|| अ‍ॅड. तन्मय केतकर कोणत्याही मालमत्तेच्या मालकीचे दोन महत्त्वाचे प्रकार म्हणजे वडिलोपार्जति मालमत्ता आणि स्वकष्टार्जति मालमत्ता. वडिलोपार्जति मालमत्तेत आपल्याला वारसाहक्क मिळतो, तर स्वकष्टार्जति मालमत्ता आपण स्वत: खरेदी केलेली असते. आपल्याकडे अजूनही समान नागरी कायदा लागू झालेला नसल्याने, प्रत्येक धर्माकरिता स्वतंत्र वारसाहक्क कायदे आहेत. हिंदूंकरिता हिंदू वारसाहक्क कायदा, मुसलमानांकरिता शरीया, ख्रिश्चनांकरिता भारतीय वारसाहक्क कायदा, इत्यादी. शिवाय या वारसाहक्क कायद्यानुसार वारसांच्या अधिकाराचे प्राधान्यक्रमदेखील आहेत. साहजिकच अगोदर प्राधान्यक्रम असलेले वारस असल्यास, नंतर प्राधान्यक्रम असलेल्या वारसांना हक्क मिळत नाही. प्रत्येकाकरिता स्वतंत्र वारसाहक्क कायदा असल्याने, वारसाहक्क आणि वडिलोपार्जति मालमत्तेतील हक्क हा नेहमीच किचकट आणि वादाचा विषय राहिलेला आहे. याच वारसाहक्काबाबत एक महत्त्वाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला होता, तो म्हणजे वारसाहक्काने मालमत्ता किंवा मालमत्तेत हक्क, हिस्सा मिळण्याकरिता नागरिकत्व असणे आवश्यक आहे का? एका दिवंगत ख्रिश्चन व्यक्तीच्या मालमत्तेतील वारसाहक्काबाबतचा हा वाद अगदी सुरुवातीच्या न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचला. या वादाच्या केंद्रस्थानी त्या दिवंगत व्यक्तीचे भारतातील भारतीय वारसदार आणि पाकिस्तानातील पाकिस्तानी वारसदार दोघेही सामील होते. पाकिस्तानातील वारसदार भारतीय नागरिक नसल्याने त्यांना वारसाहक्क मिळणार नाही असा भारतीय वारसदारांचा युक्तिवाद होता. भारतीय वारसाहक्क कायदा कलम २४, २५, २६, ३३, ३५ आणि ४७ मधील तरतुदींच्या आधारे पाकिस्तानी वारसदाराच्या अधिकाराचा प्राधान्यक्रम, भारतीय वारसदाराच्या अगोदर असणे आणि भारतीय व्यक्तीच्या मालमत्तेत अभारतीय वारसदारास हक्क मिळण्याबाबत वारसाहक्क कायद्यात र्निबध नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पाकिस्तानी वारसदारास वारसाहक्क असल्याचा दि. ८ मे २०१८ रोजीच्या न्यायनिर्णयात स्पष्ट निर्वाळा दिलेला आहे. सध्या जरी हा निर्णय केवळ भारतीय वारसाहक्क कायद्यांतर्गत तरतुदींच्या आधारे देण्यात आलेला असला, तरी परदेशस्थ नागरिक असलेल्या वारसदारांना वारसाहक्क आहे हे तत्त्व म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेले आहे यात काही वाद नाही. येणाऱ्या काळात हेच तत्त्व सर्व वारसाहक्कांकरिता लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा न्यायनिर्णय क्रांतिकारी आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. सध्या दूरसंचार आणि दळणवळण क्रांतीमुळे विविध देशांतील लोक विविध देशांत स्थायिक होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर या निर्णयाचे विशेष महत्त्व आहे. सद्य:स्थितीत बहुसंख्य तरुण-तरुणी विविध संधींच्या शोधात परदेशी जात आहेत, तिकडे स्थायिक होत आहेत आणि काही वेळेस तर त्या त्या देशाचे नागरिकत्व देखील घेत आहेत, साहजिकच त्यांची पुढची पिढी जन्मत: त्या त्या देशाची नागरिक होते आहे. अशा परदेशी नागरिक असलेल्या वारसांना ते भारतीय नागरिक नसल्याने भारतातील पूर्वजांच्या आणि वंशपरंपरागत मालमत्तांमध्ये वारसाहक्क नाही असे गृहीत धरायची पद्धत होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता हे गृहितक सोडून द्यावे लागणार आहे. या निर्णयाने एकीकडे जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशाचे नागरिक असलेल्या व्यक्तीला आपल्या वंशपरंपरागत मालमत्तेत हक्क आणि हिस्सा मिळालेला आहे, तर दुसरीकडे भारतातील वंशपरंपरागत मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अजूनच किचकट केलेली आहे. सद्य:स्थितीत वंशपरंपरागत मालमत्ता असल्यास त्यातले भारतातलेच सगळे वारसदार शोधणे आणि त्यांची संमती मिळविणे कठिण जात होते. आणि आता तर परदेशातील देखील वारसदारांचा तपास करणे आणि त्यांची संमती घेणे अनिवार्य होणार आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे वंशपरंपरागत मालमत्तेचे व्यवहार करणे हे दिरंगाईचे आणि किचकट काम ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेले तत्त्व लक्षात घेता आता भारतीय आणि परदेशी नागरिक वारसदार उभयतांना सोयीचे पडेल असे तोडगे काढणे आवश्यक आहे. एकत्रित मालमत्तेत भारतीय आणि परदेशी वारसदार असल्यास त्याचे वेळीच सरस-निरस वाटप करणे, एखाद्या वारसदारांनी इतरांचे हक्क विकत घेणे, मालमत्तेचे व्यवहार वगळता इतर कामे करण्याकरिता परदेशी वारसांनी भारतीय वारसांना कुलमुखत्यारपत्र देणे, इत्यादी प्रकारे असे तोडगे निघू शकतात. परदेशी असलेल्या व्यक्तीस भारतीय व्यक्तीची कुलमुखत्यारपत्राद्वारे नेमणूक करायची झाल्यास, त्याकरिता त्यास इथे यायची आवश्यकता नाही. वारसदार असलेल्या परदेशातील दूतावासाद्वारे असे कुलमुखत्यारपत्र साक्षांकित करून पाठवता येऊ शकते. दूतावासाने साक्षांकित केलेले कुलमुखत्यारपत्र कायदेशीर बाबींकरिता ग्रा धरण्यात येते. तहान लागल्यावर विहीर खणण्याप्रमाणे, प्रत्यक्ष तातडीची आवश्यकता निर्माण व्हायच्या अगोदरच योग्य ती व्यवस्था करून ठेवणे भारतीय आणि परदेशी वारसदारांच्या दीर्घकालीन फायद्याचे ठरणार आहे. tanmayketkar@gmail.com
