णपणे दोषी आहेतच, पण वर चर्चिलेल्या सर्व बाबी लक्षात घेता प्रत्येक टप्प्यावर रहिवासी, इलेक्ट्रिशियन, कंत्राटदार, अग्निशमन दल आणि महापालिका प्रशासन असे सर्वच संबंधित अशा दुर्घटनांना जबाबदार आहेत. पण केवळ सर्वाना जबाबदार धरून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर यावर कोणता उपाय केला पाहिजे, याचाही विचार करणं गरजेचं आहे. रहिवासी किंवा नागरिकांमध्ये जागृती करण्यासाठी आगीच्या दुर्घटना टाळण्यासाठीच्या सुरक्षा उपायांबाबतची माहिती रस्तोरस्ती लावले जाणारे फलक, वर्तमानपत्रं आणि दूरचित्रवाणी आणि नभोवाणी वाहिन्या यांमधून सरकारी जाहिराती, इलेक्ट्रिक उपकरणं बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या जाहिराती यांतून तसंच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत कार्यक्रम आयोजित करून लोकांपर्यंत पोहोचवायला हवी. इलेक्ट्रिकल उपकरणांविषयी कोणती काळजी घ्यायची, आयएसआय मार्क या उपकरणांवर कुठे असतो, तो कसा पाहायचा, इलेक्ट्रिशियन किंवा वायरमन जेव्हा नवा असतो, तेव्हा त्याच्याकडे आवश्यक तो परवाना आहे की नाही, याची खात्री कशी करून घ्यायची, हा परवाना दिसतो कसा? इमारतीत सदनिका घेताना अग्निरोधक उपकरण कोणती आणि ती कुठे बसवली जातात, तसंच इमारतीला रेफ्युज फ्लोअर आहे की नाही, तो किती उंचीचा असतो, अग्निसुरक्षा यंत्रणा कोणत्या असतात, त्या कशा वापरायच्या, आपल्या ऑफिसमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवलेली आहे की नाही, आपण खायला जात असलेल्या हॉटेलला एकच दरवाजा आहे का, तिथे अग्नीसुरक्षा यंत्रणा बसवल्याचा बोर्ड दर्शनी भागात आहे की नाही (असा बोर्ड असणं बंधनकारक आहे) हे पाहणं गरजेचं आहे. या सर्व गोष्टींबाबत सातत्याने वेगवेगळ्या माध्यमातून लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवून ती जनमनावर बिंबवली गेली, तरच लाकांमध्ये याविषयाबद्दल गांभीर्य निर्माण होईल आणि त्यातूनच एकदा का या गोष्टींबाबत काळजी मुळात कोणती घ्यायची हे कळलं, तर लोक आवश्यक ती खबरदारी घ्यायला लागतील. बिल्डर आणि प्रशासनानं सुधारावं असं स्वप्नरंजन करून काहीही होणार नाही, त्याऐवजी अग्निसुरक्षेबाबत जनजागृती होऊन अग्निसुरक्षेसाठीच्या जनाग्रहाचं लोकचळवळीत रूपांतर झालं, तरच लोकांच्या वाढलेल्या दबावापुढे आणि त्यावर प्रसारमाध्यमांनी लावलेल्या रेटय़ामुळे बिल्डर, पबमालक, हॉटेलमालक, इलेक्ट्रिकल कंत्राटदार आणि प्रशासन यांना अग्निसुरक्षेबाबतच्या गोष्टींची पूर्तता करणं भाग पडेल आणि मगच आगीच्या घटनांची संख्या कमी होऊन अशा घटना टाळण्याच्या दिशेने आपला प्रवास सुरू होईल. अन्यथा, पुढच्यास ठेच पण मागचा अनभिज्ञच या आताच्या न्यायाने अशा घटना घडतच राहतील. ज्यांच्या घरी ख्रिसमस पार्टीसाठी केलेल्या ख्रिसमसट्रीच्या रोषणाईला शॉर्टसर्किने आग लागली, ते मेघपुरिया कुटुंबीय वेळेत बाहेर पडल्यामुळे सुदैवाने बचावले हे बरं झालं असलं, तरी ज्या गांगर आणि जोशी कुटुंबीयांचा काहीच दोष नव्हता, त्यांना मात्र विनाकारण जीव गमवावा लागला. त्यामुळे अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी अग्निसुरक्षेबाबतच्या जनजागृतीचीच गरज आहे. अन्यथा, फक्त चर्चाना ऊत येण्यापलीकडे काहीच साध्य होणार नाही आणि मग अशाच प्रकारे अनेक निष्पापांचे बळी जातील..

anaokarm@yahoo.co.in

First Published on January 5, 2019 1:48 am

Web Title: article on fire accidents in the wake