18 September 2018

News Flash

अविवेकी निर्णयांपासून शहर वाचवता येईल का?

गेले काही दिवस वृत्तपत्रामध्ये कोठे ना कोठे तरी आग लागण्याची बातमी येते आहे.

|| अ‍ॅड. श्रीनिवास घैसास

गेले काही दिवस वृत्तपत्रामध्ये कोठे ना कोठे तरी आग लागण्याची बातमी येते आहे. गेले काही दिवस कशाला, गेले कित्येक महिने म्हटले तरी फारसे वावगे ठरणार नाही. विशेष करून मुंबई आणि परिसरात त्याचे प्रमाण खूपच मोठे आहे. बातमी सारखीच, फरक फक्त स्थळातला. आज कुठे परळला तर उद्या कुठे गिरगावला तर परवा कोठे गोरेगाव नाही तर डोंबिवलीला.. त्याचा तपशीलदेखील एकच की सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही, कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान! कुठे झोपडपट्टी गच्च असल्यामुळे पाण्याच्या बंबांना आत जायला जागा नाही, तर कुठे २६ व्या, २७ व्या मजल्यापर्यंत शिडी पोचत नसल्याने आग आटोक्यात आणणे अशक्य! या सर्वाचा विचार केला आणि मन अगदी सुन्न होऊन गेले. आपणा मुंबईकरांना इथे मुंबईकर हा शब्द मुंबई मेट्रोपॉलियन एरिया अशा अर्थी वापरत आहे. या गोष्टींची इतकी सवय झाली आहे की कपातील चहा संपला अथवा ज्या बातमी पत्रामध्ये ही बातमी आहे ते बातमीपत्र संपले की आपण या साऱ्या गोष्टी विसरून जातो आणि आपण आपल्या रोजच्या कामाला लागतो. ही सवय एका अर्थी चांगली असली- मुंबईकर २४ तासांत सुरळीत झाला. मुंबई पूर्वपदावर या साऱ्या गोष्टी एका बाजूने  मुंबईकर किती सोशिक आहे या अर्थाने चांगल्या असल्या तरी या सर्व गोष्टींचा आपण सातत्याने आणि गांभिर्याने विचार करणार आहोत की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.

आग लागली की वृत्तपत्रात मथळे येतात, एक दोन वाहिन्यांवर त्याची चर्चा होते, एखाद्या  वृत्तपत्रात त्यावर लेख येतो. त्यानंतर सारे काही संपते. त्यानंतर पुढे काही नाही अशी स्थिती झाली आहे. बरे वृत्तवाहिन्यांवरील त्यांची चर्चा ऐकावी तर हसावे की रडावे हे कळत नाही, याचे कारण म्हणजे ही मंडळी एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात मशगूल. हे काम महानगपालिकेचे, राज्याचे की अग्निशामन दलाने यावरच अर्धाअधिक वेळ खर्च होतो. उरलेला वेळ शिडी नसताना अग्निशमन दलाने परवानगी कशी दिली? आयुक्त झोपले होते काय? सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी काय? मुख्यमंत्री यात लक्ष घालतील काय? अगदीच झाले तर पंतप्रधानांना या गोष्टीत लक्ष घालायला वेळ नाही, इतपर्यंत ही चर्चा येऊन थांबते आणि त्या बातमीमधील टीआरपी संपला की, ती घटना घडली होती किंवा नाही, इतकी शंका यावी इतकी ती बातमी बाजूला जाते. तेथील लोकांचे पुनर्वसन झाले का? त्यांना नुकसानभरपाई मिळाली का? याबाबत दोषी कोण होते? ही आग मुद्दामहून लावली गेली का? आदी सर्व प्रश्नांशी त्या वाहिन्यांचे काही घेणे देणे नसते आणि मग अशा न चालणाऱ्या बातम्यांकडे लक्ष द्यायला कुणालाच वेळ नसतो. आणि मग हे सर्व पुन्हा आग लागेपर्यंत थंड होते. असो.

