‘प्रॉब्लेम’च सांगावे लागतात!

सांस्कृतिकदृष्टय़ा प्रचंड विविधता असलेल्या आपल्या देशात ‘राष्ट्र’ ही संकल्पना अजून रुळलेली नाही. ती एक प्रक्रिया आहे आणि या प्रक्रियेत अनेक चढ-उतार आपल्याला बघायला मिळाले आहेत. काश्मीर हे गेल्या सात दशकांपासून ‘तसंच’ आहे, असे जेव्हा वारंवार म्हटले जाते, तेव्हा आपल्याला ही पार्श्वभूमी डोळ्यांसमोर ठेवावी लागेल..

आपला देश आणि एकूण भारतीय उपखंड हा अत्यंत विविधतेने नटलेला आहे. ही विविधता अनेक शतकांपासून आहे आणि दर काही शतकात किंवा आता बदलांना वेग मिळाल्यापासून दर काही दशकांमध्ये यात नवे प्रवाह सामील होत गेले आहेत. त्यामुळे इथल्या भूमीचे एक विशिष्ट पद्धतीने विभाजन करणे अशक्य आहे. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश हे स्वतंत्र देश निर्माण झाले त्या घटनेला अजून आठ दशकेदेखील लोटली नाहीत (बांगलादेश यातील सर्वात तरुण). त्यामुळे सांस्कृतिकदृष्टय़ा प्रचंड विविधता असलेल्या या प्रदेशांमध्ये ‘राष्ट्र’ ही संकल्पना अजून रुळलेली नाही. ती एक प्रक्रिया आहे आणि या प्रक्रियेत अनेक चढ-उतार आपल्याला बघायला मिळाले आहेत. काश्मीर हे गेल्या सात दशकांपासून ‘तसंच’ आहे, असे जेव्हा वारंवार म्हटले जाते तेव्हा आपल्याला ही पार्श्वभूमी डोळ्यांसमोर ठेवावी लागेल. कारण काश्मीरचे एकूण अस्तित्व, तिथला इतिहास, तिथे दडलेल्या अनेक संस्कृती आणि त्यांचा एकमेकांशी होणारा/झालेला मिलाफ आणि त्यातून निर्माण होणारी गुंफण आणि त्याची ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेशी निर्माण होणारी विसंगती हे सारे आपल्याला तपासावे लागेल.

राष्ट्र या संकल्पनेकडून आपल्याला काय अपेक्षित असते? तर, ‘काश्मीर ते कन्याकुमारी’ व ‘गुजरात ते अरुणाचल प्रदेश’ आपण ‘भारतीय’ आहोत असे म्हणणे. पण आधी सांगितलेल्या सांस्कृतिक विविधतेमुळे हे तितके सोपे नाही. याचे उदाहरण राज्य या पातळीवर विचार करून देता येईल. ‘महाराष्ट्र’ हा प्रदेश या राज्यात राहणाऱ्या सर्वाकडून ते ‘महाराष्ट्रीय’ असण्याची अपेक्षा बाळगतो. मात्र, कोल्हापूरला राहणाऱ्या मराठी लोकांचे सांस्कृतिक साम्य हे बेळगावमध्ये राहणाऱ्या कानडी लोकांशी जास्त आहे. तसेच नंदुरबारला राहणारे मराठी हे औरंगाबादमधल्या मराठी लोकांशी सांस्कृतिक समानता ठेवत नाहीत, उलट वलसाडमधल्या गुजराती लोकांशी ठेवतात! त्यामुळे जेव्हा ‘महाराष्ट्र’ नावाचे ‘राज्य’ तयार झाले, तेव्हा या सर्व प्रवाहांना एकत्रित पद्धतीने ‘महाराष्ट्रीय’ या ‘आयडेन्टिटी’खाली सामावून घेण्यात आले आणि ही प्रक्रिया अजून सुरू आहेच. हीच गोष्ट देशातील सर्व राज्यांना लागू आहे. परंतु त्यातील काही विसंगती आपल्यासमोर तितक्या प्रकर्षांने आणल्या जात नाहीत, कारण यातील बहुतांश राज्यांच्या सीमारेषा या दुसऱ्या देशाशी जोडलेल्या नाहीत. पण अशी राज्येदेखील आहेत, ज्यांच्या सीमा इतर देशाला लागून आहेत. काश्मीर हे तसे राज्य आहे हे आधी समजून घ्यायला हवे.

