02 March 2021

News Flash

शिक्षण-आव्हानांचा ‘अर्थ’..

शिक्षणावरील गुंतवणुकीतील कपात हाही कळीचा मुद्दा आहे. केंद्र सरकारची शैक्षणिक अंदाजपत्रके तपासल्यास ही बाब प्रकर्षांने निदर्शनास येते.

(संग्रहित छायाचित्र)

डॉ. डी. एन. मोरे

उच्च शिक्षणसंस्थांतील अध्यापकांच्या रिक्त जागा, विद्यापीठांवरील संलग्न महाविद्यालयांचा भार, अभ्यासक्रमांची कालसुसंगत फेरआखणी, विद्यार्थीगळतीचे वाढते प्रमाण, आदी आव्हाने आज शिक्षण क्षेत्रापुढे आहेत; या आव्हानांचे निराकरणही करता येईल, पण शिक्षणावरील आर्थिक तरतूद वर्षांगणिक कमी कमी होत चालली आहे, त्याचे काय?

आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत ऐंशीच्या दशकाआधी अनुदान, ऐंशीच्या दशकात विनाअनुदान आणि २०१० च्या दशकात कायम विनाअनुदान धोरणाचा स्वीकार केला गेला. परिणामी शिक्षणाला बाजारी रूप प्राप्त झाले. २००४ साली खासगी विद्यापीठे विधेयक व अध्यादेश आणून खासगी विद्यापीठांच्या स्थापनेस प्रोत्साहन देण्यात आले. केंद्र सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या ‘अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण अर्थात एआयएसएचई’च्या अहवालानुसार (२०१८-१९) देशातील ९९३ विद्यापीठांपैकी ३८५ खासगी विद्यापीठे आहेत. यंदा जाहीर झालेल्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये परदेशी विद्यापीठांना भारतात उपकेंद्र सुरू करण्यास परवानगी दिल्याने शिक्षणाच्या खासगीकरण व व्यापारीकरणास बळ प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सध्या शिक्षणाचे खासगीकरण आणि व्यापारीकरण रोखण्याचे मोठे आव्हान शिक्षणव्यवस्थेसमोर आहे.

शिक्षणावरील गुंतवणुकीतील कपात हाही कळीचा मुद्दा आहे. केंद्र सरकारची शैक्षणिक अंदाजपत्रके तपासल्यास ही बाब प्रकर्षांने निदर्शनास येते. २०१४-१५ मध्ये ४.१ टक्के, २०१५-१६ मध्ये ३.७९ टक्के, २०१६-१७ मध्ये ३.६६ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ३.७१ टक्के, तर २०१८-१९ मध्ये ३.५४ टक्के अशी प्रत्येक वर्षांगणिक शिक्षणावरील तरतूद कमी होताना दिसते. उच्च शिक्षणसंस्थांतील अध्यापकांच्या रिक्त जागा हेही शिक्षणव्यवस्थेसमोरचे एक महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या केंद्रीय विद्यापीठांत ५० टक्के, आयआयटींमध्ये ३५ टक्के आणि राज्य विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांत सरासरी ४० टक्के जागा भरतीविना रिक्त आहेत. विविध आयोगांनी व समित्यांनी अध्यापकांच्या रिक्त जागा १०० टक्के भरण्याच्या शिफारसी करूनही आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही, गेल्या दशकभरापासून अध्यापक भरतीकडे शासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर न झाल्यासच नवल!

विद्यापीठावरील संलग्न महाविद्यालयांचा भार कमी करणेही गरजेचे आहे. संलग्न महाविद्यालयांच्या भारामुळे विद्यापीठांना अध्ययन-अध्यापन, संशोधन, विस्तार कार्य, ज्ञाननिर्मिती, नावीन्यपूर्ण गोष्टींची निर्मिती, आदींकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ मिळत नाही. महाविद्यालयांच्या परीक्षा घेणे, निकाल लावणे व पदव्या देणे यावरच विद्यापीठांना नाहक वेळ आणि शक्ती खर्च करावी लागते. वास्तविक प्राप्त परिस्थितीत संशोधनवाढीसाठी प्राधान्य देणे आणि केलेल्या संशोधनाचा प्रत्यक्ष व्यवहाराशी संबंध जोडणे यास प्राधान्य मिळायला हवे. त्याउलट, भारतात संशोधन व नवनिर्मितीवरील गुंतवणुकीत कपात केली जात आहे. २००८ मध्ये एकूण अर्थसंकल्पाच्या ००.८४ टक्के निधी यावर खर्च झाला होता, तर २०१४ मध्ये ००.६९ टक्के निधी आणि जवळपास इतकाच निधी सध्या संशोधनावर खर्च केला जातो. परिणामी संशोधन करणाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात घटत आहे.

