आजपर्यंत प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे बघायला मिळणे हे सहजसोपे नव्हते, त्याकरिता ग्राहकास बरेच कष्ट पडत असत. आता रेरा वेबसाइटवर सगळी माहिती उपलब्ध असल्याने ग्राहकास घरबसल्या प्रकल्पांची महत्त्वाची माहिती बघता येणार आहे हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा फायदा आहे. या माहितीचा आपल्या गरजांशी ताळमेळ घालून प्रकल्प निवडणे ग्राहकास सोपे जाणार आहे. जगाच्या इतिहासात फार कमी गोष्टी अशा असतात ज्या जगात किंवा एखाद्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणतात. उदा. चाकाचा शोध किंवा इंटरनेटचा शोध अशा शोधांनी जगात कायमस्वरूपी आमूलाग्र बदल घडवून आणलेले आहेत. नवीन रेरा कायदा हादेखील बांधकाम क्षेत्रात असेच आमूलाग्र बदल घडवू पाहतो आहे. घरखरेदी किंवा मालमत्ता खरेदीचा चेहरामोहरा रेरा कायद्याने कायमचा बदलणार आहे. रेरा कायद्याने सध्या चालू प्रकल्पांना नोंदणीकृत होण्याकरता ३१ जुलै २०१७ पर्यंतची मुदत दिलेली असल्याने सध्या रेरा कायद्याचा संक्रमण काळ आहे. या संक्रमण काळात बांधकाम प्रकल्प दोन मुख्य प्रकारांत विभागले जाऊ शकतात, एक नोंदणीकृत आणि दुसरे अनोंदणीकृत. हे विभाजन किंवा हा भेद केवळ संक्रमण काळाकरता म्हणजेच दि. ३१ जुलै २०१७ पर्यंतच अस्तित्वात राहणार आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आज ग्राहकांना पडणारा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे सध्या अनोंदणीकृत प्रकल्पात घर घ्यावे की नाही? कायदेशीरदृष्टय़ा विचार करता सध्या काम चालू असलेल्या प्रकल्पांना नोंदणी करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत दिलेली आहे. दरम्यानच्या काळात अशा प्रकल्पांमधील घर किंवा मालमत्ता विक्रीवर कोणतेही बंधन किंवा मनाई नाही. मात्र समजा ३१ जुलैपर्यंत प्रकल्पाची नोंदणी झाली नाही तर अशा अनोंदणीकृत प्रकल्पांचे आणि त्यातील ग्राहकांचे भवितव्य काय असेल? याबाबत अजूनही काहीसा संभ्रम आहे. हे लक्षात घेता आत्तापासूनच केवळ नोंदणीकृत प्रकल्पांमध्येच जागा बघणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल. एखाद्या ग्राहकास अनोंदणीकृत प्रकल्पात जागा घ्यायचीच असेल तर सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून बुकिंगकरता मोठी रक्कम भरणे टाळणेच योग्य ठरेल. आवडलेल्या प्रकल्पातील जागा जाऊ नये याकरिता बुकिंग करून ठेवावे. मात्र मोठी रक्कम केवळ आणि केवळ त्या प्रकल्पाच्या नोंदणीनंतरच द्यावी. जेणेकरून काही पेच उभा राहिलाच तर ग्राहकाचे कमीत कमी नुकसान होईल. अनोंदणीकृत प्रकल्प हा प्रकार ३१ जुलै २०१७ नंतर संपुष्टात येणार आहे. ३१ जुलैनंतर केवळ आणि केवळ नोंदणीकृत प्रकल्पच कायदेशीर प्रकल्प ठरणार असल्याने अशा नोंदणीकृत प्रकल्पांमध्ये घरखरेदी करण्याविषयी माहिती होणे अत्यंत आवश्यक आणि महत्त्वाचे आहे. सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांची माहिती रेरा प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. कोणताही ग्राहक कोणत्याही नोंदणीकृत प्रकल्पाची माहिती त्या वेबसाइटवर जाऊन बघू शकतो. रेरा वेबसाइटवर रजिस्ट्रेशन या लिंकवर क्लिक केले की एक स्वतंत्र पेज उघडेल. यात आपण प्रकल्प आणि एजंट दोहोंच्या नोंदणीची माहिती पाहू शकतो. प्रकल्प बघायचा असल्यास प्रमोटर क्लिक करावे. त्यानंतर आपला विभाग आणि जिल्हा निवडला की त्या जिल्ह्य़ातील सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांची यादी येते. यातील जो प्रकल्प बघायची ग्राहकाची इच्छा असेल तो प्रकल्प निवडून सर्च बटण दाबले की त्या प्रकल्पाची माहिती स्वतंत्र असलेली लिंक येते आणि त्या लिंकवर क्लिक करून आपल्याला त्या प्रकल्पाची सर्व माहिती बघता येते. प्रकल्पाच्या माहितीत सर्वात पहिले विकासकाची माहिती आहे. त्यानंतरच्या रकान्यात विकासकाच्या भूतकाळातील प्रकल्पांची माहिती येते. हा रकाना ग्राहकाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा आहे. या रकान्यातील सर्वात उजवीकडचे दोन स्तंभ प्रकल्पातील घरांचा ताबा द्यायची मूळ ठरलेली तारीख आणि प्रत्यक्ष ताबा दिल्याची तारीख दर्शवतात. याद्वारे भूतकाळात या विकासकाने वेळेत घराचा ताबा दिला का? उशीर केला असल्यास किती उशीर केला? ही सर्व माहिती मिळते. घर