अ‍ॅड. तन्मय केतकर
सन १९०८ साली म्हणजेच इंग्रज राजवटीच्या काळापासून आपल्याकडे नोंदणी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. साहजिकच स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आपल्याकडे करार नोंदणीची सोय होती. ज्या करारांची नोंदणी कायद्याने आवश्यक आहे त्यांची नोंदणी करणे तेव्हापासूनच बंधनकारक होते आणि आजदेखील आहे.
असे असूनही पूर्वीच्या करारांची नोंदणी न केल्याचे अनेकानेक बाबतीत आढळून येते, विशेषत: जुन्या सोसायटय़ांच्या बाबतीत हे प्रमाण लक्षवेधी आहे. पूर्वी काही वेळेस आधी सोसायटी स्थापन करण्यात येत असे, नंतर जागा खरेदी आणि नंतर स्वत: किंवा त्रयस्थांमार्फत त्यावर इमारती, बंगले इत्यादींचे बांधकाम करण्यात येत असे. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक सदस्याला त्याच्या बंगल्याची किंवा सदनिकेची स्वतंत्र मालकी मिळाल्याचे स्पष्ट करण्याकरिता स्वतंत्र नोंदणीकृत करार होणे आवश्यक होते. मात्र आजही बऱ्याच ठिकाणी असे रीतसर नोंदणीकृत करार नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. बऱ्याच ठिकाणी सोसायटी आणि मूळ सभासद यांच्यात अनोंदणीकृत करार, भाग प्रमाणपत्र (शेअर सर्टिफिकेट), अलोटमेंट लेटर, ताबापावती अशा स्वरूपाचे कागदपत्र करण्यात आलेले आहेत.
कायद्याच्या दृष्टिकोनातून बघायचे झाल्यास वर उल्लेखिलेल्या कोणत्याही स्वरूपाच्या कागदपत्रांना मालकीचे अधिकृत कागदपत्र अर्थात टायटल डॉक्युमेंट म्हणता येणार नाही. मूळ सभासदाला दिलेले अलॉटमेंट लेटर पुरेसे आहे, पूर्वीच्या काळी नोंदणी करण्याची आवश्यकता नव्हती या सगळय़ा सबबी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणाऱ्या नाहीत. मालकीचे मूळ कागदपत्र नसल्याची त्रुटी मूळ सभासद आणि त्यानंतरच्या खरेदीदारांनासुद्धा भविष्यात तापदायक ठरू शकते. अशा सर्व प्रकरणांमधल्या त्रुटी दूर करण्याकरिता आज करार नोंदणी करणे हा एक प्रमुख उपाय आहे. मात्र, तसे करायचे झाल्यास त्याकरिता आजच्या दराने त्या त्या करारांवर मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागेल, जे बहुतांश प्रकरणांत भरमसाट असेल.
या सगळय़ा परीस्थितीच्या एकसमयावच्छेदाने विचार केल्यास, ही प्रकरणे नियमित होणे लोकहितार्थ आवश्यक आहे. शासकीय, निमशासकीय आणि सेवाभावी संस्थांनी अशा प्रकरणांच्या व्याप्तीचा नेमका आवाका लक्षात येण्याकरिता अशा प्रकरणांचा अभ्यास करून अशा प्रकरणांची संख्या नक्की किती आहे? त्यामध्ये अंदाजे किती लोक बाधित होतील, याबाबत किमान प्राथमिक आकडेवारी गोळा करणे आवश्यक आहे. अशी आकडेवारी गोळा झाल्यास अशी सगळी प्रकरणे नियमानुकूल करण्याबाबत शासकीय स्तरावर हालचाल होणे आवश्यक आहे. शासनाने आपला सगळाच महसूल सोडावा असे नाही, या प्रकरणांची संख्या आणि गेली अनेकानेक वर्षे झालेले दुर्लक्ष लक्षात घेता, अशा प्रकरणांना नियमित करण्याची एक संधी म्हणून ठरावीक काळाकरिता अभय योजना किंवा किमान सवलत योजना वगैरे देता येईल का? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. शासनस्तरावर असे काही झाले तर त्याने अशा सगळय़ा प्रकरणांना नियमानुकूल होण्याची एक संधी मिळेल आणि शासनालादेखील थोडासा महसूल मिळून यात दोघांचाही लाभच होईल. हे सगळे करणे शक्य आहे, मात्र असे काही होते का? ते येत्या काही काळात आपल्याला कळेलच.
