‘‘करोनाशी तह’ करताना माहिती हेच अस्त्र’ हा मिलिंद सोहोनी (आय.आय.टी., मुंबई) आणि अनिरुद्ध केतकर (प्रयास उर्जा गट, पुणे) यांचा लेख (लोकसत्ता चर्चामंच- ३१ मे) करोना च्या नियंत्रणासाठी योग्य माहिती आणि विश्लेषण कसे उपयुक्त आहे, हे सांगणारा होता. त्याच लेखकद्वयाचा हा दुसरा लेख, प्रशासन आणि नागरिकांनी विज्ञानाची साथ घ्यावी म्हणजे काय, हे उलगडून सांगणारा.. व्यापक टाळेबंदीचे शस्त्र आपण वापरून टाकले आहे आणि करोना चा आलेख वाढत असूनही, सामाजिक व आर्थिक घडी टिकवण्यासाठी काही प्रमाणात शिथिलीकरण करावे लागत आहे. त्यामुळे ‘कन्टेनमेंट झोन’ (प्रतिबंधित क्षेत्र) हाच एक करोनावर नियंत्रण मिळवण्याचा उपाय आपल्या हातात आहे. म्हणजेच शिथिलीकरणाच्या बरोबरीने सावधगिरी, आर्थिक व शासकीय व्यवहारात सुरळीतपणा व करोना रोगाचे नियंत्रण, या परस्परविरोधी उद्दिष्टांमध्ये समतोल साधण्याची तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. या साठी अभूतपूर्व प्रशासकीय कौशल्य आणि त्याच्या जोडीला संशोधन, हा एकच मार्ग आपल्या समोर आहे. हा वाढता आलेख बघता प्रतिबंधित क्षेत्रांचे व्यवस्थापन याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते. यामधल्या महत्त्वाच्या कृती म्हणजेच चाचण्या, चिकित्सा, अलगीकरण, घरीच विलगीकरण आणि नवीन रुग्णांचा संसर्ग शोध यांचे बारीक निरीक्षण करण्याची गरज आहे. मात्र, केंद्राकडून आपल्याकडे या बद्दल फारच त्रोटक डेटा उपलब्ध झाला आहे. नवीन प्रणाली तयार करण्यासाठी बऱ्याच विदेचे (डेटाचे) विश्लेषण व संशोधन करावे लागणार आहे. तसेच, या क्षेत्रांच्या सीमा अजूनही केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे प्रशासनाच्या सोयीनुसार ठरवल्या जात आहेत. अशाने संपूर्ण गाव किंवा शहरांमध्ये पूर्ण गल्ली प्रतिबंधित करण्याचे अधिकार प्रशासकांकडे आहेत. रोगाचा आलेख बघता, यांची संख्या वाढू शकते व त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरचेही व्यवहार पूर्णपणे ठप्प होऊ शकतात. राज्यस्तरावर बघितले तर आपल्याकडे खाटांची संख्या प्रत्येक २००० लोकांमागे १, अशी आहे. ही केरळ किंवा तामिळनाडू यांच्या मानाने आज कमीच आहे. मुंबईसह काही शहरांमध्ये रुग्णांचे प्रमाण याच्या पलीकडे गेले आहे आणि त्याचे परिणाम आपण बघतो आहोत. तसेच सध्या राज्याच्या १२ कोटींच्या लोकसंख्येला सार्वजनिक आरोग्य विभागात फक्त ७००० डॉक्टर आहेत. १७००० माणसांमागे १ डॉक्टर हे प्रमाण अत्यंत तोकडे आहे. हल्लीच ‘लोकसत्ता’त प्रकाशित झालेल्या आकडेवारी नुसार राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील ६६ टक्के जागा तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ४१ टक्के जागा रिक्त आहेत. या परिस्थितीला जबाबदार अर्थातच आपले प्रशासक, सध्याचे तसेच आधीचे राजकारणी आणि सामान्य लोकांची सार्वजनिक सेवांबद्दल निराशा आणि अनास्था. मुख्यमंत्र्यांनी रुग्णांसाठी उपलब्ध खाटा व