अटी-शर्तीभंगाच्या कचाटय़ात अडकलेल्या सोसायटय़ांना दिलासा मिळाला असून, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘ज्या वर्षांचे घर, त्या वर्षांचा दर’ ही सोसायटी सभासदांची मागणी तत्त्वत: मान्य केली. त्यानुसार त्या त्या वेळच्या रेडी रेकनरनुसार दंडाची रक्कम ठरवली जाणार आहे. त्यातही एकूण आकाराच्या अवघी २५ टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागणार आहे.देशाच्या तसेच राज्याच्या का नाकोपऱ्यातून नोकरी-व्यवसायाच्या शोधात मुंबईकडे येणाऱ्या नागरिकांचे लोंढे प्रत्यक्षात मोठय़ा प्रमाणात ठाणे जिल्ह्य़ातील उपनगरांमध्ये स्थिरावत आहेत. गेली अनेक वर्षे ही प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेची सुरुवात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच सुरू झाली. सात बेटांच्या मुंबईच्या वाढीला मर्यादा असल्याने तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी ठाणे जिल्ह्य़ातील उपनगरी रेल्वे स्थानकांलगतच्या शासकीय जमिनी गृहनिर्माण सोसायटय़ांना विकत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहितही केले. त्यातूनच अंबरनाथ येथे सूर्योदय, डोंबिवलीत मिडल क्लास, हनुमान अशा गृहनिर्माण सोसायटय़ा १९४७ ते ५०च्या दरम्यान स्थापन झाल्या. या सर्व सोसायटय़ांनी तत्कालीन बाजारभावाप्रमाणे रीतसर पैसे मोजून या जागा विकत घेतल्या. या व्यवहारात त्यांना कोणतीही सूट देण्यात आली नव्हती. अंबरनाथमधील सूर्योदय त्यापैकी सर्वात मोठी सोसायटी. त्यात ६५० भूखंड आहेत. डोंबिवलीतील मिडल क्लास आणि हनुमान त्या तुलनेत छोटय़ा असल्या तरी त्यांचेही अनुक्रमे ६२ आणि ६० भूखंड आहेत. या व्यतिरिक्त ठाणे जिल्ह्य़ात अशा प्रकारे लहान-मोठय़ा पन्नास सोसायटय़ा आहेत. या सोसायटय़ांना जमिनी देताना सर्व सभासदांनी त्यांना दिलेल्या भूखंडाचा केवळ स्वत: राहण्यापुरता वापर करावा, असे शासनाने करारपत्रात नमूद केले होते. त्यानुसार सुरुवातीला प्रत्येकाने बंगलेवजा घरे बांधली होती. मात्र १९८० च्या दशकात चित्र पालटू लागले. ठाण्यातील उपनगरे वाढू लागली. तोपर्यंत ठाणे जिल्ह्य़ात एकही महापालिका नव्हती, पण १९८२ मध्ये ठाणे आणि त्याच्या पुढच्याच वर्षी १९८३ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची स्थापना झाली. साहजिकच विकासाच्या या प्रक्रियेपासून शहरांमध्ये मोक्याच्या जागी असणाऱ्या या सोसायटय़ा दूर राहू शकल्या नाहीत. भूखंडधारकांनी संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून आराखडा मंजूर करून आपापल्या जागेत विकासकांकरवी बहुमजली इमारती उभारण्यास सुरुवात केली. २००५ मध्ये शासनाच्या महसूल विभागास जाग आली. बहुमजली इमारती उभारून अटी-शर्तीचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवत सभासदांना लाखो रुपये दंडाची रक्कम बजाविण्यात आली. सदनिकांची खरेदी-विक्री तसेच हस्तांतरण व्यवहार ठप्प झाले. शासनाकडून अचानक आलेली १० ते १५ लाख रुपयांची नोटीस पाहून रहिवाशांना धक्का बसला. कारण त्यापैकी बहुतेकांना सदनिका विकत घेताना शासनाच्या या अटी-शर्तीची कल्पनाच नव्हती. शिवाय ही एवढी रक्कम भरायची कुणी असाही प्रश्न निर्माण झाला. गेली दहा वर्षे या प्रश्नावर शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि सोसायटय़ांचे