या सर्व गोष्टी विस्ताराने लिहिण्याचे कारण म्हणजे, याबाबत आपण जर सखोल बारकाईने विचार केला तर भविष्यात या गोष्टी वारंवार घडणार आहेतच. याचं कारण म्हणजे, आपण मुंबई परिसरातील जमिनीवर करत असलेला अत्याचार होय. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, आता जुन्या मुंबईतील आणि उपनगरातील चाळी जाऊन तिथे टॉवर उभे राहत आहेत. एक काळ असा होता की, मुंबईतील सर्वात उंच इमारत म्हणून उषा किरण बघायला बाहेरगावाहून लोक यायचे. आज अशा २४ मजली इमारती आपणाला अगदी विरार-वसईपासून टिटवाळा, वांगणीपर्यंत कुठेही दिसतील. त्यात जुन्या मुंबईत तर अधिक एफ्  एस् आय् देऊन असणाऱ्या दोन-तीन मजली चाळींच्या ठिकाणी टोलेजंग टॉवर उभे राहत आहेत आणि त्यामुळे कुठे तरी अग्निशमन दलाच्या शिडय़ा अपुऱ्या पडणार आहेत आणि या गोष्टी घडतच राहणार आहेत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. या साऱ्याला आपणच जबाबदार आहोत असे मला जबाबदारीने म्हणावेसे वाटते याचे कारण म्हणजे, आपण उपलब्ध जमिनीवर पर्यायाने निसर्गावर अत्याचार करत आहोत. आणि एकदा का निसर्गावर अत्याचार व्हायला लागले की निसर्ग आपले मार्ग अवलंबतोच आणि मग नवनवीन प्रकार पुढे येतात. उदा. देऊन बोलायचे झाले तर ५०-६० वर्षांपूर्वी देवी / प्लेग या साथीवर माणसाने विजय मिळवला. त्याकाळात हृद्रोग, मधुमेह आदी रोगांचा मागमूसही नव्हता. वर दर्शवलेल्या रोगावर माणसाने विजय मिळवला खरा, पण हार्ट अटॅक, डायबेटिस आदी रोगांनी कधी बस्तान बसवले हे आपणाला समजले नाही. म्हणजेच एक दार बंद झाले तर दुसरे दार आपोआप निसर्ग उघडतो. पूर्वी मृत्यू हे साथीच्या रोगाने होत असत तर ते आता अपघात, सेल्फी, पुरात बुडून, आगीत भस्मसात होऊन, त्सुनामी येऊन, भूकंप होऊन, पाण्याची पातळी वाढून होऊ लागले. इतकेच आणि हाच नियम या जमिनीवरील अत्याचारावर लागू आहे म्हणूनच आपणाला त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत.

या दुष्परिणामांचे एक उत्कृष्ट उदाहरणच मी आपणास देतो ते म्हणजे मुंबईचे देता येईल. सर्वसाधारणपणे जी गावे समुद्रकिनारी असतात त्या ठिकाणी कोठेच पाणी भरत नाही. जी गावे नदीकाठी समुद्रांपासून दूर असतात अशा गावातूनच पूर परिस्थितीचा फटका बसतो. आता मुरुड जंजिरा, मुरुड, दाभोळ, जयगड, केळशी, बाणकोट आदी गावे अगदी समुद्रकिनारी आहेत ती कधी पुराने वाहून गेल्याचे आपणाला ऐकिवात नाही. पण जांभूळपाडा, महाड, चिपळूण, खेड आदी गाववजा शहरांमध्ये नेहमीच पूरपरिस्थिती उद्भवते. फक्त समुद्रकिनारी असणारी मुंबई आणि त्याचा आजूबाजूचा परिसर त्याला अपवाद आहे. या ठिकाणी जरासा पाऊस झाला तरी पाणी भरते. याचे कारण म्हणजे, निसर्गाने पाण्यासाठी राखून ठेवलेली जागा आम्ही गिळंकृत केली. सर्व खाडय़ा बुजवल्या, नद्यांचे नाले केले, रिकाम्या जागी वसाहती वसवल्या. उदा. द्यायचे झाल्यास मुलुंड म्हाडा कॉलनी, विक्रोळी कन्नमवारनगर, टिळकनगर, नेहरूनगर, ठाण्यातील चेंदणी, महागिरी यामधील खाडीचा भाग बुजवून त्यावर उभ्या राहिलेल्या इमारती अशी विविध उदाहरणे आपणाला देता येतील. मग हे सर्व अशाच भयाण रीतीने चालू राहिले तर काय होईल याची कल्पनाही करवत नाही.

