मोहन गद्रे बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास म्हाडाकडून होणार असून, त्याचे भूमिपूजन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते नुकतेच पार पडले. बराच काळ रेंगाळत असलेला प्रकल्प आता मार्गी लागेल अशी आशा करायला हरकत नाही. येथील रहिवाशांना तीन वर्षांत आपापल्या मालकीचे घर मिळेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तसेच घडेल अशी आशा करू या. त्यात प्रत्येक रहिवाशाला पाचशे चौरस फुटांचे घर मिळेल, शिवाय नवीन घर तब्यात मिळेपर्यंत दरमहा भाडय़ापोटी वीस-बावीस हजार रुपये मिळतील अशी तजवीज करारात आहेच. शिवाय, आदर्श वस्ती म्हणून ज्या सोयीसुविधा असणे अपेक्षित आहे, उदा. मोकळी जागा, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक सुविधा वगैरे अन्य सुविधासुद्धा तेथे रहिवाशांकरिता उपलब्ध होणार आहेत, असे बातम्यांमधून समोर आले. तेथे मराठी टक्का कायम राहिला पाहिजे, ही अपेक्षा मात्र किती फलद्रूप होते, ते येणारा काळच ठरवेल. मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या शहरांमध्ये, कितीतरी वाडे आहेत वस्त्या आहेत, तसेच फार पूर्वी परवडणारी घरे म्हणून बांधलेल्या खासगी जागेवर किंवा सरकारी जागांवर, असंख्य बैठय़ा चाळी किंवा अनेक मजली चाळी आहेत. त्यात भाडेतत्त्वावर रहिवासी राहात आहेत. चाळीस-पन्नास वर्ष जुन्या इमारती, भाडे म्हणून मिळकत कमी आणि खर्च त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक होऊ लागल्याने, चाळ मालकासाठी डोकेदुखी होऊन, त्या आता दुर्लक्षित अवस्थेत पोहोचल्या आहेत. काही चाळी शंभरी पूर्ण करणाऱ्या आहेत. अशा ठिकाणी रहिवाशांच्या पिढय़ान्पिढय़ा राहात आल्या आहेत. यातील बऱ्याचशा इमारती जराजर्जर अवस्थेत गेल्या आहेत. दुरुस्ती करण्यापलीकडच्या अवस्थेत अशा इमारती गेल्यामुळे प्रशासनातर्फे अशा धोकादायक इमारतींना न राहण्यायोग्य ठरवण्यात येते व त्यातील रहिवाशांना नोटीस देऊन संक्रमण शिबिरात नेऊन वसवले जाते. संक्रमण शिबिरात पिढय़ान्पिढय़ा गेल्या तरी, संक्रमित रहिवाशाला मूळ इमारतीत परत जाता येतेच असं नाही. त्यामुळे संक्रमण शिबिरात जायला रहिवासी तयार होत नाहीत. काही काळानंतर अशा जराजर्जर इमारती कोसळतात आणि तेथे नाइलाजाने राहणारे रहिवासी कुटुंबासह आपला जीव गमावून बसतात. संक्रमण शिबिरात जाण्याऐवजी त्यांना त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास होणार असेल आणि विकासक विश्वासार्ह आणि योग्य तो मोबदला आणि सोयीसुविधा देणारा असेल तर असे रहिवासी अशा पुनर्विकास प्रकल्पाला सहकार्य करायला राजी होतात, पण आता तेथेही फसवणूक होऊन बेघर होण्याची पाळी येऊ शकते अशी परिस्थिती झाली आहे. असे प्रकल्प रखडायची कारणे सर्वसाधारणपणे खालीलप्रमाणे असू शकतात- इमारतीच्या मूळ जागेसंबंधात (प्लॉट) मालकीवरून गुंतागुंत असू शकते. अनेक वर्षांत रहिवाशांतील काही भाडेकरूंच्या वैधतेबद्दल गुंतागुंत निर्माण झालेली असू शकते. काही भाडेकरूंनी जागेचा वापर अन्य कारणांसाठी केलेला असू शकतो. एका भाडेकरूच्या एकाच इमारतीत एकापेक्षा अधिक जागा असू शकतात. काही भाडेकरूंनी अन्य अधिकृत बांधकाम केलेले असू शकते. काही भाडेकरूंची प्रकरणे काही कारणाने न्यायप्रविष्ट वसू शकतात. अचानक बदललेले शासकीय धोरणसुद्धा काही वेळा पुनर्विकास लांबणीवर पडू शकण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकते. ही अशी आणि काही अन्य कारणेसुद्धा पुनर्विकास होण्यामध्ये अडथळे ठरून पुनर्विकास वर्षांनुवर्षे रखडतो. त्यामुळे संक्रमण शिबिरात तात्पुरती सोय असो किंवा पुनर्विकास होऊन, मालकीच्या घरात राहायला जाण्याचा पर्याय असो भाडेकरू रहिवाशांसाठी हे पर्याय विश्वासार्ह वाटेनासे होत आहेत. बीडीडी चाळींच्या बाबतीत पुनर्विकासाचा विचार होत असताना, जे काही प्रश्न निर्माण झाले असतील ते आता समाधानकारकरीत्या मार्गी लागले असतील, असे मानायला हरकत नाही. बीडीडी पुनर्विकासासाठी जे काही करारमदार झाले असतील ते सामान्य जनतेसाठी म्हाडाने ‘जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी आदर्श करारमदार संहिता’ स्वरूपात जाहीर करता येतील का पाहावे. कारण मुंबई शहरात, कित्येक वर्षांपूर्वी बांधलेल्या आणि आता जराजर्जर अवस्थेत असलेल्या कितीतरी चाळींतील रहिवासी मृत्यूची टांगती तलवार डोक्यावर घेऊन कसेबसे जीवन कंठत आहेत. सरकारी पुनर्वसनावर त्यांचा अजिबात भरवसा राहिलेला नाही. त्यांना पुनर्विकास हवा आहे. त्यासाठी भरवशाचा विकासक मिळणे दुर्मीळ झाले आहे. बीडीडी चाळींचा आदर्श त्यासाठी उपयुक्त ठरणार असेल तर सोन्याहून पिवळे होईल. त्यासाठी एक ‘पुनर्वसन आदर्श नमुना’ म्हणून या प्रकल्पाची माहिती जनतेच्या हितासाठी सर्वाना उपलब्ध करून द्यावा. सरकारच्या आणि रहिवाशांच्या दृष्टीने हे उपयुक्त ठरेल असे वाटते. सदर प्रकल्प घरबांधणीचा एक ‘पथदर्शी’ प्रकल्प म्हणून पुढे यावा. gadrekaka@gmail.com
