लोकसभेच्या  निवडणुकांचे ढोल-ताशे वाजण्यास सुरूवात झाली आहे. आणखी काही महिन्यांतच आपले ‘तडफदार आणि लाडके’  उमेदवार मतांचे दान मागण्यासाठी मतदारराजाच्या दारी येतील. अशा वेळी गेल्या निवडणुकीत आपण ज्यांना निवडून दिले त्यांनी लोकांसाठी नेमके काय केले? पाच वर्षांत विकासाची कोणती कामे केली? किती निधी खर्च केला? त्यांच्याबद्दल मतदारांचे, विरोधकांचे काय म्हणणे आहे? याची पक्की नोंद आजपासून दर रविवारी.. खासदारांचा
सातबारा मध्ये..

घोर निराशाच.
माढा लोकसभा मतदारसंघाचा कायापालट होईल म्हणून मतदारांनी शरद पवार यांना मोठय़ा उमेदीने निवडून देताना त्यांचा अभिमान बाळगला होता. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून भरीव असा विकास न झाल्याने सार्वत्रिक स्वरूपात निराशाच दिसून येते. करमाळा भागात दूध प्रकल्प सुरू करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. हे आश्वासन कृतीत उतरले नाही. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर म्हैसाळ योजनेचा शुभारंभ थाटात झाला खरा; परंतु या योजनेचे पाणी सांगोल्याच्या कोरडा नदीत गेल्या ३० मार्च रोजी सोडले आणि २१ एप्रिल रोजी बंद झाले. त्यामुळे या योजनेच्या रूपाने विकासाची गंगा खऱ्या अर्थाने दुष्काळी सांगोल्याच्या अंगणात आली नाही. तर टेंभू योजनेचे पाणी पुढील वर्षी मार्चअखेर मिळेल व गुढी पाडव्याची आंघोळ याच टेंभू योजनेच्या पाण्याने होईल, अशी आशा सांगोलेकर बाळगून आहेत. दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्याच्या दृष्टीने ठोस योजना आखण्याची अपेक्षा होती. त्यादिशेने वाटचालही होऊ शकली नाही. त्याचवेळी माढा मतदारसंघात गटा-तटाच्या राजकारणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस एकसंध न राहता त्यात दुफळी माजली आहे. एकंदरीत, राष्ट्रवादीबद्दल नकारात्मक परिस्थिती दिसून येते. त्यास पर्याय म्हणून आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुढे येत असल्याचे बोलले जाते.
लोकसभा मतदारसंघ : माढा
विद्यमान खासदार :  शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
मागील निवडणुकीत: भाजपचे सुभाष देशमुख यांचा पराभव
जनसंपर्क किती?
*सोलापुरात संपर्क कार्यालय सुरू आहे.
*दुष्काळी काळात सात ते आठ वेळा आढावा बैठका घेऊन मतदारसंघाशी संपर्क.  

मतदारसंघातील कामगिरी :
*अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली टेंभू-म्हैसाळ पाणी योजना मंजूर.
*उरमोडी धरणाचे पाणी कन्हेर धरणाच्या कालव्यांतून माण-खटावच्या दुष्काळी भागात आणून सोडले.
*धोम-बलकवडी धरणाचे पाणी फलटण तालुक्यापर्यंत पोहोचवले.
*जलसंधारणाची कामे मोठय़ा प्रमाणात केली. दुष्काळासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला.
*खासदार निधीतून : जलसंधारणाच्या कामांसाठी प्रामुख्याने निधीचा विनियोग. २०१२-१३ मध्ये सोलापूर व सातारा जिल्ह्य़ात प्रत्येकी ३९ लघु पाटबंधाऱ्यांसाठी दोन कोटी तर एसटी बसस्थानकांवर शौचालये बांधण्यासाठी एक कोटीचा निधी उपलब्ध.
*२००९-१० ते २०१३-१४ या कालावधीत जूनअखेर २४६ कामे मंजूर. पैकी १०९ कामे पूर्ण, तर ९७ कामे प्रगतिपथावर. ४० कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत.
*विकास कामांसाठी १२ कोटी ८९ लाख ८२ हजारांच्या तरतुदीपैकी ११ कोटी एक लाख दोन हजारांचा निधी खर्च.
*लघु पाटबंधाऱ्यांची ४९ कामे मंजूर
असून प्रगतिपथावर आहेत. यात सोलापूर जिल्ह्य़ासाठी २४ तर सातारा जिल्ह्य़ासाठी २५ कामांचा समावेश आहे.