आजकाल सर्वात लोकप्रिय घोषणा म्हणजे, मूळ रहिवाशांना त्या ठिकाणाहून विस्थापित होऊन देणार नाही. झोपडय़ांना मानवतावादी दृष्टिकोनात संरक्षण, इ. पुनर्विकासाच्या कल्पना त्यातील सुधारणा आणि त्यामधील जुजबी उपाययोजना हे इथले वरवरचे उपाय. आपण याच्या मुळाशी गेलो, त्यातून निसर्गाशी जर आपण ताळमेळ साधला तर निसर्गही आपणाला त्रास देणार नाही. याचे एक उदाहरण म्हणून सांगतो, को-ऑपरेटिव्ह  हाऊसिंग सोसायटी ही संकल्पना गेल्या ५०-६० वर्षांतली त्या वेळी मुंबई परिसरात अनेक तीन ते चार मजली इमारती उभ्या राहिल्या आणि आजही आहेत. या सर्व इमारती स्लॅबच्या होत्या आणि आहेत. त्याला दुसरा कोणताच उपाय नाही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्लॅबचे बांधकाम आवश्यक आहे; परंतु हे बांधकाम निसर्ग नियमांच्या विरुद्ध आहे. कारण मुंबई आणि आजूबाजूचा परिसर आम्ही कितीही जोरात सांगितले की, त्याचा समावेश कोकणात होत नाही तरी ते व्यर्थ आहे. कारण सह्यद्रीच्या पायथ्यापासून समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत पसरलेला हा सर्व भाग निसर्गाच्या दृष्टीने कोकणातच येतो. या ठिकाणी कोकणासारखाच २०० ते २२५ इंच पाऊस पडतो. इथली हवा खारी आणि उष्ण दमट आहे. येथे घाम येतो, इथे भाताशिवाय कोणतेच पीक होत नाही, मच्छीमारी, मिठागराची शेती, भात शेती हे येथील उद्योगधंदे. येथील घरे ही उतरत्या छपराची कौलारू, मग भले ती मातीची का असेनात. अशी ही घरे १०० -१२५ वर्षे ऊनपावसाला तोंड देत या ठिकाणी भक्कमपणे उभी राहतात, पण सिमेंट काँक्रिटने बनवलेल्या पक्क्या इमारतीचे स्लॅब हे पाच ते सात वर्षांतच माना टाकू लागतात. गळू लागतात. याचे कारण काय बरे? तर आपला निसर्गाच्या विरुद्ध चालवलेला व्यवहार होय. गिरगाव आणि जुन्या मुंबईतल्या कौलारू, उतरत्या छपराच्या इमारती १०० वर्षे उभ्या राहतात, मग आधुनिक सिमेंटवर बनवलेल्या इमारती या हवा पाण्याला तोंड का देऊ शकत नाहीत यावर जेव्हा इमारतीवर उतरते पत्रे घालण्याचा प्रयोग झाला; त्याबरोबर या इमारतींचे आयुष्य किमान दुपटीने तरी वाढले. त्या इमारतींचे नुकसान खूपच कमी होऊ लागले. या ठिकाणी आपण निसर्गाशी समांतर पद्धतीने वागण्यास सुरुवात केली. साहजिकच, तुम्ही दोस्तीचा हात पुढे केला तर निसर्गाने दोस्तीचे दोन हात पुढे केले.