डॉक्टरांची स्थिती सुधारण्याची घोषणा केली आहे मात्र त्याचा पाठपुरावा झाला पाहिजे. तसे होईपर्यंत, रुग्णांचे वर्गीकरण व त्याप्रमाणे अल्प आजारासाठी घरगुती चिकित्सा याचाच वापर करावा लागेल. मात्र, प्रकृती बिघडली तर रुग्णालयांत उपचार नक्की उपलब्ध होईल असा विश्वास लोकांना वाटला पाहिजे. गावांमध्ये विलगीकरणाच्या कालावधीबाबत अद्यापही स्पष्टता नाही. कुठे १४ दिवस तर कुठे २८ दिवस, तर कुठे लोक मोकळे फिरत आहेत. रुग्णांच्या घरांसाठी पाण्याच्या किंवा वाणसामानाच्या पुरवठय़ाची सोय हवी तेवढी सुरळीत नाही. छोटय़ा शहरांमध्ये स्थलांतरितांचा पाठ-पुरावा योग्य प्रकारे होताना दिसत नाही. मास्क (रुमाल) वापरणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे आणि खेळती हवा या त्रिसुत्रीचे अनन्य साधारण महत्त्व अजूनही लोकांच्या तितके अंगवळणी पडलेले नाही. निवासी संकुलांमधे लोकांना चालण्यास प्रतिबंध करणे किंवा रुग्णासाठी वापरलेली लिफ्ट बंद ठेवणे यासारख्या अनाठायी काळजीमागची भीती घालवणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी काही नियम आणि काही उपाय व त्या मागचे शास्त्र हे लोकांना पटवून दिले गेले पाहिजे. उदाहरण द्यायचे झाले तर, लिफ्टसाठी योग्य पंखा निवडल्यास चार मिनिटात हवेची अदलाबदल होऊन ती पुन्हा शुद्ध होते. एकूणच मास्क साठी योग्य प्रकारच्या कापडाची निवड व त्यांची चाचणी यासाठी प्रयोग पद्धती, कार्यालय किंवा कारखान्यामध्ये हवा खेळती ठेवण्यासाठी पंख्यांचे नियोजन, शहरांचा परिवहन व संसर्ग याचा एकत्रित अभ्यास, असे अनेक अभ्यासाचे विषय आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर सामान्य लोकांची उपजिविका, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण इ. अवलंबून आहे. मुंबईकरांसाठी तर लोकल सेवा त्यांची जीवनरेखाच आहे. ग्रामीण भागात अनेक गावांसाठी एस.टी. बससेवा हे वाहतुकीचे एकमेव साधन आहे. त्यामुळे या सेवा सुरळीतपणे चालल्या पाहिजेत व त्यासाठी नवीन वेळापत्रक, नियमावली इ. यावर संशोधन होऊन तशा त्या कार्यान्वित झाल्या पाहिजेत. लोकांच्या वागणुकीत कायमचा बदल आणण्यासाठी नावीन्यपूर्ण कल्पना राबवता येतील - चौक किंवा रेल्वे स्थानक यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी कॅमेरे बसवून किती लोकांनी मास्क लावला आहे व अंतर ठेवून चालत आहेत याची गणना करून त्यावर क्षेत्राचे वर्गीकरण ठरवता येईल. सर्व रिक्षा व बसधील चालकाच्या मागे पारदर्शक पडदा लावता येईल. तिकिटांची विक्री कल्पकपणे करता येईल. मुख्य म्हणजे लोकांच्या नेहमीच्या सवयी मोडून नवीन पायंडा पाडण्यासाठी पर्यायी जीवन पद्धतीचा योग्य अभ्यास, चिकित्सा आणि मग कृती असे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करता येईल. यातूनच नवीन समाज व्यवस्था घडवणारे तंत्रज्ञ व व्यावसायिक तयार होतील. करोना ही एक इष्टापत्ती समजून उद्योग व प्रशासन व्यवस्थेमध्ये दूरगामी बदल व विकेंद्रीकरण