लक्षणीय काम..
१दुष्काळाचा सामना करताना फळबागा जिवंत ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे १२३ कोटी ४० लाख ४४ हजार अनुदानाचे विशेष पॅकेज पवारांमुळे मंजूर झाले. त्यापैकी पहिल्या हप्त्यात निम्मी रक्कम वाटप झाली आहे.
२यंदाच्या लागोपाठ
दुसऱ्या वर्षी ओढवलेल्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी पवार यांनी पाण्यासाठी टँकर व जनावरांसाठी चारा छावण्यांकरिता तब्बल सहाशे कोटींपर्यंत निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

कृषीमंत्री म्हणून काय?
गेली नऊ वर्षे कृषी खाते भूषविणाऱ्या शरद पवार यांची मंत्रिपदाची कारकीर्द तशी वादळीच राहिली आहे. त्यांनी शेतमालाला चांगला भाव मिळेल या दृष्टीने प्रयत्न केले. शेतीची चांगली माहिती असलेल्या पवार यांनी शेतीच्या क्षेत्रात सुधारणा होतील यावर भर दिला. शेतीचे उत्पादन वाढेल यासाठी प्रयत्न केले. शेतीचे उत्पादन वाढल्याने देशातील गोदामे गेल्या पाच वर्षांपासून भरली असून, सध्या धान्य ठेवण्यास पुरेशी जागा नाही, अशी सरकारची पंचाईत झाली. असे असले, तरी मध्यमवर्गात मात्र त्यांच्याविषयी नाराजीचीच भावना दिसून येते. पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे दर वाढतात, असे आरोप झाले होते. पवार यांच्या काळात कृषी उत्पादनात पाच पट वाढ झाल्याचा दावा केला जातो. नक्की आकडेवारीवरून वाद निर्माण होऊ शकतो, पण शेतमालात वाढ झाली ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. शेती क्षेत्रात सुधारणा होत असतानाच भाव वाढल्याने शरद पवार हे नेहमीच सर्वसामान्यांचे लक्ष्य झाले. महागाईबद्दल पवार यांना दोष देण्यात आला. याशिवाय त्यांची राजकीय प्रश्नांकित विश्वासार्हता हा घटकही त्यांच्यावरील टीकेस कारणीभूत ठरला.
दुष्काळाच्या नावाखाली माफियाराज..
माढय़ाचे खासदार म्हणून शरद पवार यांच्याकडून मोठी अपेक्षा होती. परंतु त्यांनी विकास तर केलाच नाही, उलट या संपूर्ण मतदारसंघातील जनतेचे अक्षरश: शोषणच केले आहे. मतदारसंघात गेल्या चार वर्षांत गुंडगिरी व दहशत वाढली आहे. विकासप्रश्नावर समान न्यायाची भूमिका त्यांनी कधीही घेतली नाही. उजनी धरणात पुणे जिल्ह्य़ातील शिल्लक पाणी सोडावे म्हणून मोहोळचे प्रभाकर देशमुख यांनी तब्बल १२१ दिवस आंदोलन करून केले तरी पवार यांनी त्याची साधी दखलही घेतली नाही. देशाचे कृषिमंत्री म्हणून त्यांना फळ प्रक्रिया उद्योग आणता आले असते. प्रत्येक तालुक्यात एमआयडीसी सुरू करून उद्योगधंदे आणता आले असते. दुष्काळात पाण्यासाठी टँकर व चारा छावण्यांकरिता निधी आणणे अपेक्षितच होते. यातसुध्दा दुष्काळाच्या नावाखाली टँकर व चारा माफियाच तयार झाले.
सुभाष देशमुख, भाजप (मागील निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार)
*संकलन  
एजाजहुसेन मुजावर

कोऱ्या पाटीवर काही रेघोटय़ा..
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांची सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात पूर्वापार भक्कम पकड आहे. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील कॉंग्रेस पक्ष फारसा बलवान होऊ शकलेला नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीमध्ये दोन्ही जिल्ह्य़ांमधून मिळून कॉंग्रेसच्या चार उमेदवारांपैकी एकटे राणेच निवडून आले. तसे असले तरी त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय अनुभवाचा आणि पुण्याईचा लाभ नीलेश यांना जरूर मिळाला आहे. त्याच बळावर त्यांची राजकीय कारकीर्द चालू आहे. तरुण वय आणि कोरी पाटी ही त्यांची मागील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सर्वात महत्त्वाची जमेची बाजू होती. पण गेल्या चार वर्षांत या पाटीवर स्वाभाविकपणे काही उभ्या-आडव्या रेघोटय़ा उमटल्या आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याबरोबरच्या राजकीय संघर्षांत त्याचा प्रकर्षांने अनुभव आला. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेस आघाडीतर्फे नीलेश यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात आहे. त्यांच्या विरोधात शिवसेनेतर्फे उमेदवारीबाबत मात्र खूपच अनिश्चितता आहे. पण शिवसेना हा उघड, तर राष्ट्रवादीचे काही प्रमुख पदाधिकारी राणेंचे छुपे शत्रू असल्याचे सर्वज्ञात आहे. या पाश्र्वभूमीवर आगामी निवडणुकीत सेनेने आक्रमक उमेदवार दिल्यास राणे पिता-पुत्रांपुढे नवे आव्हान निर्माण होऊ शकते.