पदाधिकारी यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. विधानसभेच्या अधिवेशनातही जिल्ह्य़ातील आमदारांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते, पण त्यातून तोडगा निघाला नाही. या सर्व व्यवहारात कळत असो वा नकळत चूक झाली असल्याचे या इमारतीतील रहिवाशांनाही मान्य आहे. मात्र त्याची शिक्षा अथवा दंड माफक असावा, अन्यायकारक नसावा, अशीच त्यांची अपेक्षा आहे. कारण महसूल खात्याने सर्व व्यवहार बंद केल्याने अधिकृत घरात राहत असूनही येथील रहिवाशांना त्याचे कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. ‘आहे अधिकृत तरीही..' अशीच त्यांची अवस्था आहे. या सोसायटय़ा नसत्या तर..सध्या ठाणे जिल्ह्य़ातील बहुतेक शहरांमध्ये नियोजनाचा अभाव आहे. अनेक ठिकाणी शासकीय तसेच खासगी जागा बळकावून अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. शासकीय जागांवरील अधिकृत सोसायटय़ांमुळे काही प्रमाणात का होईना शहरात नियोजन शिल्लक आहे. सोसायटय़ा नसत्या तर मोकळ्या शासकीय जागांवर झोपडय़ाच उभ्या राहिल्या असत्या. सोसायटय़ांचे हे योगदान लक्षात घेता शासनाने त्यांनी केलेल्या अटी-शर्तीभंगाबाबत सहानुभूतीने विचार करणे आवश्यक आहे. गेल्या आठवडय़ात विधान परिषदेचे उप सभापती वसंत डावखरे यांच्या दालनात या संदर्भात झालेल्या एका बैठकीत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘ज्या वर्षांचे घर, त्या वर्षांचा दर’ ही सोसायटी सभासदांची मागणी तत्त्वत: मान्य केली. त्यानुसार त्या त्या वेळच्या रेडी रेकनरनुसार दंडाची रक्कम ठरवली जाणार आहे. त्यातही एकूण आकाराच्या अवघी २५ टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागणार आहे. अर्थात मंत्र्यांचे आदेश आणि अध्यादेश यात बरेच अंतर असते. तूर्त ठाणे जिल्ह्य़ातील सोसायटय़ांचे शर्तभंग या सूत्रानुसार नियमानुकूल होणार असले तरी याच न्यायाने राज्यातील इतर सोसायटय़ांचाही प्रश्न सुटू शकणार आहे. अधिकृत रहिवाशांना अटी-शर्ती भंगामुळे वेठीस धरणारे शासन अनधिकृतपणे राहणाऱ्या रहिवाशांवर मात्र विविध सोयी-सवलतींचा वर्षांव करताना दिसते. १९९५ नंतर आता २००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ांना अधिकृतपणे अभय देण्याचा प्रस्ताव आहे. बीएसयूपी तसेच आता क्लस्टर्ड डेव्हलपमेंटद्वारे अनधिकृतपणे धोकादायक अवस्थेत राहणाऱ्यांना अधिक चांगली निवासस्थाने देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे शासन आपल्याबाबत दुजाभाव तर करीत नाही ना अशी शंका सोसायटय़ांमध्ये अधिकृतपणे राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या मनात निर्माण झाली आहे. अधिकाऱ्यांचे आडमुठे धोरण आणि लोकप्रतिनिधींचा संकुचित राजकीय दृष्टिकोन यामुळे हा प्रश्न गेल्या दशकभरापासून प्रलंबित आहे. एखादा झोपला असेल तर त्याला उठवता येते, झोपेचे सोंग घेतलेल्याला उठवता येत नाही, त्यातलाच हा प्रकार आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने खडबडून जागे झालेल्या काँग्रेस आघाडी शासनाने अखेरच्या अधिवेशनात ‘काहीच न करण्याचे’ धोरण सोडून काही चांगले निर्णय घेतले. महसूल मंत्र्यांनीही अटी-शर्ती भंगावर तोडगा सुचवून अगदी उशिराने का होईना मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
