|| महेश झगडे पुणे, नाशिक आणि मुंबई येथील दुर्घटनांत बांधकाम मजूर आणि इतर नागरिकांना आकस्मिकरीत्या जीव गमवावा लागला. तिवरे धरणफुटीत तब्बल २४ जण मृत्युमुखी पडले. यंदा मोसमी पावसाच्या आगमनापाठोपाठ घडलेल्या या घटना. त्यांवर संबंधितांनी नेहमीप्रमाणे शोक व्यक्त केला, चौकशीचे आदेश दिले, पावसाला दोष दिला, मदत जाहीर झाली. परंतु यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत आणि तेव्हाही चौकशी, मदत, कारवाई इत्यादींचे सोपस्कार पार पाडण्यात आले होतेच. परंतु सर्व वैधानिक आणि संस्थात्मक पाठबळ असतानाही हे थांबवता का येत नाही? या वर्षी मोसमी पाऊस नेहमीपेक्षा उशिरा आला. त्यामुळे पाणीपुरवठय़ाच्या समस्यांनी राज्यात काळजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. किंबहुना काही भागांत अद्यापही पाऊस नसल्याने त्या भागांतील शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. परंतु उशिराने का होईना, पाऊस सुरू झाल्याने पाणीटंचाईचे संकट बऱ्याच अंशी कमी झाले आहे. अर्थात, पावसाने एक नवीनच संकट निर्माण केले असून राज्यात पावसामुळे अपघातांची एक शृंखलाच निर्माण झालेली आहे. या अपघातांमध्ये पुणे, नाशिक आणि मुंबई येथे बांधकाम मजूर आणि इतर सर्वसाधारण नागरिकांना त्यांचा आकस्मिकरीत्या जीव गमवावा लागला. त्याचबरोबर रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील तिवरे गावातील धरण फुटून पाण्याच्या लोंढय़ामुळे २४ व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या. यावर रीतसरपणे संबंधितांनी नेहमीप्रमाणे शोक व्यक्त केला, चौकशीचे आदेश दिले, पावसाला दोष दिला, मदत जाहीर झाली. असेच प्रकार दरवर्षी घडतात आणि त्यानंतर प्रतिक्रिया म्हणून वरील सोपस्कारही पार पडतात. यापूर्वीही सावित्री नदीवरील पूल पडण्याने बसमधील प्रवाशांना प्राणास मुकावे लागले होते. यापूर्वीही पुण्यात, ठाण्यात निकृष्ट किंवा अनधिकृत इमारतींमुळे मोठय़ा प्रमाणात जीवितहानी झाली होतीच. त्या वेळेसही चौकशी, मदत, कारवाई इत्यादींचे सोपस्कार पार पाडण्यात आले होते. पुढील वर्षीही ही जीवितहानीची मालिका थांबेलच याची खात्री नाही. प्रसारमाध्यमेही अत्यंत पोटतिडिकीने हे विषय लावून धरतात. अर्थात, तेसुद्धा तात्कालिक ठरते. कारण रोज नवीन ‘ब्रेकिंग न्यूज’ सदरातील घडामोडी होत असल्याने त्यांच्यासाठीदेखील हा विषय ‘जुना’ होतो. हे असे का होते आणि यावर प्रभावी उपाययोजना आहे किंवा नाही? या घटनांना शासनामध्ये कोणी जबाबदार नाही का? तसे नसेल, तर अशा घटनांमध्ये किडामुंगीसारखे लोक मरणारच असे अपेक्षितच धरलेले आहे का? या गोष्टींचा मागोवा घेऊन त्याची वस्तुस्थिती सर्वसामान्य नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांसमोर येणे अत्यावश्यक आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून वैधानिक तरतुदींबरोबरच त्यासाठी शासकीय यंत्रणा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात आहे. उत्तरोत्तर ती काळानुरूप अधिक भक्कम करण्यात आली आहे. राज्य शासनाचे प्रशासन कायद्याने कसे चालवावे, याची संविधानाच्या अनुच्छेद- १६६ (३) मध्ये स्पष्ट तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाची कार्यनियमावली १९७५ मध्ये निर्गमित झाली असून शासनाच्या सर्व विभागांनी वा खात्यांनी काय काम करावे, याची जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्याचबरोबर विभागाची जबाबदारी संबंधित मंत्री आणि प्रत्येक विभागाकरिता त्या विभागाचा सर्वोच्च अधिकारी म्हणून सचिवांची नेमणूक करण्याची तरतूद आहे. अर्थात, मंत्री हे लोकप्रतिनिधी म्हणून ‘शासन’ किंवा सरकार म्हणून जबाबदार असले, तरी त्यांचा कार्यकाळ हा घटनेप्रमाणे जास्तीत जास्त पाच वर्षांचा असतो आणि त्यानंतर त्यांना पुन्हा लोकशाही प्रक्रियेतून प्रयत्न करून शासनात यावे लागते. त्यांना शासन चालविण्यात साहाय्य करण्यासाठी सर्व काही वैधानिक माहिती, तरतुदी, भविष्यातील आव्हाने, नवीन कायदे, कायद्यातील बदल, उत्पन्नाचे स्रोत.. किंबहुना सर्वच बाबतीत अभ्यासू आणि अनुभवी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी म्हणून किमान १६ वर्षे भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये व्यतीत केलेल्या अनुभवी अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली असते. सचिव हे संबंधित विभागाचे सर्वोच्च प्रशासकीय प्रमुख असतात. त्यामुळे प्रशासकीय गरजेनुसार त्या विभागांतर्गत येणारे सर्व कायदे, योजना, कार्यक्रम काटेकोरपणे राबवण्याची जबाबदारी आणि वैधानिक दायित्व त्यांचे असते. काही कायद्यांतर्गत किंवा योजनांच्या बाबतीत अधिकारी वा कर्मचारी यांच्यावर विविध पातळ्यांवर विशिष्ट अशी जबाबदारी असते आणि त्यांनी ती पार पाडणे बंधनकारक असते. परंतु निम्नस्तरीय यंत्रणेवर कायद्यांची वा योजनांची विशिष्ट कर्तव्य पार पाडण्याची जबाबदारी असली, तरी ते त्यांची जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडतात किंवा नाही, याची अंतिम जबाबदारी त्या विभागाच्या सचिवांवरच असते. त्यासाठी संबंधित सचिवांनी नियतकालिक स्वरूपात क्षेत्रीय यंत्रणेतील अंमलबजावणीचा वेळोवळी आढावा घेऊन अपेक्षित परिणाम साधला जातो अथवा नाही; आणि नसल्यास त्यावर त्वरित ठोस उपाययोजना करतात की नाही, यावर देखरेख करणे अभिप्रेत आहे. सदर अधिकारी त्यांच्या कर्तव्यात चुकारपणा करीत असतील तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करून दक्ष प्रशासन आणि लोकाभिमुख कार्यवाही ही अंतिम जबाबदारी सचिवांची आहे. अर्थात, आपल्या अखत्यारीतील विषय, योजना, कार्यक्रम, कायदे यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा राज्य पातळीवर सचिवांनी नियमितपणे घेऊन हे सर्व करावयाचे आहे. त्यासाठी सचिवांचा अधिकार राज्यातील सर्व यंत्रणेवर राहावा म्हणून आणखी एक आयुध सचिवांना दिलेले आहे. ते म्हणजे, प्रत्येक कर्मचारी-अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल! एका सुनियंत्रित प्रणालीद्वारे सर्व विभागांवर सचिवांचे नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. याचबरोबर वयाच्या ५० आणि ५५ व्या वर्षी अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता योग्य आहे किंवा नाही, याचा लेखाजोखा घेऊन त्यांना पुढे सेवेत ठेवणे योग्य राहील