जम्मू-काश्मीरमधील ‘काश्मीर’ भाग हा असाच सांस्कृतिकदृष्टय़ा पाकव्याप्त काश्मीरच्या (आणि बहुधा पाकिस्तानच्या काही सीमा राज्यांशी) जवळ जाणारा आहे. तसेच जम्मू हा भाग हिमाचल प्रदेश व पंजाबच्या सीमेवरील काही भागांशी सांस्कृतिक साम्य साधून आहे. त्याशिवाय जम्मू आणि काश्मीर यांची एकमेकांशी स्वतंत्र गुंफणदेखील आहेच. हे सांस्कृतिक साम्य असल्यामुळे काश्मीर भागातील लोकांचे सांस्कृतिक संबंध (रोटी-बेटी व्यवहार) हे पाकव्याप्त काश्मीरच्या लोकांशी येत असतात व त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे काहीही कारण नाही. परंतु जेव्हा ‘जम्मू आणि काश्मीर’ हे भारतात ‘राज्य’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले, तेव्हा तिथे इतर राज्यांसारखीच एक ‘आयडेन्टिटी’ निर्माण होण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ लागली. ही आयडेन्टिटी ‘काश्मिरी’ व ‘भारतीय’ अशी असली, तरीही त्यात त्या सर्व विसंगती होत्या ज्या भारतातील इतर राज्यांमध्ये आहेत. परंतु ‘भारतीय’ ही ओळख म्हणजे कर्नाटकातील, महाराष्ट्रातील व काश्मीरमधील लोक एका छत्राखाली येणार. पण आपले सांस्कृतिक साम्य शेजारच्या देशातील राज्यांशी अधिक असलेल्या प्रदेशातील लोकांना ते ‘भारतीय’ म्हणून कानडी किंवा मराठी लोकांप्रमाणेच आहेत हे भासवून द्यायचे असेल तर? अशा परिस्थितीत त्या राज्यांना अधिक ‘स्वायत्तता’ दिली जाते आणि टप्प्या टप्प्याने ते देश म्हणून आपल्या सर्वामध्ये समाविष्ट होतील अशी अपेक्षा केली जाते. ही परिस्थिती केवळ काश्मीरची नाही, तर ईशान्येकडील राज्यांचीदेखील आहे. म्हणून ‘जम्मू आणि काश्मीर’ हे एक राज्य म्हणून अस्तित्वात असणे फार महत्त्वाचे होते. आज त्याची तीच ‘ओळख’ पुसली गेली आहे आणि ही प्रचंड चिंताजनक गोष्ट आहे.