घेणाऱ्या कोणत्याही ग्राहकाकरता ही माहिती निश्चितपणे निर्णायक स्वरूपाचीच आहे. त्यानंतर महत्त्वाची माहिती पार्किंग आणि सामाईक सोयीसुविधांची. या रकान्यात उपलब्ध आणि शिल्लक पार्किंगची संख्या, मिळणाऱ्या सामाईक सोयीसुविधा आणि त्या सोयीसुविधांच्या आजतागायत झालेल्या कामाची टक्केवारी बघता येते. या माहितीद्वारे ग्राहकास घरबसल्या प्रकल्पातील पार्किंग आणि सामाईक सुविधांची इत्थंभूत माहिती मिळते आणि ही माहिती समाधानकारक नसेल तर ग्राहक फार खोलात न जाताच दुसरा प्रकल्प बघू शकतो. सामाईक सोयीसुविधा आणि पार्किंगनंतर इमारतींची माहिती दिसते. प्रत्येक इमारतीची माहिती स्वतंत्रपणे नमूद केलेली दिसते. या माहितीत इमारतींची संख्या, इमारतीतील युनिट्सचे प्रकार आणि क्षेत्रफळ, युनिट्सची एकूण संख्या आणि बुकिंग ही सर्व माहिती मिळते. आपल्याला हव्या त्या आकाराचे युनिट आहे का नाही आणि शिल्लक आहे का नाही? ही माहिती ग्राहकास मिळाल्याने पुढे जायचे का दुसरा प्रकल्प बघायचा हे लगेचच ठरवता येते. वेबसाइटवर प्रत्येक प्रकल्पाच्या प्रत्येक इमारतीच्या माहितीखाली त्या इमारतीच्या कामाची टक्केवारी देखील ग्राहकास बघता येते. उदा. खोदकाम किती झाले? स्लॅब किती झाल्या? अंतर्गत भिंतींचे किती काम झाले?, इत्यादी. या माहितीद्वारे ग्राहक इमारत पूर्णत्वाचा अंदाजित कालावधी निश्चित करू शकतो. यानंतरची सर्वात महत्त्वाची माहिती म्हणजे लिटिगेशन अर्थात वादविवादांची माहिती. प्रकल्प जमीन किंवा प्रकल्पाबाबत काही वादविवाद किंवा न्यायालयीन प्रकरण असल्यास त्याची माहिती ग्राहकास बघायला मिळते. बरेचदा केवळ न्यायालयीन प्रकरणाचा क्रमांक टाकलेला आढळून येतो. असे असल्यास न्यायालयांच्या वेबसाइटवर जाऊन प्रकरणाची माहिती मिळविणे अतिशय सोपे आहे. प्रत्येक ग्राहकाने न्यायालयांच्या वेबसाइटवर जाऊन त्या प्रकरणाची माहिती आणि सद्य:स्थिती जाणून घेणे आवश्यक आहे. ही माहिती मिळाल्यावर देखील काही कळत नसल्यास त्याकरिता त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेऊन मगच अंतिम निर्णयाप्रत यावे. शेवटच्या भागात प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रांची माहिती बघायला मिळते. या कागदपत्रांत टायटल रिपोर्ट, इनकंब्रंसची माहिती (प्रकल्प किंवा जमिनीवरील बोजा अथवा इतर अधिकार), मंजूर नकाशे, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, विक्रीकराराचा मसुदा इत्यादी महत्त्वाची कागदपत्रे बघायला मिळतात. यातील टायटल रिपोर्टवरून प्रकल्पाचे टायटल क्लिअर आहे का? याची तर इनकंब्रसवरून या प्रकल्पावर काही बोजा किंवा इतर अधिकार आहे का? याची माहिती मिळते. ही माहिती खरेदीचा निर्णय करताना अत्यंत महत्त्वाची आणि काही वेळेस तर निर्णायक ठरू शकते. विक्रीकराराचा मसुदा बघताना ग्राहकाने तो रेरा कायद्यातील मसुदा कराराशी ताडून बघणे आवश्यक आहे. रेरा कायद्यातील मसुदा करारात थोडेफार बदल करण्याची परवानगी विकासकांना आहे. मात्र रेरातील मसुदा करार आणि विकासकाचा मसुदा करार यात मोठय़ा प्रमाणावर तफावत असल्यास त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण मागणे हे ग्राहकाचे कर्तव्य आहे. आजपर्यंत प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे बघायला मिळणे हे सहजसोपे नव्हते, त्याकरिता ग्राहकास बरेच कष्ट पडत असत. आता रेरा वेबसाइटवर सगळी माहिती उपलब्ध असल्याने ग्राहकास घरबसल्या प्रकल्पांची महत्त्वाची माहिती बघता येणार आहे हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा फायदा आहे. या माहितीचा आपल्या गरजांशी ताळमेळ घालून प्रकल्प निवडणे ग्राहकास सोपे जाणार आहे. इथून पुढे सगळेच प्रकल्प नोंदणीकृत होणार असल्याने ग्राहकाला घरबसल्या एकाच परिसरातील विविध प्रकल्पांची तुलना करणे सहजसाध्य होणार आहे. विकासकांच्या दृष्टीने विचार करता विकासकांचा प्रकल्प शासकीय वेबसाइटवर दिसल्याने त्याबाबत ग्राहकांत आपोआपच विश्वास निर्माण होणार आहे. ऑनलाइन माहिती बघून आणि ती समाधानकारक वाटल्यासच ग्राहक येणार असल्याने प्रत्येक ग्राहकाला तीच तीच माहिती देण्याचे विकासकाचे कष्ट वाचणार आहेत. बांधकाम प्रकल्पातील ही पारदर्शकता ग्राहक आणि विकासक उभयतांकरिता फायदेशीरच ठरेल असे मानायला हरकत नाही. अ‍ॅड. तन्मय केतकर tanmayketkar@gmail.com
