13 December 2018

News Flash

सकारात्मकतेचा अनुशेष!

मुद्रित माध्यमांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या विलक्षण वेगाशी स्पर्धा करणे भाग होते.

संग्रहित छायाचित्र)

विनय सहस्रबुद्धे

वाईटाला वाईटच म्हणायला हवे, पण त्यासाठी चांगुलपणा बेदखल करण्याची गरज नाही.

दिवंगत प्रा. ना. स. फरांदे हे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती होते तेव्हाची गोष्ट! विधिमंडळे आणि संसदेच्या सभागृहात होणाऱ्या गोंधळाबाबत, ‘वेल’मध्ये शिरून होणाऱ्या घोषणाबाजीबाबत ते एकदा अनौपचारिक चर्चेत म्हणाले होते : ‘‘शेवटी सभागृहाच्या सदस्यांचा मुख्य इंटरेस्ट असतो तो पुन्हा निवडून येण्यात. त्यासाठी सभागृहात आपण जनतेच्या प्रश्नांवर निरंतर संघर्ष करीत आहोत हे त्यांना येनकेनप्रकारेण आपल्या मतदारांपर्यंत पोचवायचे असते. अनेकदा सभागृहांचे सभासद – कधी कधी सत्ताधारी पक्षांचेसुद्धा, सभागृहात गोंधळ घालतात कारण गोंधळाला जेवढी प्रसिद्धी मिळते, जेवढा गवगवा होतो तेवढा अभ्यासपूर्ण भाषणांचा होत नाही. पाण्याच्या अथवा शेतीच्या प्रश्नावर सात-आठ मिनिटे अतिशय अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करून उपाययोजना सुचविणाऱ्या वक्त्याला मुश्किलीने दोन ओळींची प्रसिद्धी मिळते, याउलट राजदंड पळविणाऱ्या, माईकची तोडफोड करणाऱ्या सभासदाला ‘असंतोषाला वाचा’ फोडल्याबद्दल आठ कॉलम मथळा मिळतो. अशा स्थितीत नियमानुसार आणि सभ्य सुसंस्कृत पद्धतीने काम करणाऱ्यांना प्रेरणा कशी मिळणार?’’

संसदेतील वा विधिमंडळामधील गोंधळ हा वृत्तपत्रांनी वा प्रसिद्धीमाध्यमांनी त्यांना प्रमाणापेक्षा जास्त प्रसिद्धी देण्यामुळेच केवळ होतो, असं मानणं भाबडेपणाचं ठरेल. पण त्याचबरोबर हेही खरं की प्रसारमाध्यमे जसजशी या ना त्या कारणाने जन-चर्चेचा ‘अजेंडा’ आपापल्या पद्धतीने ठरवू लागली तसतसा त्यांच्या विश्वसनीयतेचा परीघ काहीसा आक्रसत गेला. मुद्रित माध्यमांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या विलक्षण वेगाशी स्पर्धा करणे भाग होते. शिवाय बाजारशक्तींचा दबावही होताच. याचे अनेक गंभीर परिणाम समग्र माध्यम विश्वावर झाले आणि ते जवळपास सर्व जगभर झाले.

पहिला परिणाम बातमीच्या ‘पावित्र्या’वर झाला. येणारी प्रत्येक बातमी ही वृत्त या दृष्टीने तिचे मूल्य अबाधित राखून त्यात बातमी देणाऱ्याने आपल्या विचारांची वा ग्रह-पूर्वग्रह यांची भेसळ न करता द्यायला हवी, हा पत्रकारितेतला पहिला धडा! पण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या विलक्षण गतीशी स्पर्धा करताना हा मूलभूत सिद्धान्त गुंडाळला गेला. बातमीची जागा (ती कोणत्या पानावर आणि कुठे छापायची?) तिच्यासाठी वापरला जाणारा फाँट, उद्गार चिन्हे, आणि मुख्य म्हणजे घटना सांगताना करावयाची शब्दयोजना या सगळ्याला हळूहळू एक राजकीय, वैचारिक भूमिकेचा ‘वास’ येऊ लागला. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे ‘दाखविण्यातील आकर्षकतेच्या’ मोहापायी जे प्रारंभापासूनच करीत होती ते मुद्रित-माध्यमांनीही सुरू केले. वृत्तपत्रांनी भूमिका घ्यायलाच हवी आणि योग्य काय, अयोग्य काय याबद्दलची विवेकदृष्टी विकसित करणारी मते मांडायलाच हवीत; पण त्याची जागा संपादकीय पानांवर आहे. वृत्त देताना ते वस्तुनिष्ठपणे म्हणजे निष्कर्ष न काढता, वाचकाला विशिष्ट राजकीय भूमिकेने(च) विचार करण्याची अप्रत्यक्ष सक्ती न करता द्यायला हवे हा खरे तर वाचकाचा ‘मूलभूत अधिकार’ असायला हवा. पण तो अधिकार सामान्यत: सपशेल फेटाळला गेला. व्याकरणाचे आणि वाक्प्रचाराचे राजकारण सुरू झाले आणि अमुक एक वृत्तपत्र वा वृत्तवाहिनी अमुक एका विषयावर अशीच भूमिका घेणार हे वाचक/ प्रेक्षक गृहीत धरू लागला. हे फक्त सत्ताधाऱ्यांच्याच विरोधात झाले असे नाही तर प्रस्थापितांचे विरोधकही या प्रवृत्तीचे बळी ठरत गेले. त्यातून माध्यमांची विश्वसनीयता कमी होत गेली आणि प्रबोधनाचा परीघ आक्रसत गेला.

