निवड समितीचा भाग म्हणून लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसला तरी केंद्र सरकार केद्रीय दक्षता आयुक्त, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग तसेच लोकपाल यांच्या नियुक्त्या करणार आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने विरोधी पक्षनेत्याबाबत लोकसभेकडून माहिती मागवली होती. त्यावर सचिवालयाने लोकसभेत विरोधीपक्ष नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता या महत्त्वाच्या नियुक्त्या सरकार विरोधी पक्षनेत्याशिवायच करणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ५४३ सदस्य असलेल्या लोकसभेत दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला ४४ जागा मिळाल्या. त्या अपेक्षित संख्येपेक्षा अकराने कमी आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत काँग्रेसचा दावा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी फेटाळून लावला होता. या नियुक्त्यांसाठी विरोधी पक्षनेत्याची संमती हवी असे कोणतेही बंधन नाही असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. तीन सदस्यीय निवड समितीच्या शिफारसींच्या आधारे केद्रीय दक्षता आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते. विरोधी पक्षनेता नसेल तर सरकार सर्वात मोठय़ा विरोधी गटनेत्याला या समितीमध्ये स्थान देऊ शकते. मात्र एखादा सदस्य नाही म्हणून दक्षता आयुक्तांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरत नाही, असे या कायद्यात स्पष्ट आहे.
