उपमुख्यमंत्रीपदासाठी शिवसेना आग्रही असून मंत्र्यांचा शपथविधी विश्वासदर्शक ठरावाआधीच करण्याची अट शिवसेनेने घातली आहे. ही अट मान्य करण्याची भाजपची तयारी नसून आधी पाठिंबा आणि मगच सत्तेत सहभाग दिला जाईल, अशी भाजपची भूमिका आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या पाठिंब्यावरुन तिढा कायम असून सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अपक्षांच्या पाठिंब्यावर विसंबून राहण्याचा विचार करावा लागण्याची चिन्हे आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाहेरुन पाठिंबा देण्याची तयारी दाखविली असताना भाजपने शिवसेनेला सरकारमध्ये सामील करुन घेण्याचे ठरविले. राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात संघर्ष करुन सत्ता मिळविल्यावर त्यांच्याच पाठिंब्यावर सरकार टिकविल्यास त्याचा पक्षाच्या प्रतिमेवर परिणाम होईल. त्यामुळे युती तोडली, तरी शिवसेनेला बरोबर घेऊन जाण्याची भूमिका भाजपने घेतली आहे. पण राष्ट्रवादीला भाजप बरोबर घेणार नाही, याची जाणीव झाल्याने शिवसेना अधिक ताठर झाली असून उपमुख्यमंत्री आणि एकतृतीयांश मंत्रिपदांची अट घातली आहे. मंत्रिमंडळ ३० सदस्यांचे झाल्यास शिवसेनेला १० मंत्रिपदे आणि उपमुख्यमंत्रीपद मिळावे, असा शिवसेनेचा प्रस्ताव आहे. मंत्रिपदांसाठी भाजप अनुकूल असली तरी उपमुख्यमंत्रीपद देऊन समान सत्ताकेंद्र निर्माण करण्याची भाजपची तयारी नाही. भाजपने निवडणुकीच्या वेळी आयत्यावेळी युती तोडल्याने शिवसेनेला आता भाजपबाबत कोणताही धोका पत्करायचा नाही. त्यामुळे मंत्रिपदांचे आश्वासन देऊन विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी शिवसेनेचा पाठिंबा घेऊन नंतर त्याचे पालन न केल्यास कोण खात्री देणार, असा शिवसेनेपुढे प्रश्न आहे.

श्वेतपत्रिकांचा उपयोग राजकीय कुरघोडय़ांसाठी
आतापर्यंतच्या श्वेतपत्रिका
१९६८ – तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांनी शिक्षणाच्या सद्यस्थितीबाबत
१९९५-  पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात
२००० – आर्थिक परिस्थिती
२००२ – ऊर्जा क्षेत्र
२०१२ – सिंचन घोटाळा .

‘पूर्वीच्या’ खासगी सचिव, स्वीय सहाय्यकांना आता तेच पद नाही
मुंबई: काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत मंत्र्यांचे खासगी सचिव किंवा स्वीय सहाय्यक म्हणून काम केलेल्या अधिकाऱ्यांना नवीन सरकारमधील मंत्र्यांचे खासगी सचिव किंवा स्वीय सहाय्यक म्हणून नियुक्ती न देण्याचे नवीन सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे जुन्या सचिवांचे ‘लॉबिंग’ अयशस्वी ठरण्याची शक्यता आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर काँग्रेस राजवटीत नेमल्या गेलेल्या खासगी सचिव व स्वीय सहाय्यकांना बदलले होते. मंत्र्यांकडे असलेले हे अधिकारी विश्वासू असावे लागतात.  काँग्रेसच्या मंत्र्यांशी ज्यांचे संबंध होते, त्या अधिकाऱ्यांना नेमल्यास नवीन मंत्र्यांना अडचण येऊ शकते.