मग हीच संकल्पना घेऊन आपणाला पुढे जाता येणार नाही का? जे झाले ते झाले, पण पुढे तरी आपण यावर काही सकारात्मक विचार करणार आहोत का? अगदी आंधळेपणाने दोन-चार पावलापर्यंतच दृष्टी ठेवून घेतलेले निर्णय किती घातक ठरतात हे आपल्या हळूहळू लक्षात येऊ लागले आहे. म्हणूनच आता जी परिस्थिती आहे ती थोडीफार सुधारणा करून आपणाला सुस करता येणार नाही का? याचा आपण विचार केला पाहिजे. आज पुनर्विकास, टीडीआर, एफ्  एस् आय् आदी शब्द हे चघळून चघळून पार चोथा झालेल्या च्युइंगमसारखे झालेले आहेत. आणि यातील अध्र्याहून अधिक गोष्टी म्हणजे एफएसआय, वाढीव एफएसआय बघितला आहे काय? या सर्व गोष्टी म्हणजे येनकेनप्रकारेण अधिक / वाढीव बांधकाम हे नियमित करून घेण्याचा प्रकार होय. यातून ना काही सरकारचे जात, ना काही विकासकाचे जात. जाते ते फक्त सामान्य ग्राहकांचे! अशा या धोरणातून दोन मजली बैठय़ा चाळी इमारतीच्या जागी टोलेजंग २०-२० मजल्यांचे टॉवर उभे राहू लागले. त्यांना काचेची आवरणे चढू लागली आणि ते या इमारती अशा थाटात उभ्या राहू लागल्या की, जणू त्या निसर्गालाच वाकुल्या दाखवतायत! यातून काय झाले, चिंचोळ्या रस्त्यावरील वाहनांचा राबता अधिकच वाढल्या. सांडपाणी २० पट वाढले. विजेच्या तारांची क्षमता २० पट अधिक भासू लागली. पिण्याच्या पाण्याचीही तीच गत झाली आणि रस्ता थोडाफार विस्तार सोडल्यास तसाच राहिला. आता त्याने याहून अधिक भार तरी किती सोसायचा? म्हणूनच यापुढेदेखील हे जर असेच चालू राहिले तर निसर्ग निश्चितच आपले उपाय अवलंबने सुरू करणार आहे. याला आपण वेळीच प्रतिबंध केला तर आपण आपला विनाश थोडय़ाफार प्रमाणात का होईना, पण पुढे लांबवू शकू आणि एकदा त्या उपायांची खात्री पटली की मग आपण अशी वेळच आपल्यावर येऊन देण्यापर्यंत आपली कामगिरी सुधारू शकतो.

आता हे करायचे तरी कसे यात मानवतेला फाटा द्यायचा का? सध्या राहणाऱ्यांना विस्थापित करायचे का? त्यांना त्या जागी राहून द्यायचे नाही का? असे अनेक प्रश्न उभे राहतील; परंतु हे दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवूनही आपणाला अनेक गोष्टी करता येतील की जेणेकरून यावर उपाय योजना करता येईल. आता अगदी साध्या साध्या गोष्टी विचारात घ्यायच्या ठरल्या तरी कित्येक गोष्टी करता येतील. याबाबत आपण झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे उदाहरण घेऊ. झोपडीधारकांना विस्थापित न करतासुद्धा आपल्याला हे धोरण राबवता येईल.  आज ज्या ठिकाणी झोपडपट्टी उभी आहे त्या झोपडीधारकांची मात्र यादी तयार करून त्यांना त्याच ठिकाणी घरे बांधून द्यायची कल्पना स्तुत्य आहे. त्याच्याशी कुणाचेच दुमत नाही; परंतु पुढील उपाययोजनेबाबत निश्चितच दुमत आहे. पहिले म्हणजे- समजा आपण गावाला घर बांधतो ते घर बांधताना आपल्याला कोणी फुकट बांधून देतो का? किंवा आपले गावाकडील घर असेल तर ते दुरुस्त करायला कोणीही बिनपरतफेडीची मदत करतो का? याचे प्रामाणिक उत्तर नाही असेच आहे. आता या ठिकाणी जो मापदंड लावला तोच मापदंड या झोपडपट्टय़ांच्या सुधाारणेच्या वेळी का लावत नाही? त्यांना त्या ठिकाणीच पुनर्विकासासाठी शासनाने परवानगी दिली पाहिजे, मात्र परवानगी देताना त्यांना आज जे फुकट घर मिळते ही गोष्ट टाळली पाहिजे. त्यांना त्यांच्या घराच्या बांधकामाची किंमत देणे बंधनकारक केले पाहिजे आणि अशा या मान्यताप्राप्त झोपडय़ांच्या सदस्यांइतकीच घरे अथवा सदनिका बांधण्यास शासनाने परवानगी दिली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या झोपडय़ांहून एकही अधिक सदनिका बांधण्यास (विक्रीयोग्य) परवानगी मिळता कामा नये. असे झाले तर मग या झोपडपट्टीवासीयांनी त्यांच्याजवळ बांधकामासाठी लागणारे पैसे नसतील तर आणायचे कुठून हा प्रश्न उभा केला जाईल, पण त्यासाठी शासनाने म्हाडामार्फत अथवा पूर्वी सोसायटय़ांना ज्या प्रकारे गृहकर्ज दिले जायचे तशी सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे. याने काय होईल, फुकट घर मिळते म्हणून त्याची किंमत नसते, ती किंमत त्यांना कळेल. विक्रीसाठी सदनिकाच नसल्यामुळे त्या ठिकाणी लोकसंख्येची घनता वाढण्याचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. वाढीव जागाच नसेल तर मोठमोठय़ा विकासकांना नफा कमावण्याची संधी राहणार नाही. राहील प्रश्न तो लेबर कॉन्ट्रॅक्टरचा आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याचा! तो भाग जर तत्परतेने सांभाळला तर झोपडपट्टीवासीयांना त्याच ठिकाणी घरेही मिळतील, आवश्यक त्या घराचे पैसे त्यांना चुकते करावे लागल्यामुळे त्याचे मोल देखील त्यांना कळेल. नवीन वस्ती वाढणार नाही. बिल्डर / विकासकांच्या नफेखोरीला आळा बसेल. बिल्डरचा व्यवसाय जे हवेतून, गुर्मीतून, जमिनीवर पाय न ठेवता  सध्या जोरात चालू आहे तो आपोआपच खाली येईल. शासनाला अतिरिक्त जमीन उपलब्ध होईल आणि मग इतर सेवासुविधा पुरवणे उदा. शाळा, जीम, उद्याने, इस्पितळे, इ. शासनाला सहज शक्य होईल.

