लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभव स्वीकारावा लागला तरी काँग्रेस नेत्यांनी काही बोध घेतलेला दिसत नाही. पक्षाच्या राज्याच्या कारभारावर दिल्लीचा अंकुश राहील याची नेतृत्वाने खबरदारी घेतली आहे. पराभवानंतरही विधिमंडळ पक्षनेतेपदाच्या निवडीसाठी पक्षाचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे हे निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
मुख्यमंत्रीपदाची निवड करण्याकरिता दिल्लीहून निरीक्षक येणे, सोनिया गांधी यांना सर्वाधिकार देणारा एक ओळीचा आमदारांनी ठराव करणे मग दिल्लीहून नेत्याची निवड हे सारे काँग्रेसमध्ये वर्षांनुवर्षे सुरू असते. पराभवानंतही विधिमंडळ पक्षाच्या नेता निवडीकरिता दिल्लीहून खरगे यांना निरीक्षकपदी पाठविण्यात येणार आहे. ते आमदारांचे म्हणणे ऐकून घेतील, मग निर्णय जाहीर करतील. नेतेपदासाठी वाद असल्याने एक ओळीचा ठराव करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची नेतेपदी निवड करायची असल्यास पक्षश्रेष्ठींना सर्वाधिकार आणि दिल्लीहून घोषणा होऊ शकते. अर्थात, चव्हाण यांच्या नावास आमदारमंडळींचा विरोध आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह बाळासाहेब थोरात, डॉ. पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नावे चर्चेत आहेत. तथापि, चर्चेतील एकही नेता त्या पदासाठी योग्यतेचा नाही, असा थेट हल्लाच नारायण राणे यांनी चढवून वादात ठिंगणी पाडली.