परंतु आपल्यासमोर जी चर्चा होते आहे, त्यात हा मुद्दा कुठेही दिसत नाही. ‘अनुच्छेद- ३७०’भोवती फिरणाऱ्या या चर्चेत काश्मीरचे ‘राज्य’ म्हणून हिरावून घेतलेले अस्तित्व आणि तिथल्या नेत्यांना झालेली नजरकैद हे मुद्दे हरवलेले आहेत. या परिस्थितीची तुलना नोटाबंदीच्या निर्णयाशी करता येईल. नोटाबंदीच्या निर्णयात आपल्याला सरकारने चार उद्दिष्टे सांगितली होती – काळ्या पशावर रोक, बनावट नोटांचे बाजारातून निर्मूलन, अतिरेकी कारवायांना आळा बसविणे आणि रोकडविरहित व्यवहाराला प्राधान्य. सगळे ‘नॅरेटिव्ह’ हे या चार मुद्दय़ांभोवती फिरविले गेले आणि प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे आणि सामान्य जनतेकडून ही चार उद्दिष्टे किती महत्त्वाची आहेत, हे सांगितले गेले. मात्र, नीट लक्ष दिल्यावर हे समजते की, या चार उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी कोणत्याही नोटा बंद करायची गरज नव्हती. ही सारी स्वतंत्र उद्दिष्टे आहेत आणि त्यासाठी वेगळ्या उपाययोजना करायला हव्या. पण मग तरीही ५०० आणि १००० च्या नोटा का बंद केल्या आणि त्याने काय साध्य झाले, हे प्रश्न सरकारला खंबीरपणे विचारले गेले नाहीत. आज नेमके तेच बघायला मिळते आहे. सगळी चर्चा ही कलम-३७० च्या भोवती फिरती ठेवलेली आहे. ‘कलम-३७०’ कसे चांगले होते किंवा ते कसे वाईट होते, त्याची गरज काय होती, पार्श्वभूमी काय होती, त्याने ‘आता पुढे काश्मीरची प्रगती होईल’ (प्रगती म्हणजे अपेक्षित काय आहे हे न सांगता, व ती कशी होणार हे न बोलता), हा निर्णय ऐतिहासिक कसा, हे सारे बोलले जातेय. लोकांचा जल्लोष, त्यांचे उन्मदात्मक नृत्य सारे काही आपण बघितले. बऱ्याच माध्यमांनी या निर्णयाला ‘मास्टरस्ट्रोक’ तर जाहीर केलेच, पण त्याचे समर्थन करणारे आणि त्याच्या विरोधात जराही काही बोलणारे यांच्यात ‘राष्ट्रभक्त’ आणि ‘राष्ट्रद्रोही’ असे विभाजनदेखील केले. मात्र, मूळ प्रश्न इथेदेखील विचारला गेला नाही आणि अजूनही विचारला जात नाही. तो म्हणजे, ‘जम्मू-काश्मीर’ या राज्याचा विशिष्ट दर्जा हटविण्याचा जर सरकारचा प्रयत्नच होता, तर त्याचा संबंध त्या भागाला केंद्रशासित प्रदेश करण्याशी कसा जोडला? आणि तिथल्या नेत्यांना (जे इतके दिवस तिथे लोकशाही पद्धतीने निवडून येत होते आणि त्या दोघांच्या समर्थनाने तुम्ही सरकारे चालविली आहेत) नजरकैदेत का ठेवले गेले? हे सारे ‘गृहीत’ धरून जर आपण इतर विषयांवर चर्चा करणार असू, तर तो आपल्याच जनेतवर (काश्मिरी जनतेला आपले मानत असाल तर!) झालेला अन्याय आहे हे नमूद करायला हवे.

मग अशा भागांत राहणारे लोक भारतात सामील कसे होतात? त्याला एक उपाय हा आहे की, तिथल्या जनतेशी वारंवार संपर्क वाढविणे आणि त्यांच्या मनात इतर सर्वाबद्दल विश्वास निर्माण करणे. कसा निर्माण करणार हा विश्वास? तर तिथल्या सामाजिक उपक्रमांद्वारे! अशी कल्पना करा की, काश्मीरसारख्या प्रदेशात शिक्षण वा आरोग्य या संदर्भात एखादा उपक्रम राबविला गेला, तर त्यानिमित्ताने उर्वरित भारतातील जनता तिकडे जाते. तिथे गेल्यावर तिथल्या लोकांशी त्यांचा संपर्क होतो, विचारांची देवाणघेवाण होते आणि चांगले संबंध जोडले जातात. समजा हे शिक्षण किंवा आरोग्यासंबंधित कार्यक्रम प्रत्यक्ष तिथल्या जनतेबरोबर राबविण्याचे ठरले, तर भारतातील इतर राज्यांमधील लोकांचा थेट तिथल्या जनतेशी संबंध येतो. तिथले राहणीमान समजते, मित्र होतात. काही सांस्कृतिक घडामोडी, देवाणघेवाणही घडते. हे कार्यक्रम राबविताना बऱ्याच वेळेस तिथले लोक स्वयंसेवक म्हणून पुढे येतात आणि ते आपण आणि तिथला समाज यांच्यातील दुवा होतात. आणि मुख्य म्हणजे, हे कार्यक्रम राबविताना तेथील सरकारदेखील या साऱ्यात सामील होते. त्यामुळे एकंदर सरकारी यंत्रणा, तेथील राजकीय पक्षांतील कार्यकत्रे, तिथली पोलीस यंत्रणा या सर्वाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे यात सहभाग असतो. काश्मीरच्या संदर्भात याच्या थोडे पुढे जाऊन अमरनाथ यात्रा किंवा वैष्णोदेवी दर्शन यांसारख्या प्रसंगांमध्ये हे प्रकर्षांने जाणवते.