अशा प्रकारे ज्या गृहनिर्माणसंस्था अथवा जुन्या इमारती आहेत त्यातील रहिवाशांनासुद्धा बांधकामाचा खर्च करायला लावून जेवढे भाडेकरू आहेत आणि ज्या ठिकाणी अगदी एकच खोली आहे. तेथे ती सेल्फकंटेंड राहण्यायोग्य करण्याइतपत जादा बांधकामाची परवानगी देऊन त्याचे पुनर्वसन करता येईल, असे झाल्यास त्यांना जेवढी जागा वाढीव मिळते आहे त्याचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. अशा प्रकारे जर फुकट मिळण्याची संकल्पना जर शासनाने मोडीत काढली तर खूपच प्रमाणात शहरांच्या बकाल वाढीस आळा बसेल. आज असे होते आहे की, जुन्या भाडेकरूंना फुकट जागा मिळते. त्यामुळे ते डेव्हलपरच्या मागे लागतात तर त्यांचे पुनर्वसन करून उर्वरित जागेत भरपूर बांधकाम करून त्या जागा विकता येतात म्हणून बिल्डर आणि विकासक यांचा अशा प्रकल्पांवर डोळा असतो. एकदा जर त्यातील आर्थिक फायद्याचा कणा  शासनाने कणखरपणाने मोडला तर त्या ठिकाणी असणारी लोकसंख्या वाढणार नाही. लोकसंख्या वाढली नाही की इतर गोष्टींच्या वाढीलाही आपोआप आळा बसतो. लागणाऱ्या आवश्यक वस्तूंची दुकाने, वहाने, वहाने दुरुस्त करण्याची दुकाने, वाहतूक करणारी वाहने या साऱ्या गोष्टीच आपोआप कमी होऊन किमान त्या ठिकाणी अतिरिक्त लोकसंख्या तरी होणार नाही. एकदा  का हा प्रयोग यशस्वी झाला तर मग पुष्कळशा गोष्टी सहजसाध्य होतील. अर्थात या गोष्टी करण्यास शासन धजावणार नाही. कारण दर पाच वर्षांनी त्यांना मताचा जोगवा मागण्यासाठी बाहेर पडावे लागते आणि त्यासाठी झोपडपट्टय़ा एखादी वस्ती अशी अनेक ‘पॉकेट्स’ त्यांना निर्माण करून ठेवावी लागतात. म्हणूनच एखाद्या पक्षाला बहुमत मिळाल्यावर पहिल्याच वर्षी अशा प्रकारचे पाऊल उचलणे शक्य आहे. अर्थात हाही एक प्रयोग आहे, परंतु त्याला यश येण्याची शक्यता अधिक वाटते. याचे कारण म्हणजे कोणतीही गोष्ट फुकट मिळाली नाही आणि गृहनिर्माणसंस्थांना आपली जागा स्वखर्चाने बांधून घ्यावी लागली तर उगाच कोण कशाला आपल्या डोक्यावर आपल्या मालमत्तेत आणखी सहहिस्सेदार करून घेईल! यासाठी प्रसंगी अशा लोकांना कर्ज देण्यासाठी एखाद्या बँकेची स्थापनासुद्धा करावी लागेल आणि त्या बँकेमार्फत त्यांचे पैसे फेडून घेण्यासाठी सदर प्रकल्पावर बँकेचा बोजा असल्यामुळे बँकांची कर्जेदेखील सुरक्षित होतील. त्यांचा ‘डीएसके’ सारखा प्रकार होणार नाही.

