काळानुसार गृहबांधणी प्रकल्पांमध्ये आधुनिक बदल घडून येत आहेत. आणि हे बदल पर्यावरण पोषक असतील याकडे अधिक भर दिला जात आहे. त्याचबरोबर सरकारदेखील सौरतंत्र, ग्रीन बिल्डिंग गाइड लाइन्स यांसारख्या संकल्पना जनतेमध्ये रुजविणे आवश्यक आहे, तेव्हा जाणून घेऊ याविषयी..
एक काळ असा होता की, तीन अथवा चार मजली इमारतींमध्ये घर घेण्याचा लोकांचा कल असे. परंतु सध्याचा ट्रेण्ड हा बहुमजली इमारतींचा आहे. शिवाय, लोकांना आपले घर हे अधिकाधिक उंच मजल्यावर हवे असते. कारण सहजपणे मिळणारी हवा, उजेडाची मुबलकता.. त्यातच अलीकडे असे काही प्रकल्प निर्माण होत आहेत, ज्यामध्ये नैसर्गिक साधनांचा योग्य तो वापर करून वीज व पाणी बचत साधली जात आहे. विशेष म्हणजे, गिऱ्हाईकांकडूनदेखील अशा प्रकल्पांना चांगली मागणी आहे.
त्यातच अलीकडे राज्य सरकारनेदेखील जे इमारत बांधणी प्रकल्प हे ( ग्रीन बिल्डिंग गाइडलाइन्स) हरित इमारत मार्गदíशकेनुसार असतील, त्याच प्रकल्पांना ओसी प्रमाणपत्र लागू करण्यात येईल, असा ठराव मांडला आहे. खरं म्हणजे वीज बचत, पाणी बचत असे नुसतेच न म्हणता ते प्रत्यक्षात अमलात आणणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे.
ग्रीन बिल्डिंग गाइड लाइन्स ही नेमकी काय संकल्पना आहे. या संकल्पनेचे मूळ हे युकेसारख्या देशात आहे. तिथे घर बांधणीमध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश असावा, याची एक मार्गदशका तयार केली गेली आहे. इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सुविधा, बांधकाम कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट, सांडपाण्याचा योग्य वापर, कचऱ्याव्दारे खत निर्मिती अशा विविध गोष्टींचा त्यात समावेश केला आहे. शिवाय, त्यात सौरऊर्जेच्या वापरालादेखील तितकेच महत्त्व दिले गेले आहे.
या संदर्भात रॅकॉल्ड थर्मो. प्रा. लि.चे मुख्य व्यवस्थापक अनिल भामरे म्हणाले की, सौरऊर्जेच्या योग्य वापराने पाणी व वीज या दोन्ही गोष्टींची बचत शक्य आहे. इलेक्ट्रीसिटी कॉन्सव्‍‌र्हेशन पॉलिसी (वीज जतन योजना ) हा देशाच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांपकी एक प्रकल्प असून, २०२२ पर्यंत वीजनिर्मिती क्षेत्रात भारत स्वंयपूर्ण व्हावा, असा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करून मोठय़ा प्रमाणावर वीज निर्मिती करण्यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. कारण अशी काही ठिकाणे आहेत जिथे महावितरणची वीज पोहचू शकत नाही. अशा ठिकाणी सौरऊर्जेचा वापर करून विजेचा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे.
सरकारच्या या नव्या ठरावासंदर्भात काही बांधकाम व्यावसायिकांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये नव्या प्रकल्पांबरोबर अनेक पुनर्वसन प्रकल्पांचीही निर्मिती होत असते. अशा वेळी जागेच्या अडचणींअभावी सौरपंप बसविणे शक्य नसते. त्यामुळे या प्रकारचा ठराव सरसकट सर्वच प्रकल्पांना लागू करणे योग्य नाही.
सौरपंप बसवायचे असतील तर त्याला पुरेशी जागा आवश्यक असते. पण जागा नाही म्हणून त्याचा वापर करू नये हा त्यावर उपाय नाही. आज मुंबईत अनेक ठिकाणी बहुमजली इमारती बांधल्या जातात. त्यात सरसकट सर्वाना सौरऊर्जेचा फायदा देता येणार नाही. पण चौथ्या मजल्यापर्यंत जरी सौरऊर्जेचा वापर झाल्यास त्यापुढील मजल्यांसाठी इतर पर्यायांचा अवलंब करता येऊ शकतो. या तऱ्हेने आपण एकप्रकारे विजेची बचतच करीत असतो, असा सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगावा.
मुंबई सोडली तर भारतात बंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली, कर्नाटक आदी ठिकाणी सौर पंप तंत्र मोठय़ा प्रमाणावर राबविले जात आहे. आणि लोकांनादेखील याकडे आकृष्ट करण्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा पुरविल्या जात आहेत. जसे सौर तंत्राचा वापर अनिवार्य केला आहे. या स्वरूपाच्या तंत्राचा वापर करण्याऱ्यांना प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये सुमारे पाच टक्क्यांची सवलत देखील दिली जाते.
हरित विकास मार्गदíशका, सौर तंत्र यासारख्या पर्यावरणस्नेही गोष्टींचा इमारत बांधणीमध्ये वापर, या गोष्टी ऐकण्यास जरी छान वाटत असल्या तरी त्यामुळे घरांच्या किमतींवर देखील परिणाम होऊ शकतो, अशी शंका उपस्थित करताच भामरे म्हणाले की, वरवर या गोष्टी खर्चीक वाटत असल्या तरी त्यामुळे मिळणारे फायदे हे दीर्घकालीन आहेत. म्हणूनच या गोष्टींचा घरांच्या किमतीवर तितकासा परिणाम होणार नाही. शिवाय, हल्ली ग्राहकदेखील पर्यावरणाबाबत जागरूकता दाखवत असल्यामुळे सौर तंत्र बसविण्यास उत्सुक असतात.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेतल्यानंतर एक गोष्ट अशी जाणवते की, फक्त नवीन प्रकल्पांनाच या तंत्राचा फायदा होऊ शकतो. ज्या जुन्या इमारती आहेत किंवा ज्या पुनर्वसनायोग्य आहेत, अशा इमारतींना या सौर तंत्राचा फायदा मिळू शकतो का? यावर स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, पुरेशी जागा असल्यास आणि तज्ज्ञांकडून याबाबत योग्य मार्गदर्शन घेतल्यास सौर तंत्र बसविता येऊ शकते.
– सुचित्रा प्रभुणे
