|| अ‍ॅड. तन्मय केतकर बांधकाम क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवू पाहणारा रेरा कायदा लागू होऊन जवळपास एक वर्ष उलटून गेलेले आहे. या एक वर्षांच्या कालावधीत महारेरा प्राधिकरणाकडे राज्यभरातून ग्राहकांच्या असंख्य तक्रारी दाखल झाल्या आणि महारेरा प्राधिकरणाने यापकी बहुसंख्य तक्रारी जलद गतीने निकाली काढल्या, हे या कायद्याचे यशच म्हणावे लागेल. रेरा कायदा आणि त्याअंतर्गत सगळी व्यवस्था नवीनच असल्याने, रेरांतर्गत तक्रारीचे एकंदर कामकाज कसे चालेल याविषयी लोकांमध्ये संभ्रम होता. हा संभ्रम दूर करण्याकरता महारेरा प्राधिकरणाने दि. २४. ७.२०१७ रोजी तक्रारीचे कामकाज कसे चालेल याचे स्पष्टीकरण देणारी एस.ओ.पी.(स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रॅक्टिस) प्रसिद्ध केली होती. पहिली एस.ओ.पी. प्रसिद्ध झाल्यापासून विविध लोकांनी केलेल्या सूचना आणि महारेरा प्राधिकरणाला प्रत्यक्ष काम करताना आलेले अनुभव लक्षात घेऊन महारेरा प्राधिकरणाने या एस.ओ.पी.मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महारेरा प्राधिकरणाने दि. १७. ७.२०१८ रोजी तक्रार निवारणाची सुधारित एस.ओ.पी. प्रसिद्ध केलेली असून, ऑगस्ट २०१८ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. नवीन एस.ओ.पी.नुसारदेखील सध्या केवळ नोंदणीकृत प्रकल्पांविरुद्धच तक्रार स्वीकारली जाणार आहे. नवीन एस.ओ.पी.मध्ये तक्रारीची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यावर अधिक भर देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार आता तक्रारदारास तक्रार आणि सर्व संबंधित कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करावी लागणार आहेत. यापूर्वी तक्रारदारास तक्रारीची आणि कागदपत्रांची प्रत विरोधी पक्षास टपालाने पाठविणे आणि त्याच्या पुराव्यासह तक्रार आणि कागदपत्रे महारेरा कार्यालयात दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारीची आणि कागदपत्रांची प्रत विरोधी पक्षास पाठविण्याची आणि तक्रारीचा एक संच महारेरा कार्यालयात दाखल करण्याची जुनी पद्धत नवीन एस.ओ.पी.नुसार बंद करण्यात आलेली आहे. नवीन पद्धतीत एखाद्या विकासकाविरोधात तक्रार दाखल झाल्यास, ती तक्रार आणि संबंधित कागदपत्रे त्या विकासकाच्या लॉगइन आयडीमध्ये विकासकास सहज बघता येतील आणि हे वगळता पूर्वीप्रमाणे तक्रारदाराकडून तक्रारीचा संच मिळणार नाही. मात्र एखाद्या तक्रारीत नोंदणीकृत प्रकल्प, विकासक आणि एजंट वगळता इतर कोणि विरोधी पक्ष असल्यास, अशा विरोधी पक्षास तक्रारीचा संच पाठविणे आणि त्याचा पुरावा महारेरा कार्यालयात दाखल करणे आवश्यक आहे. एकच प्रकल्प किंवा एकाच विकासकाविरोधात बहुसंख्य तक्रारी दाखल झाल्यास अशा सर्व तक्रारी एकाच खंडपीठाकडे वर्ग केल्या जाऊ शकतात. समान तक्रारी एकाच खंडपीठाकडे असणे महारेरा प्राधिकरण, तक्रारदार आणि विरोधी पक्ष सर्वाकरिताच सोयीचे ठरेल यात काही वाद नाही. एखादे वेळेस ज्या प्रकल्पाची नोंदणी आवश्यक आहे, पण झालेली नाही अशा अनोंदणीकृत प्रकल्पाविरोधात तक्रार करायची असेल तर काय करायचे त्याचीदेखील प्रक्रिया देण्यात आलेली आहे. एखाद्या अनोंदणीकृत प्रकल्पाबद्दल माहिती द्यायची असल्यास नागरिक महारेरा पोर्टलमधील ऑनलाइन अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे अशी माहिती देऊ शकतील. अशी माहिती प्राप्त झाल्यावर त्याच्यावर महारेरातर्फे काय कारवाई सुरू आहे याची माहिती तक्रारदारास ऑनलाइनच बघता येणार आहे, तसेच याबाबतीत महारेरा प्राधिकरणाद्वारे करण्यात आलेला पत्रव्यवहारदेखील तक्रारदारास ऑनलाइनच बघता येईल, त्याकरता स्वतंत्र पत्रव्यवहार करण्यात येणार नाही. महारेरा प्राधिकरणाने पहिली एस.ओ.पी. दि. २४. ७.२०१७ रोजी प्रसिद्ध केली आणि त्यावर आलेल्या सूचना आणि प्रत्यक्ष अनुभव लक्षात घेऊन एक वर्षांच्या आतच सुधारित एस.ओ.पी. प्रसिद्ध केली हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. अनोंदणीकृत प्रकल्पाच्या ग्राहकांना दिलासा नसणे ही एक गोष्ट वगळता नवीन एस.ओ.पी. निश्चितच फायदेशीर आहे. नवीन एस.ओ.पी.मुळे ग्राहकांचे तक्रार दाखल करायचे काम अधिक सुकर होणार आहे; टपाल, झेरॉक्स, तक्रार संच महारेरा कार्यालयात दाखल करणे या सगळ्यापासून तक्रारदारास सुटका मिळणार आहे ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे. tanmayketkar@gmail.com