याशिवाय प्रत्येक एरियात ज्याप्रमाणे शासनाने बाजारमूल्य निश्चित केले आहेत. त्यामुळे जसा स्टँपडय़ुटीबाबतचा घोळ खूप प्रमाणात कमी झाला आहे. तद्वतच एखाद्या शहराचे क्षेत्रफळ लक्षात घेऊन त्या क्षेत्रपळावर किती लोकसंख्या राहू शकते याचा सव्‍‌र्हे शासनाने एखाद्या त्रयस्थ संस्थेकडून करून घेतला तर भविष्यात या मर्यादेच्या बाहेर त्या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी द्यायची नाही. किंवा त्याहून जास्त लोकसंख्या असेल तर ती कशी कमी करता येईल अशा योजना त्या ठिकाणी राबवाव्या लागतील. असे केल्यास हळूहळू का होईना त्या त्या शहराचा गाडा पूर्वपदावर येण्यास बराच वाव आहे.

मात्र हे मनापासून राबवले गेले पाहिजे. आज जे धोरण राबवले जात आहे, त्यामध्ये चार माळ्याच्या जागी २० मजली इमारती उभ्या करून तेथील रहिवाशांचा प्रश्न तात्पुरत्या रीतीने सोडवायचे हे धोरण शासनाने सोडून दिले पाहिजे. या सवंग धोरणामुळे शासनाचा महसूल वाढेल मतपेढय़ातदेखील भरभरून मते पडतील; परंतु या नादात आपण शहरांना एका ज्वालामुखीच्या तोंडावर नेऊन ठेवणार आहोत याचे किमान भान तरी असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच शासनाने मर्यादित स्वरूपात का होईना, सर्व पुनर्विकास प्रकल्प हा तेथील रहिवाशांच्या ताब्यात असलेल्या क्षेत्रफळ आणि अगदी आवश्यक जादा क्षेत्रफळा (एकच खोली असेल तर) व्यतिरिक्त कोणत्याही वाढीव बांधकामाला परवानगी द्यायची नाही. तसेच कुणालाही फुकट जागा द्यायची नाही. आवश्यक तर कर्जपुरवठा करण्याची सोय करायची. ही सूत्रे पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या कामी वापरली पाहिजेत. माझा असा दावा नाही की यात काही त्रुटी नाहीत, परंतु प्रकल्प राबवण्याशिवाय त्यातील त्रुटी समजत नाहीत. जसा कनव्हेअन्स डीडचा प्रश्न जटिल बनला; परंतु त्यावर शासनाने डिम्ड कन्व्हेअन्सचा तोडगा काढला तशा प्रकारे काही अडचण आल्यास त्यावर उपाय शोधता येतील. परंतु यातील कोणतीच गोष्ट आपण केली नाही तर मात्र निसर्ग आपणाला कधीही माफ करणार नाही. आणि एकदा का त्याने त्याची उपाययोजना सुरू केली की आपल्या हाती त्याच्याकडे हताशपणे पाहणे एवढेच राहील आणि अशा प्रकारे जर निसर्गाने आपले उपाय अवलंबले तर काही वर्षांनी आपली शहरे ही मोहनजोदाडोसारखी उत्खननात न सापडोत एवढीच इच्छा! अजूनही वेळ गेलेली नाही याबाबत निश्चित धोरण आखले जावे, तज्ज्ञ लोकांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे आग, पूर, त्सुनामी, भूकंप, अपघात, रोगराई आदी उपाय निसर्गाकडून अवलंबले जाऊ नयेत म्हणून हा एक छोटासा लेख प्रपंच.

ghaisas2009@gmail.com

First Published on July 7, 2018 3:50 am

Web Title: loksatta vasturang marathi articles 14 2