वृत्तपत्रे वा वृत्तवाहिन्या हा देखील एक व्यवसाय आहे. त्यामुळे लोकानुरंजनाचा एक अप्रत्यक्ष दबाव याही क्षेत्रावर येणे क्रमप्राप्तच होते. सन्माननीय अपवाद सर्वच क्षेत्रांत आहेत हे मान्य करूनही यातून निर्माण होणारे सर्वसाधारण चित्र आश्वासक नव्हते आणि तसे ते आजही नाही. व्यापक आणि दूरगामी लोकहित महत्त्वाचे की तात्कालिक आणि आकर्षक लोकप्रियता महत्त्वाची? असा पेच निर्माण झाल्यावर एखादा ‘मार्केटिंग’चा माणूस त्यातून दुसऱ्याचीच निवड करील. तशीच निवड मनोरंजनसृष्टी करीत गेली, राजकारणातही ती होत गेली अािण मग माध्यम-विश्वानेही तेच अनुकरण केले. समाज कार्यकर्ते, राजकारणी लोक, माध्यमकार, साहित्यिक कलावंत ही सर्व प्रबोधन करणारी मंडळी. त्यापैकी अनेकांवर आलेला लोकप्रियतेचा दबाव आणि त्यांच्यामधील अनेकांच्या ‘कथनी’ व ‘करणी’मधील वाढती दरी यामुळे संदेहाचे धुके गडद होत गेले. याची परिणती झाली ती नकारात्मकता आणि अश्रद्धता यांचे बख्खळ पीक येण्यात!

दशक -दीड दशकांपूर्वी व्यापकतेने अस्तित्वात आलेल्या समाजमाध्यमांना या पाश्र्वभूमीवर अधिक लोकाश्रय मिळावा यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही. ज्यांना समाजमाध्यमे म्हणून आपण ओळखतो ती खरे तर व्यक्तिमाध्यमे आहेत. आपल्याला जे म्हणायचे आहे, जे सांगायचे वा विचारायचे आहे ते स्थापित माध्यम-विश्वात संभव होतेच असे नाही. पण समाजमाध्यमे व्यक्तीला आपापल्या पद्धतीने, सोयी-सवलतीने, आवश्यकतेनुसार व अनिर्बंधपणे अभिव्यक्तीसाठीचा अवकाश मिळवून देतात. माध्यम-विश्वाच्या लोकशाहीकरणाच्या वाटचालीतला हा मैलाचा दगड ठरला आणि पुढे समाजमाध्यमांमधील चर्चेचे ट्रेण्ड्स वाहिन्या, वृत्तपत्रांना दखल घेण्यास भाग पाडू लागले. दुसरीकडे ट्विटरचे फॉलोअर्स वा फेसबुक ‘लाइक्स’ विकत घेण्या-देण्याचे व्यवहारही सुरू झाले.

या पाश्र्वभूमीवर समाजमाध्यमातील रचनात्मक, विधायक आणि सकारात्मक प्रवाहांची नोंद घेणे उद्बोधक ठरावे. मराठीत रचनात्मक पत्रकारिता ही संकल्पना नवी नाही. ‘माणूस’कार श्री. ग. माजगावकर हे या संकल्पनेचे खंदे पुरस्कर्ते. १९७०-८०च्या दशकात व्यापक जीवनमूल्यांची आणि पत्रकारितेतील व्यवसायनिष्ठतेच्या मूल्यांची कास धरून, डाव्या आणि उजव्या मानल्या जाणाऱ्या वैचारिक गटांमधील नव्या प्रवाहांकडे  स्वागतशीलतेने पाहात, अनेक तरुणांचे ‘मेंटिरग’ करीत आणि एक विशिष्ट अंतर राखूनही अनेक चळवळींची साथसंगत करीत त्यांनी ‘विधायक पत्रकारिते’ला मूलभूत योगदान दिले. विधायक पत्रकारिता म्हणजे सरकारची भलामण नव्हे आणि केवळ सकारात्मकतेलाच प्रसिद्धी असेही नव्हे. संतुलन, न्याय आणि वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता यांची बूज राखणे आणि ती ती तशी राखली जाते आहे हे दिसून येणे या अर्थाने ‘माणूस’कारांचे कार्य एखाद्या दीपस्तंभासारखे आजही मार्गदर्शक आहे.