विद्यापीठांनी ठरवलेले अभ्यासक्रम आणि समाजव्यवहार यांचा परस्पर ताळमेळ नाही. मानवी जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या क्षमता विकसित करणाऱ्या, प्रत्यक्ष व्यवहारात उपयोगी पडणाऱ्या व कौशल्यवृद्धीही करणाऱ्या अभ्यासक्रमांची आखणी व्हायला हवी. उच्च शिक्षणातील विद्यार्थीगळतीचे प्रमाण रोखणे व प्रवेश प्रमाण (ग्रॉस एन्रॉलमेंट रेशो- जीईआर) वाढवणे हेही मोठे आव्हान आहे. १८ ते २३ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण घेण्याचे प्रवेश प्रमाण (जीईआर) केवळ २६.३ टक्के असून, इतर विकसित व विकसनशील राष्ट्रांच्या तुलनेत ते अत्यल्प आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, आजही सुमारे ७४ टक्के विद्यार्थी शिक्षणप्रवाहाच्या बाहेर आहेत. गुणवत्तेचे उद्दिष्ट गाठण्याचे व सर्वाना समान संधी देण्याचे आव्हान शिक्षणव्यवस्थेसमोर आहे. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा २० विद्यापीठे व ५०० महाविद्यालये होती. सध्या ९९३ विद्यापीठे आणि तब्बल ३९,९३१ महाविद्यालये आहेत. ही केवळ संख्यात्मक वाढ असून गुणवत्तेच्या बाबतीत विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत भारत खूप मागे आहे. ताज्या क्यूएस जागतिक क्रमवारीत पहिल्या १०० शैक्षणिक संस्थांमध्ये एकही भारतीय उच्च शिक्षणसंस्था नाही, तर पहिल्या १०० ते २०० क्रमांकांत केवळ तीन आणि २०० ते ५०० क्रमांकांमध्ये उण्यापुऱ्या पाच उच्च शिक्षणसंस्था स्थान मिळवू शकल्या.

नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने उच्च शिक्षणसंस्थांची पुनर्रचना आणि एकत्रीकरण करण्याचे सुचवले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रमाण कमी असलेल्या उच्च शिक्षणसंस्था इतर शिक्षणसंस्थांमध्ये विलीन करण्यात येणार आहेत. परिणामी शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी ग्रामीण, आदिवासी व डोंगराळ भागात सुरू केलेल्या शिक्षणसंस्था बंद होतील. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तात्कालिक उपाय म्हणून ऑनलाइन शिक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या सुविधा, वीज, विद्यार्थी व अध्यापकांना प्रशिक्षण, महाविद्यालयीन पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे आपल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या मर्यादा अधिकच गडद झाल्या आहेत.

वर उल्लेखलेल्या आव्हानांची सोडवणूक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची चर्चा करायला हवी. शिक्षणव्यवस्था ही नफा कमावण्याचे साधन नसून सुदृढ व सक्षम नागरिक घडवण्याची कार्यशाळा आहे. त्यामुळे शिक्षणातील खासगीकरण व व्यापारीकरणाचे धोरण बंद करून सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. शिक्षणाबाबत आर्थिक तरतुदीत वाढ करण्याच्या दृष्टीने कोठारी आयोग व १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने जीडीपीच्या सहा टक्के निधी खर्च करण्याचे सुचवले होते. अद्यापही त्या शिफारशीची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आताच्या महागाई निर्देशांकानुसार तर जीडीपीच्या नऊ टक्के खर्च शिक्षणावर करणे गरजेचे आहे. तरच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी उच्च शिक्षणसंस्थांतील अध्यापकांच्या रिक्त जागा १०० टक्के भरणे शक्य होईल.

विद्यापीठांवरील संलग्न महाविद्यालयांचा भार कमी करण्यासाठी अधिकाधिक केंद्रीय/राज्य विद्यापीठे, आयआयटी, आयआयएम व राष्ट्रीय विज्ञान संस्था स्थापन करणे गरजेचे आहे. हे पाहता, नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने सुचवलेला उच्च शिक्षणसंस्थांची पुनर्रचना व एकत्रीकरण करण्याचा पर्याय व्यवहार्य ठरत नाही. संशोधनावर अधिकाधिक गुंतवणूक करून मूलभूत व समाजोपयोगी संशोधनाला प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त आहे. कालसुसंगत व रोजगारक्षम अभ्यासक्रम विकसित करणे २१ व्या शतकातील ज्ञानाधिष्ठित समाजाची गरज आहे. याबरोबरच अभ्यासक्रमात मानवी मूल्ये, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, कौशल्य विकास, आदींचा अंतर्भाव करणेही आवश्यक आहे.

शिक्षणातील विद्यार्थीगळतीचे प्रमाण रोखणे व प्रवेश प्रमाण वाढवण्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेचा विस्तार करणे, रोजगारक्षम अभ्यासक्रम राबवणे, गुणवत्तेचा दर्जा सुधारणे, शिक्षणात संधींची समानता देणे, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, आदी बाबी प्राधान्यक्रमाने कराव्या लागतील. सर्वाना समान, मोफत, सक्तीचे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे कायद्यांनी बंधनकारक आहे. त्यानुसार गुणवत्तापूर्ण व संधींची समानता असणारे शिक्षण देण्यास प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे. सातत्याने बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या काळात अध्ययन-अध्यापन व संशोधनात माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे गरजेचे असून त्यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

थोडक्यात, २१ व्या शतकातील भारतीय उच्च शिक्षणव्यवस्थेसमोर आव्हाने आहेत; पण धोरणकर्त्यांनी आणि राज्यकर्त्यांनी इच्छाशक्ती दाखवली तर त्या आव्हानांचे निराकरण करणेही शक्य आहे.

(लेखक इंग्रजी या विषयाचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)

dnmore2015@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 23, 2020 12:09 am

Web Title: article on meaning of education challenges abn 97
Next Stories
1 लोकशाहीत लिहिण्याची भीती नको!
2 कांदा लागवडीतील भान!
3 सांगलीची वाटचाल केळी उत्पादनाकडे!
Just Now!
X