अथवा नाही, हेदेखील सचिवांनी पाहावयाचे आहे. यंत्रणेवर भरभक्कम नियंत्रण ठेवण्यासाठी सचिवांना अधिकार देण्यात आलेले आहेत. एकंदरीतच राज्यात अत्यंत प्रभावी अणि काटेकोरपणे तयार करण्यात आलेली प्रणाली सचिवांनी उपयोगात आणून अंमलबजावणीचा स्तर उच्च राहिला किंवा नाही, हे पाहण्याची व्यवस्था आहे. राज्याचे सर्वसाधारण ५८ टक्के उत्पन्न या यंत्रणेवर खर्च केले जाते. तसेच योजना, कार्यक्रम आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता आर्थिक तरतूददेखील अर्थसंकल्पात केली जाते. या सर्व बाबींचा विचार केला तर यंत्रणा किंवा निधी यामध्ये कमतरता आहे म्हणून अंमलबजावणी होत नाही, अशी वस्तुस्थिती नाही. खरी व्यथा म्हणजे, सचिवांचे नियंत्रण त्यांच्या यंत्रणेवर न राहिल्याने अंमलबजावणीचा स्तर उत्तरोत्तर कमी होत गेलेला दिसतो. मग एखाद्या दुर्घटनेनंतर सोपस्कार करण्यासाठी जनतेपुढे देखावा निर्माण करण्याची प्रथा अस्तित्वात आली. सचिवांच्या कामकाजाचे लेखापरीक्षण केल्यास भयानक बाबी जनतेसमोर येतील. प्रशासन सध्या अशा घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याऐवजी ‘घटना घडून गेल्यानंतर कारवाई’ या वृत्तीने काम करीत आहे. अर्थात, त्यास काही प्रमाणात राजकीय नेतृत्व जरी जबाबदार असले, तरी प्राथमिक जबाबदारी ही प्रशासकीय नेतृत्वाचीच आहे आणि ते यात अपयशी ठरले आहे. अंमलबजावणीतील या ढिसाळपणामुळे विकासाच्या प्रक्रियेत बाधा येतेच; शिवाय यंदा घडल्याप्रमाणे दुर्घटना घडत राहतात. अलीकडेच भिंत पडून मृत्यू झाल्याच्या घटनेचा विचार केला, तर अशा घटना घडूच नयेत अशा तरतुदी कायद्यामध्ये आहेत. त्या तरतुदींची अंमलबजावणी शहर पातळीवर होते किंवा नाही, याचा आढावा घेऊन संबंधितांवर कडक कारवाई नगर सचिवांनी केली असती, तर असे प्रकार टळण्यास मदत झाली असती. पण महापालिका आयुक्तांकडून कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेतला जातो का, याची विचारणा नगर सचिवांनी कधी केली का? आणि ज्यांनी उपाययोजना करण्यास टाळाटाळ केली, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली गेली का? असे प्रश्न उपस्थित केले, तर त्यांचे उत्तर नकारात्मकच येईल यात शंका नाही. राज्यातील किती धरणे कमकुवत आहेत, त्यावर उपायोजना करण्याकरिता काय प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे, याचा आढावा मुख्य अभियंता स्तरावर होतो. तसा आढावा घेतला जातो आहे का किंवा त्यासाठी निधी उपलब्ध आहे का, याविषयी जलसंपदा सचिव नियमित जागृत होते का आणि त्यांनी कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली का, हे जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. एकंदरीतच सचिव पातळीवरून ‘अंमलबजावणी लकवा’ जात नाही, तोपर्यंत अनेक समस्या अशाच पुढे चालू राहतील. पंतप्रधानांनी ‘अच्छे दिन’बाबत जे विचार मांडले होते. कोणत्याही नव्या योजना, अतिरिक्त निधी वा नवीन कायदे करण्याऐवजी आहे त्या सर्वाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास असे ‘अच्छे दिन’ जनतेस लवकरच दिसू लागतील आणि तसे झाल्याची काही उदाहरणे याच राज्यात आहेत! mahesh@hotmail.com