रचनात्मक पत्रकारितेचा प्रवाह आता विश्वमान्य होत आहे. डेन्मार्कमधील बर्लिग्स्क मीडिया कॉपरेरेशनच्या प्रमुख लीज्बेथ नुड्सेन यांनी पत्रकारितेतील नकारात्मकता व पूर्वग्रहदूषितता यांच्या घातक परिणामांची चर्चा करून २००७ पासूनच सकारात्मक, रचनात्मक प्रवाह बळकट करण्याची भूमिका मांडली आहे. आपल्याकडेही वृत्तपत्रांनी शुभ वर्तमानासाठी स्वतंत्र स्तंभ सुरू केले आहेत, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नेही आपल्या ऑनलाइन आवृत्तीत ‘द ऑप्टिमिस्ट’ नावाचे सदर चालविले आहे. माध्यमशास्त्राचे शिक्षण देणाऱ्या काही परदेशी विद्यापीठांनी रचनात्मक पत्रकारितेसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केले आहेत. यातून एक गोष्ट स्पष्टपणे पुढे आली- ‘सकारात्मक बातम्यांचे’ही एक मार्केट आहे. दैनिक ‘भास्कर’च्या पंजाब आवृत्तीने मध्यंतरी दर सोमवारी फक्त सकारात्मक बातम्याच द्यायच्या असा निर्णय घेतला आणि तो राबविल्यानंतरचा अनुभव असा की अंकाचा खप त्या दिवशी वाढला!

आता समाजमाध्यमांचाही रचनात्मक वापर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नाशिकचे एक तरुण व्यावसायिक प्रमोद गायकवाड यांनी २०१० पासून फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांचा उपयोग करून ‘सोशल नेटवर्किंग फॉर सोशल कॉज’ हे अभियान सुरू केले. शंभरेक जणांच्या प्रतिसादाने प्रोत्साहित झालेल्या प्रमोद गायकवाड यांनी सोशल नेटवर्किंग फोरम नावाचा मंचच स्थापन केला आहे. या फोरमचे सुमारे तीन हजार सभासद आहेत आणि गेल्या वर्षी या सर्वानी मिळून २५-३० लाखांचा निधी जमा करून तो विविध विधायक कामांसाठी वापरला आहे. वृक्षारोपण, आदिवासी शाळांना डिजिटल बनविण्याचे उपक्रम, शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत, हे तर या फोरमने केलेच पण नाशिकच्या आदिवासी तालुक्यांमधील कुपोषित अवस्थेतील एकूण ३५३ बालकांपैकी २८२ बालकांना आरोग्यदान देऊन त्यांचे जीव वाचविण्यात या फोरमने लक्षणीय यश मिळविले आहे. शिवाय फोरमने जमविलेला निधी, तज्ज्ञांचे विनामूल्य मार्गदर्शन आणि गावकऱ्यांचे श्रमदान अशा त्रिसूत्रीवर नाशिक- त्र्यंबकेश्वर भागातील नऊ गावांना फोरमने नेहमीसाठी टँकरमुक्त केले. अनेक गावांत शासनाने ३०-४० लाख रुपये खर्चूनही ज्या पाणी योजना यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत, त्या चार-पाच लाख रुपयांत यशस्वी झाल्या हेही उल्लेखनीय!

समाजमाध्यमांच्या सकारात्मक वापराचा एक पैलू म्हणजे त्याच्या गतीचा गव्हर्नन्स किंवा शासकतेतील उपयोग. केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि रेल्वे मंत्रालयांनी नागरिकांच्या आणि प्रवाशांच्या समस्यांच्या तत्पर समाधानासाठी ट्विटरचा अतिशय कल्पकतेने वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. रेल्वेच्या सर्व डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर्सची आता ट्विटर हॅण्डल्स आहेत आणि खुद्द रेल्वेमंत्र्यांच्या स्वत:च्या कार्यालयातही समाजमाध्यमे हाताळणारा स्वतंत्र विभाग आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडे समाजमाध्यमांकडून येणाऱ्या दररोजच्या सुमारे २० हजार अभिप्रायांपैकी २५ टक्के अभिप्राय त्वरित कृतीची अपेक्षा बाळगणारे असतात. त्यांच्या हाताळणीचे मॉनिटरिंग तर होतेच पण वेळोवेळी तत्परतेची समीक्षाही होते!

मुद्रित माध्यमातली शुभ-वर्तमानाची सदरे असोत वा ‘बेटर इंडिया.कॉम’सारखी वेबसाइट, परिवर्तनासाठी स्वत: पुढाकार घेऊन प्रयत्न करण्याची प्रेरणा त्यातूनच वाढू शकते. सध्याचे जग चांगले असण्याइतकेच चांगले दिसण्याचेही आहे. वाईटाला वाईटच म्हणायला हवे पण त्यासाठी चांगुलपणा बेदखल ठरविण्याची गरज नाही. चांगल्याला चांगलंच म्हणावं ही एक सामाजिक-मानसिक गरज आहे. ती भागवणं हेही रचनात्मक पत्रकारितेचा भाग आहे. सर्वदृष्टय़ा स्वायत्त समाजमाध्यमे सकारात्मकतेचा अनुशेष भरून काढत आहेत ही बाब खूपच स्वागतार्ह!

लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com

First Published on October 10, 2018 2:38 am

Web Title: article about creative use of social media and journalism