‘देश’ या प्रक्रियेत सामील होताना कदाचित या भागात राहणारी पहिली पिढी (स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तिथे अस्तित्वात असणारी) कदाचित भारतात विलीन होणे टाळेल किंवा एकूण या प्रक्रियेकडेच संशयाने बघेल. मात्र त्यांना स्वायत्तता प्रदान करीत त्यांचा विश्वास संपादन करीत आणि त्यांच्या पुढील पिढय़ांना आपला देश आणि तिथे राहणाऱ्या नागरिकांबद्दल आपुलकी निर्माण करणे हीच तर देश बांधण्याची (नेशन बिल्डिंग) प्रक्रिया असते. याच पार्श्वभूमीवर कलम-३७० हे जम्मू-काश्मीरला एक खास दर्जा प्रदान करीत होते, आणि कलम-३७१ हे नागालँड, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम या राज्यांना अजूनही तसा दर्जा प्रदान करते. मग जर हा विशेष दर्जा बाजूला काढायचा होता, तर सरकारने तो तिथल्या लोकांना न विचारता का बाजूला काढला? आणि पुन्हा आपण दोन मुख्य प्रश्नांकडे येतो – तिथल्या नेत्यांना अटक करायची गरज काय आणि जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा का काढून घेतला गेला?

आणि मग पुन्हा सगळी चर्चा दोन वेगळ्याच गोष्टींभोवती फिरवली जाते. एक : तिथल्या लोकांना भारतात यायचे नाही. दुसरा : मग काश्मीरची प्रगती कशी होणार? दोन्ही विषयांकडे सविस्तर पाहता येईल.

आपण जेव्हा- ‘त्यांना’ आपल्यात यायचे नाही, असे म्हणतो तेव्हा आपला रोख काश्मीरच्या मुसलमानांकडे असतो. पण प्रश्न िहदू आणि मुसलमान या वळणावर न्यायच्या आधी हे स्पष्ट केले पाहिजे, की काश्मीर प्रश्न हा काश्मिरी पंडितांना बाजूला सारून सोडविला जाऊ शकत नाही. किंबहुना काश्मिरी जनतेच्या बाजूने बोलणे म्हणजे काश्मिरी पंडितांच्या विरोधात बोलणे ही धारणाच चुकीची आहे. मात्र काश्मिरी पंडितांचा उपयोग स्वतच्या राजकीय भाकऱ्या भाजण्यासाठी करणेदेखील तितकेच निंदनीय आहे. दुर्दैवाने काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार काय पावले उचलली, हे आज वर्तमान सरकारला कुणीही विचारताना दिसत नाहीये. सरकारला हादेखील प्रश्न विचारला जात नाहीये, की काश्मीरचे राज्यत्व काढून टाकून आणि तिथल्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवून आणि तिथल्या लोकांची संपर्क-साधने बंद करून काश्मिरी पंडितांचा प्रश्न नेमका कसा सुटणार आहे?

आता आपण तिथल्या मुसलमान जनतेबद्दल भाष्य करू या. बहुतांश वेळेस तिथल्या मुसलमानांबद्दल बोलताना त्यांना एकसंध मोजले जाते. भारतातील कोणत्याही राज्यातील कोणताही धर्म हा एकसंध नाही आणि काश्मीरदेखील त्याला अपवाद नाही. आधी सांगितल्याप्रमाणे काश्मीरमधले मुसलमान हे पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या मुसलमानांशी सांस्कृतिकदृष्टय़ा जवळ आहेत. मात्र त्यामुळे त्या ‘सर्वाना’ आपल्याबरोबर यायचे नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. जम्मू-काश्मीरच्या पोलिसांत अनेक काश्मिरी मुसलमान तरुण भरती होत होते. अगदी याच वर्षीची बातमी होती, ज्यात २५०० काश्मिरी युवा सन्यभरतीसाठी आले होते असा उल्लेख होता. याव्यतिरिक्त अनेक काश्मिरी तरुण मुसलमान तिथल्या प्रशासनात रुजू होत होते. आपण भारत सरकारच्या प्रणालीत सामील होत आहोत याची त्यांना जाणीव होतीच की! त्याचबरोबर तिथले मुसलमान हे इतकी वर्षे जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या आणि भारताच्या लोकसभेसाठी मतदान करीत होते. हेच मतदान त्यांना भारताच्या प्रणालीशी जोडत होते. म्हणजेच इथल्या राज्यघटनेशी आणि लोकांशीदेखील जोडत होते. किंबहुना तिथले लोक मतदान करत आहेत हे भारताचे जगाला ठामपणे सांगणे होते की काश्मिरी जनता आमच्याबरोबर आहे. याच निवडणूक प्रणालीत, अर्थात भारतीय लोकशाही प्रणालीत सामील होण्याचे श्रेय तिथल्या राजकीय पक्षांनादेखील दिले पाहिजे. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी (या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना नजरकैदेत जाणे अनुभवावे लागत आहे) या पक्षांनी अतिरेकी हल्ल्यांत आपले अनेक कार्यकत्रे गमावले आहेत, जे धर्माने मुसलमान होते आणि या प्रणालीत राहून ते पाकिस्तानला विरोध करत होते.