करण्यासाठी एक महत्त्वाची संधी आहे. जी आत्मनिर्भरता देशाला लागू आहे, ती प्रादेशिक व्यवस्थेला देखील आहे, हे सत्य ग्राहकांनी आणि जनतेनी लक्षात घेतले पाहिजे. याने पंचक्रोशीतल्या लघु उद्योगांना चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, परिवहनाची गरज कमी होईल व शहरांकडचा ओघ कमी होईल. याने आपोआपच संपर्क दर उतरेल. शहरांमध्ये दाटी कमी करणे, धारावी सारख्या नवीन झोपडपट्टय़ा होऊ न देणे, सार्वजनिक सोयी सुधारणे, ही पावले सुद्धा उचलावी लागतील. खरे तर भारतासारख्या विकसनशील देशांमधे, प्रादेशिक प्रश्नांवर, राज्यकर्ते, प्रादेशिक प्रशासन आणि वैज्ञानिक संस्था यांचे परस्पर पूरक असे नाते अतिशय गरजेचे आहे. अशा आणीबाणीच्या काळात वैज्ञानिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन प्रशासनाला योग्य सल्ला देणे आणि राजकीय नेतृत्वाने जनतेला विश्वासात घेऊन दिलासा देणे गरजेचे आहे. अर्थात राज्यकर्त्यांकडे सामान्य जनता समजते तितके अधिकार नाहीत. खरी सत्ता आणि परिवर्तन घडवून आणण्याची ताकद भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या हातात आहे. त्यांच्या दिमतीस आयआयटी, आयआयएम, आयसीएमआर, आयआयसीईआर, ‘एम्स’ सारख्या उच्चतम संस्था असून सुद्धा आपल्या कडील वैज्ञानिक व प्रशासकीय यंत्रणा यांच्या मध्ये समन्वय दिसत नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे केंद्राच्या आरोग्य खात्याने एका नामांकित अमेरिकी सल्लागार कंपनीला सद्य परिस्थितीत मार्गदर्शनासाठी नियुक्त केले आहे. म्हणजेच आपल्या देशाच्या प्रश्नांवर संशोधनासाठी देखील आपण आत्मनिर्भर नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. लोक प्रतिनिधी म्हणून आपल्या राजकारण्यांनी हा समन्वय घडवून आणणे आणि वैज्ञानिक संस्थांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. यासाठी, या तज्ञांनी व अधिकाऱ्यांनी योग्य अभ्यास करून नियमित पत्रकार परिषद घेऊन लोकांच्या मनातल्या शंका दूर केल्या आणि वरील प्रश्नांवर योग्य मार्गदर्शन केले तर लोकांना दिलासा मिळेल. जोपर्यंत करोनावर लस निर्माण होत नाही तोपर्यंत या रोगाचे उच्चाटन होणार नाही. त्यामुळे अर्थ व्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी वैयक्तिक स्वच्छता राखून आणि सामूहिकपणे काही नियम पाळून आपापले दैनंदिन व्यवहार हळूहळू सुरू करायला हवे. विषाणूला हरवण्याची ताकद सध्या तरी विज्ञानाकडे नाही, तरीही आपण विज्ञानाचाच आधार घेऊन त्याच्याशी तह करून जगणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र यासाठी प्रशासन आणि वैज्ञानिक संस्था यांनी एकत्र येऊन त्याला लागणारे अभ्यास करवून घेतले पाहिजेत, व त्याप्रमाणे नवीन नियमावली तयार केली पाहिजे. थोडक्यात या प्रतिष्ठित वर्गाने सामान्यांना करोनाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर काढण्यासाठी झटले पाहिजे. काळाची ती गरजच आहे. ((लेख समाप्त))
