भारतामध्ये बांधकाम व्यवसाय अर्थात रिअल इस्टेट क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते. परंतु अनेक वर्षांपासून या क्षेत्रात पारदर्शकतेचा अभाव, प्रकल्पांच्या उशिरा पूर्ण होणाऱ्या कामांमुळे ग्राहकांची फसवणूक, तसेच बांधकाम व्यावसायिकांवरील विश्वासाचा अभाव यांसारख्या समस्या गंभीर होत्या. या पार्श्वभूमीवर रिअल इस्टेट (नियमन व विकास) अधिनियम, २०१६ (रेरा कायदा) लागू करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्याने या कायद्याच्या अंतर्गत महारेरा या स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना केली.
ग्राहकांसाठी लाभ
पारदर्शकता आणि सुलभतेने महत्त्वाच्या माहितीची उपलब्धता हा रेरा कायद्याचा सर्वात मोठा लाभ आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. रेरापूर्वी घर खरेदी करताना प्रकल्प शोधणे, त्या प्रकल्पाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती आणि कागदपत्रे मिळविणे हे काहीसे किचकट, कष्टप्रद आणि वेळखाऊ काम होते. आत महारेरा संकेतस्थळावर सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांची माहिती एका क्लिकवरती उपलब्ध आहे. रेरापूर्वी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल का, दिलेल्या सोयीसुविधा प्रत्यक्षात मिळतील का, अशी शंका असायची. आता रेरा कायद्यानुसार प्रत्येक प्रकल्पाची नोंदणी करणे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी अनिवार्य आहे. प्रकल्पाची सर्व माहिती- नकाशे, परवानग्या, टप्प्याटप्प्याने मिळणारे पैसे, काम पूर्ण होण्याची वेळ हे सर्व महारेरा संकेतस्थळावर उपलब्ध असते. त्यामुळे ग्राहकाला प्रकल्पाबद्दल माहिती पारदर्शक पद्धतीने मिळते.
आपण दिलेले पैसे आपल्याच प्रकल्पाकरता वापरले जात आहे की भलतीकडे वापरले जात आहेत हे कळायचा कोणताही मार्ग ग्राहकाकडे नव्हता. मात्र आता बांधकाम व्यावसायिकाला मिळालेल्या पैशातील किमान ७०% रक्कम ही प्रकल्पाच्या स्वतंत्र खात्यात ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ग्राहकाकडून घेतलेली रक्कम इतरत्र वापरण्याचा धोका कमी झाला आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास ग्राहकाला नुकसानभरपाई किंवा व्याजासह परतावा मिळवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. वाद निर्माण झाल्यास महारेराकडे थेट तक्रार दाखल करून पारंपरिक न्यायालयाच्या तुलनेने स्वस्त आणि जलदगतीने निकाल मिळवता येतो, हा ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा ठरतो.
बांधकाम व्यावसायिकांसाठी लाभ
बांधकाम व्यवसायाला देखील रेरा कायद्यामुळे अनेक फायदे झाले आहेत. सुरुवातीला या कायद्याला विरोध झाला होता, परंतु हळूहळू त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ग्राहकांचा विश्वास परत मिळाला. कायदेशीर चौकट स्पष्ट झाल्यामुळे प्रामाणिक व नियमांचे पालन करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची प्रतिमा मजबूत झाली आहे.
रेरा कायद्यामुळे अनधिकृत प्रकल्पांची संख्या कमी झाली असून स्पर्धा अधिक पारदर्शक झाली आहे. मोठय़ा वित्तीय संस्था, बँका आता रेरा-नोंदणीकृत प्रकल्पांमध्ये निधी गुंतवण्यास तयार असतात. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना निधी उभारण्यात सोय होते. तसेच, ठरावीक कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्याची बांधिलकी वाढली असून उद्योगक्षेत्रात शिस्त आणि व्यावसायिकता निर्माण झाली आहे.
सर्वांगीण परिणाम
रेरा आणि महारेरा यांमुळे ग्राहक व बांधकाम व्यावसायिक या दोघांमध्ये विश्वास निर्माण होण्याची शक्यता तरी निर्माण झालेली आहे. ग्राहकाला फसवणुकीपासून पूर्वीपेक्षा अधिक चांगले संरक्षण मिळाले आहे. एकंदरीत बांधकाम व्यवसाय अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह झाला आहे. या प्रक्रियेने बाजारात सकारात्मक स्पर्धा वाढली असून दर्जेदार प्रकल्प उभारले जात आहेत.
एकंदरीत, रेरा कायदा व महारेरा प्राधिकरणाने ‘घर खरेदीदाराला सुरक्षा आणि बांधकाम व्यवसायाला शिस्त’ देण्यास सुरुवात केलेली आहे. या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील बांधकाम / रिअल इस्टेट क्षेत्र अधिक नियमनबद्ध, जबाबदार आणि ग्राहक-केंद्रित झालेले दिसते.
tanmayketkar@gmail.com