लोकसभा मतदारसंघ : रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग
विद्यमान खासदार :  डॉ. नीलेश राणे, काँग्रेस
मागील निवडणुकीत:  शिवसेनेचे मावळते खासदार सुरेश प्रभू यांचा ५० हजार मतांनी पराभव.

मतदारसंघातील कामगिरी :
*खासदार निधीतून : दोन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये मिळून सुमारे १५ कोटी रुपयांच्या विविध लहान-मोठय़ा योजना साकार केल्या.
*त्यात ओरोस येथे शंभर खाटांच्या नवीन रुग्णालयाची उभारणी, रत्नागिरी शासकीय रुग्णालयासाठी ५० लाख रुपयांच्या उपकरणांची खरेदी, विजयदुर्ग व सिंधुदुर्ग किल्ल्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद इत्यादीचा समावेश.
*मिशन करिअर अकादमी या संस्थेच्या माध्यमातून गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम.
*त्याचबरोबर पर्यटन आणि सांस्कृतिक उपक्रमाची सांगड घालण्यासाठी दरवर्षी खास महोत्सवांचे आयोजन.

माझे मोठे काम :
झाराप ते पत्रादेवी या महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी कमी पडत असलेल्या तब्बल २७४ कोटी रुपयांची तरतूद.
जनसंपर्क :
लोकसंख्येने विरळ अशा रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघात जनसंपर्क ठेवणे अतिशय अवघड काम असूनही खासदारांचा जनसंपर्क बऱ्यापैकी असल्याचे सांगण्यात येते.

गेल्या सुमारे चार वर्षांत मी मतदारसंघात असंख्य छोटी-मोठी व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक स्वरूपाची कामे केली आहेत. दादर-सावंतवाडी खास रेल्वेगाडी सुरू करण्यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा केला. पक्ष संघटनेच्या पातळीवर प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीसपद, रत्नागिरी जिल्ह्य़ाचे प्रभारीपद आणि इतरही जबाबदाऱ्या माझ्यावर वेळोवेळी सोपवण्यात आल्या. त्या सर्व मी यशस्वीपणे पार पाडत आलो आहे. – नीलेश राणे

राणे फॅक्टर..
*काँग्रेस नेते नारायण राणे यांच्या  पुण्याईच्या बळावर नीलेश यांची राजकीय कारकीर्द चालू आहे. पण हा फॅक्टर किती चालणार हा प्रश्नच आहे.
२२४
दिवस सभागृहातील उपस्थिती (३१४ दिवसांपैकी)
लोकसभेतील कामगिरी
सभागृहात उपस्थित केलेले प्रश्न :
तारांकित : १३, अतारांकित : ४७४
महत्त्वाचे प्रश्न
*कोकणातील पारंपरिक छोटय़ा
मच्छीमारांचे जतन.
*कोकण किनारपट्टीवरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची मागणी
*झोपडपट्टी प्राधिकरणातील समस्यांचे निवारण
*सर्वसाधारण अर्थसंकल्प, रेल्वे अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभाग
*रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून जाणाऱ्या रेल्वेगाडय़ांना जास्तीत जास्त थांबे मिळण्याची मागणी
*राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७च्या चौपदरीकरणाची मागणी
*झारप-पत्रादेवीदरम्यान बंद झालेल्या कामास निधी
उपलब्ध करणे

निधी खर्च करणे म्हणजे विकास नव्हे
डॉ. माधवराव गाडगीळ समितीचा अहवाल कोकणाच्या विकासाच्या मुळावर येणारा आहे. तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी खासदारांनी मोठा मोर्चा काढला, पण राज्यात आणि केंद्रात यांचेच सरकार असताना आणि यांचे वडील ज्येष्ठ मंत्री असताना यांना असा मोर्चा काढावा लागावा, यामागचे गूढ मला उलगडलेले नाही. येथे जेमतेम दीड टक्का सिंचन आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी खासदारांनी प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. खासदार निधी खर्ची घालणे म्हणजे विकासाचे काम करणे नव्हे, तर आपल्या प्रदेशाशी संबंधित विषयांमध्ये सरकारच्या पातळीवरून धोरणात्मक बदल घडवून आणणे हे महत्त्वाचे आहे.  
– रामदास कदम, ज्येष्ठ नेते, शिवसेना
*संकलन
सतीश कामत