सरकार आणि त्याचे समर्थक जी दुसरी बाजू मांडत आहेत, ती अशी की- ‘आता’ काश्मीरची प्रगती होईल, जी इतके दिवस होऊ शकली नाही. पण या मांडणीत तरी किती तथ्य आहे? २०१५-१६ च्या ‘सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस’ने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश यांची अर्थव्यवस्था ही सर्व राज्यांमध्ये सर्वात वेगाने विस्तार करणारी होती. त्याच वर्षी या दोन राज्यांचे दरडोई उत्पन्न हेदेखील सर्वात तेजीने वाढणारे होते. त्याच्या आधी काही वर्षांपूर्वी, म्हणजेच २०११ या वर्षी जम्मू-काश्मीरने तिथे दहा लाख पर्यटक जाऊन आल्यामुळे पर्यटन क्षेत्रात एक नवा उच्चांक गाठला होता. त्यात विशेष असे की, ही आकडेवारी वैष्णोदेवीला गेलेल्या एक कोटी आणि अमरनाथ यात्रेला गेलेल्या जवळजवळ साडेसहा लाख पर्यटकांच्या व्यतिरिक्त, स्वतंत्र आकडेवारी होती. हे अर्थात तिथे शांती प्रस्थापित झाल्याचे लक्षण होते. २००९ या वर्षी डॉ. शाह फैजल यांचे भारतीय प्रशासकीय सेवेत यश मिळवणे आणि इतर तरुणांना स्फूर्ती देणे हा याच काळाचा परिपाक म्हणावा लागेल. याच्या पलीकडे जाऊन जम्मू-काश्मीरबद्दल काही आकडे तर वेगळेच चित्र निर्माण करतात.

‘बिमारू’ राज्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरचे नाव नाहीये. जम्मू-काश्मीरमध्ये दारिद्रय़ रेषेखाली राहणाऱ्या कुटुंबांचा आकडा दहा टक्के आणि हाच राष्ट्रीय आकडा २२ टक्के आहे. या राज्यात भूमिहीन मजूर हे कार्यक्षम लोकसंख्येच्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी प्रमाणात आहेत, आणि हाच राष्ट्रीय आकडा २३ टक्के एवढा आहे. याचबरोबर जम्मू-काश्मीरचे २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त घरगुती उत्पन्न हे तिथे होणाऱ्या लागवडीतून होते व हा आकडा पंजाब, गुजरात आणि तमिळनाडूपेक्षा चांगला आहे. जम्मू-काश्मीरचे सामाजिक निर्देशक राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा उत्तम आहेत. हे सर्व आकडे आतापर्यंत काय घडले हे दर्शविणारे आकडे आहेत आणि सर्व कलम-३७० अस्तित्वात असतानाचे आहेत. त्यामुळे याचा राज्याच्या प्रगतीशी कसा संबंध जोडायचा? या प्रश्नाला सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांकडून उत्तर येते की तिकडे जमीन घेता येत नसल्यामुळे तिथली प्रगती खुंटली आहे. हेदेखील अर्धसत्य आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारी जमीन उद्योगधंद्यांसाठी खुली होण्याची सोय आहे. तिथले सरकार ती जमीन ९० वर्षांच्या लीझवर उद्योगधंद्यासाठी देत आले आहे. शिवाय उद्या जर तिकडे काही इतर राज्यांप्रमाणेच सर्रास खासगी उद्योगधंदे उभारले जाऊ लागले, तर काश्मीर हे ‘नंदनवन’ राहील का, हादेखील विचार करावा लागेल. त्यामुळे पुन्हा आपण मूळ प्रश्नाकडे वळू या. सरकारला ‘आता पुढे’ या सदरात कोणती प्रगती होईल असे म्हणायचे आहे? आणि पुन्हा याचा संबंध जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करण्याशी कसा? व तिथल्या नेत्यांना नजरकैदेत का ठेवले आहे?

जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेणे हे तिथल्या लोकांचे अस्तित्व नाकारण्यासारखे आहे. हे पाऊल उचलल्यामुळे तिथल्या लोकांची ओळख पुसली गेली आहे. आता तिथे लोकप्रतिनिधी कोण असतील? थेट केंद्र लक्ष ठेवणार म्हणजे प्रशासन, पोलीस यांची सूत्रे केंद्राकडे असणार. पण त्यात काश्मिरी जनतेची भरती किती व कशी होईल? हे सगळे प्राथमिक आणि औपचारिक प्रश्न झाले. मात्र, आज आपल्यासमोर सर्वात मोठा धोका आहे तो एका खूप मोठय़ा समूहाला एकटे पाडण्याचा. अशी कल्पना करा की, देशातील एखाद्या राज्याची जनता सकाळी उठते व तिला समजते की इतके दिवस आपण ज्या नेत्यांना निवडून देत होतो ते नजरकैदेत आहेत. काही तासांत आपले राज्य एक केंद्रशासित प्रदेश झाले आहे असे त्यांना कळते. कुणी टीव्ही लावलाच तर इतर राज्यांतील लोक आनंदोत्सव साजरा करीत आहेत, पेढे वाटत आहेत आणि नृत्य करत आहेत हे त्यांना दिसते. आणि ते सारे सर्वापासून दूर होतात, कारण त्यांची संपर्क-साधने बंद केली जातात. काय मानसिक परिणाम होईल या जनतेवर? आणि या वेळेस ही संख्या काही हजारांत नाही, तर जवळजवळ संपूर्ण राज्य आहे.  काश्मीर प्रश्न हा ‘आयडेन्टिटी’चा प्रश्न आहे. ‘एक राज्य – एक विचार’ या भोळ्या आणि तितक्याच घातक विचारप्रणालीतून एका क्षणात निर्माण झालेले धोरण हे एका राज्यातील लोकांना मनाने दूर लोटणारे तर आहेच; पण आपल्या देशातील लोकांच्या संवेदनशील असण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करणारेदेखील आहे. श्रीलंकेत तमिळ जनतेला स्वायत्तता दिली जावी असे परराष्ट्रीय धोरणाद्वारे सांगणारे आपण भारतात राहणाऱ्या काश्मिरी जनतेला त्यापासून वंचित ठेवतो आहे आणि जल्लोष साजरा करतो आहे. काश्मीरमध्ये आता जमिनी विकत घेता येतील, या बातमीने आपण इतके खूश होत आहोत (आणि त्याला प्रगती समजतो आहोत) की जमिनीबाबत असलेले तेच नियम हिमाचल प्रदेशमध्ये अजूनही अस्तित्वात आहेत हे आपण विसरतो आहोत (कदाचित हिमाचल प्रदेशमधल्या भाजप कार्यकर्त्यांनीदेखील यावर जल्लोष साजरा केला असेल). आणि काश्मिरी जनतेला ‘आपल्यात यायचे नाही’ आणि आपण त्यांचे ‘लाड’ केले आहेत हे आपल्या मनात इतके गिरवले गेले आहे, की आपल्याच देशातील अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम, नागालँड या राज्यांत भारतीय नागरिकांना ‘इनर लाइन परमिट’ घेऊन जावे लागते, हे आपण विसरलो आहोत. असे बरेच प्रश्न आहेत. राष्ट्रउभारणीच्या प्रक्रियेत प्रत्येक सरकारला हे प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडवावे लागतात. मात्र, आताच्या ‘एकदाचं करून टाकलं’ जमान्यात एवढा अभ्यास करायला कुणालाही वेळ नाही. आणि दुर्दैव असे की, सरकारलादेखील नाही.

‘तू प्रॉब्लेम बहुत बोलता हैं, मुझे सोल्युशन बता’ असा एक लोकप्रिय संवाद आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात नफा वाढविण्यासाठी तो कदाचित उपयोगी पडत असेलही. मात्र ‘लोकशाही’ हे एक वेगळे रसायन आहे. तिथे ‘प्रॉब्लेम’च सांगावे लागतात. जर आपण लोकांचा विचार करणार असू, तर ‘प्रॉब्लेम’ निर्माण होण्याशिवाय पर्याय नाही. आणि या प्रकरणात नेमका लोकांचाच विचार केला गेला नाहीये.

gune.aashay@gmail.com